'राज्यव्यवस्था समिति सरकारको विरोधी होइन'
'राज्यव्यवस्था समिति सरकारको विरोधी होइन'
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहमा आह्वान गरेको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। जेठ १५ गते आयोगले ९ हजार १६१ दरबन्दीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। उक्त विज्ञापन संविधानको भावना विपरीत समावेशी नभएको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिचेको निष्कर्षसहित खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो।
तर अहिले समितिको निर्देशन नै कानुन विपरीत रहेको पनि चर्चा चलेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगले अगाडि बढाएको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संविधानसम्मत रहेकाले रद्द नहुने संकेत गरेको छ। प्रस्तुत छ, यसै विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः
तपाईंको समितिले गरेको निर्णय कानुन विपरीत आएको भनिएको छ, यस्तो किन भयो?
के कानुनको विपरीत आयो भन्नुस् त।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै करारमा लिन पाउने र माथिल्लो तहकालाई करारमा लिन नपाइने व्यवस्था रहेछ...
मैले बुझैँ। अब तपाईंलाई बुझाइदिन्छु। ८३ मा व्यवस्था छ। पहिलो कुरा समितिले अहिले गरेको निर्णयको समग्रतामा बुझ्नुपर्यो। अहिले जुन ढंगले समितिले समायोजन ऐन सम्बन्धमा, अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न आएको कर्मचारी समायोजन ऐन बन्दै गर्दा हामीले भन्दै गरेको के थियो भने सबै कर्मचारीहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर। त्यसपछि कहाँ कति आवश्यक छ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्छ। नचाहिँदो कर्मचारीको भार राज्यलाई नथोपर्न भनेका थियौँ। समग्रमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसकेपछि कति कर्मचारी चाहिने? कहाँ चाहिने? कस्तो चाहिने? सबै गरेर भर्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहल थियो। यो कुरा समायोजन ऐन बन्ने बेला, माघ अन्तिमदेखि भन्दै आएका थियौँ। मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएका थियौँ।
ओएन्डएम गत वर्ष, समायोजन पहिला नै गरेको होइन?
त्यो गरेको छैन। सरकारले भ्रम छरिरहेको छ। त्यो ओएन्डएम मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर गरेको हो। मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर गर्ने होइन। स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ कै कुरा गर्ने हो भने पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको कार्य बोझ कस्तो छ? तलब त उनीहरूले खुवाउनुपर्छ। राजश्व क्षमता कति हो? खर्चको आकार कति हो? स्थानीय तहको आवश्यकता र विशिष्टतासमेत ख्याल गर्नुपर्छ। काठमाडौंमा इन्जिनियर र प्राविधिक धेरै चाहिन्छ भने खेतीपाती हुने ठाउँमा कृषि विज्ञ र वन भएको ठाउँमा वनको कर्मचारी चाहिएला। सबै ठाउँमा एकै प्रकारको कर्मचारी त हुँदैन नि त। सबै ठाउँमा आवश्यकताको आधारमा गर भनेर स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा पनि छ। हामीले भन्दै गरेको कुरा के भने मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर संगठन संरचना बनाएर यहाँको साँचोमा स्थानीय सरकारलाई ढाल्ने होइन कि स्थानीय सरकारहरूको आवश्यकता उनीहरूले नै पहिचान गरेर विशिष्टताको आधारमा कर्मचारीको माग उनीहरूले नै गर्छ। त्यो वास्तविक हुन्छ। वास्तविक त्यो हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यो कुरा विगतदेखि हामीले भन्दै आयौँ।
समिति बैठकमा पनि स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्न दिँदा आसेपासे र नातागोताले अवसर पाउने चिन्ता व्यक्त भयो, समितिको निर्णयले त त्यो बाटो झनै सहज बनाइदिएजस्तो लाग्दैन?
यो एकदमै हुँदैन। यस्तो भयो भने त 'चेक' गर्ने हो। करारका निम्ति पनि निश्चित मापदण्ड हुन्छ। अस्ति श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि करारमा नियुक्त गरेको थिए। त्यसमा कहीँ विवाद भयो? आफन्त नातागोतालाई नियुक्त गर्यो भनेर कहीँ कतै छिसिक्क कुरा आयो? निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्यो नि त। राज्य दह्रो नहुने, लुप होल्स छोड्ने अनि आफू यस्ता कुराहरू गर्ने अनि अर्कालाई दोष थोपरेर पाइन्छ? निश्चित मापदण्ड बनाएर गरे त हुने रहेछ त। मापदण्ड बनाउनुपर्यो। योग्य छ भने हाम्रा सन्तान पनि प्रतिस्पर्धामा आउछन्, अयोग्य छन् भने जो कोही भए पनि आउन भएनन्। हाम्रो कुरा यो हो। मान्छे हेरेर विधि बनाउने होइन। विधिमा मान्छे सेट हुनुपर्यो भन्ने हो। विधि नबनाउने अनि एउटा, दुइटा कमजोरी हेरेर समग्रतामा विश्लेषण गर्न मिल्छ? मिल्दैन।
हाम्रो मुख्य सैद्धान्तिक भनाइ भनेको संविधानलाई टेक र कानुनमा टेक भन्ने हो। त्यसपछि आवश्यकता र विशिष्टताका आधारमा स्थानीय सरकारले माग गर्न पर्छ भन्ने हो। त्यो अनुसार कर्मचारी भर्ना गर भनेको हो।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई तिमीहरूलाई कति कर्मचारी चाहिएको हो भनेर फाराम पठाएर माग गरेको र त्यसमा स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतको हस्ताक्षरसहित माग भएको हो भन्ने सरकारले भनेको छ, कसरी संघले थोपरेको भयो?
