संसदीय समितिप्रति विद्यार्थीको आक्रोश

|

काठमाडौं : दैलेखबाट पढ्न काठमाडौं छिरेकी सीता मल्ल मंगलबार दिउँसो टन्टलापुर घाममा छाता ओडेर हातमा प्लेकार्ड बोकेर माइतीघर मण्डलामा देखिइन् । उनी जस्तै अरु थुप्रै विद्यार्थीले प्लेकार्ड बोकेका थिए । 

लोकसेवा तयारी तदर्थ संघर्ष समितिको व्यानरमा माइतीघरमा भेला भएका विद्यार्थीको नाराबाजी सुरु भयो । नारासहितजको जुलुस माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ अघि बढ्यो। फेरि बानेश्वरबाट माइतीघरमै फर्कियो बेरोजगार युवाहरुको जुलुस।

सोमबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ १५ मा लोक सेवा आयोगले खोलेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारी जागिरको सपना बोकेर काठमाडौँ छिरेको ठुलो युवापंक्ति निराशसँगै आक्रोशित छ।

संसदीय समितिले स्थानीय तहमा तत्कालका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा परिक्षाको तयारी गरिरहेका सीता जस्ता सयौं विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका हुन् ।

‘गाउँबाट पढ्न र सरकारी जागिर खान भनेरै राजधानी छिरेकी हुँ, हाम्रा गरिब बाआमाले ठुलो खर्च गरेर पढाए’, सीताले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘अहिले आफ्नो क्षमताले गरेर खाने बेलामा यस्तो राजनीति ?’ 

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी नभए सच्याउन सकिने या विकल्प खोज्न सकिने विद्यार्थीको तर्क छ । तर विज्ञापन नै रद्द गरेर करारमा नियुक्त गर्ने निर्देशन राजनीतिक स्वार्थ र सांसदहरुका आफन्त भर्ना गर्ने चलखेल भएको विद्यार्थीको आरोप छ। 

स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गराएर कर्मचारी भर्ना गर्ने लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाा नमिच्न उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्। 

‘हामी गरिब बावुआमाका जेहेन्दार छोराछोरी हौं । पहुँचका आधारमा जागिर खान हाम्रो कोही छैन’, दैलेखकै देवानन्द आचार्यले भने, ‘त्यसैले हाम्रो क्षमतालाई कुल्चेर सांसदले हाम्रो घाँटी निमोठ्न खोजेका हुन्।’ 

विद्यार्थीले सरकारलाई राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन अस्विकार गर्न दबाबस्वरुप माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म नाराबाजीसहितको जुलुस निकालेका हुन् ।

लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउनासाथ आवेदन भरेका विद्यार्थी राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनका कारण रुष्ट छन् । संविधानअनुरुप प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना नहुन्जेलसम्म संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी माग गर्न सक्ने प्रावधानमाथि राज्यव्यवस्था समितिले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै समिति खारेज गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन् । 

‘हामीलाई क्षमताअनुसार प्रतिष्पर्धा गर्न नदिएर सांसदले मानसिकरुपमा कमजोर बनाउँदैछ’,  आचार्यले भने । ‘राजयव्यवस्था समितिलाई सरकारको निर्णय संविधानअनुरुप नभए सच्याउन सुझाव दिने अधिकार छ’, बझाङका जयराज उपाध्यायले भने, ‘तर संविधानले गरेको व्यवस्था र निणर्य रद्द गर्न आदेश दिने अधिकार छैन, समितिका नाममा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने समिति खारेज गर्नुपर्छ ।’ 

आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले समावेशीताको नाममा असक्षमलाई भर्ना गर्ने नीतिसमेत गलत रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् । ‘सांसदहरुले समावेशीताको नाममा आफ्ना आसेपासेलाई घुसाउने खेल रच्न थाले । त्यसको हामी खुलेर विरोध गर्छौं’, उनले भने, ‘लोकसेवामाथि हस्तक्षेप गर्ने सांसदको भित्री स्वार्थ बुझ्न अप्ठ्यारो छैन’, नुवाकोटका बद्री खतिवडाले भने ।

राज्यव्यवस्था समितिले लाखौं बिद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै चर्को विरोध भएको छ । ‘तत्काल राज्यव्यवस्था समितिले गरेको निर्णय राष्ट्रघाती, लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने गरी पूर्वाग्रही ढंगले आएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिलेसम्म सरकार अडिग छ, सरकार नगलोस्। सामान्य प्रशासनमन्त्री आफ्नो अडानमा अडिग होउन्।  लोकसेवाले नियमानुसार परीक्षा लिनुपर्छ। अन्यथा हामी कडारुपमा प्रस्तुत हुने स्थिति आउँछ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.