यो एकदम होइन। तपाईंहरूलाई भ्रममा पारिएको छ। एकदमै भ्रम छरिएको छ। यहाँ गरिएको के हो भने मन्त्रालयको टेबुलमा बसेर एउटा फ्रेम बनायो। तपाईंलाई डकुमेन्ट नै दिन्छु नि म। वैशाख पहिलो हप्ता 'श्री स्थानीय तहहरू…' लेखेर सबै स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गरेर माग फाराम पठाउ भनेर यहाँबाट माग गर्यो।
ठुलो स्थानीय तहलाई धेरै र सानोलाई थोरैको मात्रा मिलाएर फ्रेम तयार पारिएको थियो। त्यसअनुसार तिमीहरूको कर्मचारीसंख्या यति, दरबन्दी यति छ, समायोजन गरेर यति पठायौँ हामीले त्यसपछाडि यो दरबन्दी अनुसार नपुग कति हो? भनेर यहाँबाट पठायो। त्यसपछि कतिसम्म गर्यो भने नगरपालिका प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समग्रमा प्रमाणीकरण गरेर २० गतेसम्म पठाउ भनियो। पठाएन भने पछि पदपूर्ति हुँदैन है भनेर भनियो। कतिसम्म अपव्याख्या गर्यो भने प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवामा कर्मचारी माग पठाउने व्यवस्था छ त्यस कारण पठाउ भनेको हो भनेर निर्देशन दिइयो।
यो केन्द्रले अनिवार्य गर्नुपर्ने दायित्व हो भनेर भ्रम छर्यो। समितिका सदस्यहरूलाई फोन आएको आयै छ। तलकालाई कर्मचारी जति मागे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्यो। कर्मचारी केन्द्रले माग्यो। तलब खुवाउने उतैबाट भएकाले यति बेला जति मागे पनि हुन्छ भनेर स्थानीय तहले माग गरे। यति बेला आफैले तलब दिनुपर्छ भन्ने बुझेपछि अहिले के भनिरहेका छन् भने- हाम्रो त विकास निर्माणको बजेट कर्मचारी पालेर सिद्दिने भयो। हामीले नबुझेर गर्यौँ। अहिले हामी यत्ति कर्मचारी चलाउँछौँ। समस्या यहाँनेर हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले संघीय लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ, यसको विपरीत समितिको निर्देशन भयो नि?
यहाँनेर तपाईंहरू भ्रममा कहाँ हुनुहुन्छ भने कर्मचारी समायोजनमा त्यो कुरा छ। तर त्यो केका आधारमा हो भने स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता आफूले पहिचान गरेर माग गर्ने हो। माथिबाट तिमीहरूको के छ? भनेर भन्ने होइन।
सबै कुरामा भ्रम छरियो मात्रै भन्नुहुन्छ कानुनमा लेखिएको अर्कै छ। वास्तविक तथ्य कसरी बुझ्ने, तपाईं नै बताइदिनुस् न?
तथ्यका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी व्यवस्था, संविधान हेर्नुस्।
यी हेर्दा समितिले ऐन विपरीत निर्णय र निर्देशन दिएको देखिन्छ त?
तपाईंहरूले पट्टी नै बाँधेर 'हैन समितिकै गल्ती भयो' भन्नुहुन्छ, कुनै आग्रह राखेर भन्नुहुन्छ भने त हाम्रो भन्नु केही छैन। मैले त समितिका माननीय सदस्यहरूले गरेका निर्णय भन्ने कुरा भयो। समग्र समितिका माननीयज्यूहरूले जुन खालको निर्णय गर्नुभएको छ त्यो सिंगो समितिको निर्णय हो। यो निर्णय, निर्देशन हचुवाको भरमा भएको छैन। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर केही भन्नुहुन्छ भने मैले भन्ने कुरा केही छैन। होइन भने संविधानको धारा ४२, २२१, २२६ र २२७ हेर्नुस्।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८३ हेर्नुस्। यी सबै हेरे पछाडि मन्त्रालयले वैशाख ८ गते स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र हेर्नुस्। अनि धनकुटाको एक स्थानीय तहले पठाएको पत्र हेर्नुस्। त्यसबाट छर्लंग हुन्छ। कुनै पनि कुरा बोल्ने भनेको तथ्यको आधारमा सत्य बोल्ने हो। भन्नको लागि कसैले भन्ने होइन। यो त सबै डकुमेन्ट अगाडि छन् नि त। ऐनले व्यवस्था गरेको के हो? भने नभएसम्मको लागि गर्ने भनेको हो। यसको अर्थ तलकाले आफ्नो सर्भे आफैँले नगरीकन माथिबाट थोपर्ने भनेको होइन नि त।
सरकारको जिम्मेवारी तलको व्यवस्थापन (प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन) छिटो गर्ने हो। सकेन भने माथिबाट गर्न नसक्ने भन्ने छैन। गर्न सकिन्छ। लोकसेवा आयोग सबैभन्दा भरपर्दो विश्वसनीय संस्था हो, त्यसबाट नै गर्न सकिन्छ। तलबाट माग भए संघले गर्न सक्छ। वास्तविक रूपबाट तलबाट माग भएर आउनुपर्यो। यहाँबाट 'तिमीहरूले माग गर, दरबन्दी छ कि छैन', भन्ने होइन। उनीहरूलाई अधिकार सुम्पिएर तलैबाट माग भएर आउनुपर्ने हो।
समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको भन्नुभयो तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरू विभाजित भए?
भएको छैन। कहाँबाट भयो?
नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले निर्देशनको बुँदा नम्बर १ मा फरक मत रेकर्ड गराउनुभयो। रद्द गर्ने विषयमा नै असहमति जनाउनुभयो त?
उहाँको कुरा त्यसो होइन। मैले उहाँको रेकर्ड खोलेर सुन्दै छु। उहाँले सुरुदेखि भनेको कुरा फरक थियो। मन्त्री आउँछु भन्दाभन्दै बैठक राखेको भन्ने विषयमा उहाँले फरक कुरा राख्नुभएको थियो। जुन यथार्थ होइन। जुन कुरा समितिमा जानकारी दिइसके।
२४ गते सर्वसम्मतले निर्णय गरेको छ। म आफैले मन्त्रीको कुरा नसुनिकन निर्णय गर्न हुन्न भनेको थिएँ। उहाँ (सुब्बा)सहितको सहमतिमा भएको २४ गतेको निर्देशन सुनाइएको हो। विषयमा उहाँको असहमति छैन।
रद्द गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले असहमति जनाउनुभएको थियो।
उहाँको मत रद्द गर्ने भन्नेमै थियो। आज के बोल्नुभयो त्यहाँको आवाजले गर्दा ठ्याक्कै सुन्न सकेको छैन। यसमा अस्तिदेखि नै सबै माननीयहरूको एकमत थियो। उहाँहरूसहित ड्राफ्ट गरेर उहाँहरूकै सहमतिमा बनाएको कुरा हो यो। यो त मेरो कुरा होइन नि। उहाँहरूले नै बनाएर मन्त्रीज्यूलाई कुरौँ भनिएको थियो। अझ यसमा त मन्त्रीज्यू नआए अर्को बुँदा थपौँ भन्ने कुरा भएको थियो। मन्त्री आउनुभयो र हटाइयो। माननीयहरूले भनेका कुरालाई नै आधार बनाएर निर्णय लेखेर बाँडेर, तपाईंको भावनाअनुसार भयो भएन? भनेर सुझाव मागेर निर्णय गरिएको हो। सुझाव त कसैले दिनुभएको थिएन।
नेकपाका सांसद झपट रावलले निर्णयको समय केही पर सारौँ भन्ने सुझाव पनि दिनुभएको थियो, त्यो पनि सुनुवाइ भएन?
अझै सारौँ भन्नुभएको थियो। यो सार्दै, सार्दै, सार्दै अनिर्णयको बन्दी बनाउन मिल्दैनथ्यो। सार्दासार्दै एक हप्ता भयो। २० गते नै निर्णय गरौँ भन्नुभएको थियो। मन्त्रीज्यूलाई नै कुरौँ भनेको थिएँ। मन्त्रीज्यूको कुरा नसुनेरै निर्णय गर्न हुन्न भनेको थिएँ। प्रमाणको आधारमा एक निर्णयमा त पुगियो तर मन्त्रीको धारणा सुन्ने भनेर सारिएको हो। मन्त्रीज्यूको कुरा सुनेर सार्ने भन्ने त हुदैनथ्यो।
सरकारले समितिको निर्देशन नमान्ने संकेत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा समिति र सरकारको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ?
समिति भनेको सरकारको विरोधी होइन। सरकारको सहयोगी नै हो। समितिको काम भनेको सरकारले कुनै पनि खालका कामकारबाही गलत ढंगले गर्यो अथवा सरकारको कामको सम्बन्धमा फरक खालको स्थिति पैदा भयो भन्दाखेरि समितिले सरकारको कामलाई संसदप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउने हो। सरकारले गरेको कामकारबाहीहरूको मूल्यांकन, अनुगमन गर्ने आवश्यक राय सल्लाह र निर्देशन दिने काम समितिको हो। त्यो भनेको सहयोगी हो। कहीँ कतै सरकारले नजानेर वा गलत सूचनाको आधारमा निर्णय गर्यो भने उसलाई सचेत गराउने। समिति सरकारको सहयोगीको भूमिकामै हुन्छ। यसलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिनु नै हुँदैन। त्यसरी लियो भन्दाखेरि गलत हुन्छ भन्ने हो। त्यसरी लियो भने दुर्भाग्य नै हुन्छ। त्यसरी लिन हुँदैन। अन्यथा लियो भने राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। त्यस कारण जुन किसिमले गर्यो त्यसमा सच्चिएर जानुपर्दछ।
आफ्नो पोजिसन लिने काम समितिले पनि गर्न हुँदैन भनेर भन्छु र सरकारले पनि त्यस्तो गर्न हुँदैन। कसैले गल्ती गरेको छ भने आत्म आलोचना गरेर, सच्याएर जानु नै सबैभन्दा राम्रो परिणाम आउने कुरा हुन्छ। सरकारले समितिका निर्णय मान्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। समितिले सुझबुझका साथ तथ्यको आधारमा जुन खालको निर्देशन दिएको छ सरकारले मान्छ र यो ढंगबाट अगाडि बढ्छ भन्ने हो। सरकारले समितिको निर्देशन मान्दैन भन्ने परिकल्पना नै नगरौँ। त्यो खालको स्थिति सिर्जना भयो भने यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन। देशको लागि राम्रो हुँदैन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन संविधान कानुन सम्मत भएकाले अगाडि बढ्ने बताइरहेका बेला समितिले त्यो ठिक छैन भनेर निर्देशन दियो। अब कसको कुरा पत्याउने?
कसको कुरा पत्याउने भन्नेतिर नलाग्नुस् न तपाईं। संविधानका धाराहरू पल्टाउनुस्, मन्त्रालयले पठाएको परिपत्र हेर्नुस्। तलबाट आएका जवाफ हेर्नुस् न। कसको कुरा पत्याउने भन्ने त सत्य र तथ्यको आधारमा गर्ने हो।
लोकसेवा आयोगले समितिको निर्देशनअनुसार विज्ञापन रद्द गरेन भने के हुन्छ?
त्यो बेलाको कुरा त्यै बेलामा गर्नुहोला। परिकल्पना गर्ने कुरा नगरौँ। म कुनै पनि कल्पनामा कुरा गर्न चाहन्न। वास्तविकतामा रहँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हामीले लोकसेवाले भनेको कुरामा संविधानमा टेकेको भएदेखि लोकसेवा आयोग त यहाँबाट गएका निर्देशन पालना गर्ने अंग हो।
लोकसेवा आयोगलाई यसमा तान्दै नतान्नुस्। लोकसेवाले त आफैले गर्ने होइन। सरकारले गरिदेऊ भनेपछि गर्ने हो। त्यसैले आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा परिपालन गरेको छ। सरकारले जहाँ टेक्न खोजेको छ त्यो गलत छ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन संशोधन, कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छन्, बाहिर पनि छलफलमा रहेका यी विधेयकलाई कहिलेसम्म टुंगोमा पुर्याउनुहुन्छ?
मन्त्रालयले समय दिने बित्तिकै ती विधेयक अगाडि बढ्छन्। मन्त्रालयको समय कुरिरहेका छौँ। छलफलका लागि आउनुपर्यो भनेर मन्त्रालयलाई भनेका भन्यै छौँ। निजामती कर्मचारीको विधेयकबारे पनि २२ जेठमा बसेर छलफल अगाडि बढाउने भन्ने थियो। समितिले दिएका निर्देशनअनुसार संशोधन गरेर ल्याउनु भनेको थियो।
यसै बीचमा लोकसेवाको विज्ञापनको विषय आयो। मन्त्रालय तयार हुने बित्तिकै समिति तयार छ। समितिले मात्रै अगाडि बढाएर हुँदैन। संशोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूले हो। मन्त्रालयलाई यसबारेमा ताकेता गरिरहेका छौँ।
सम्बन्धित समाचार :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।