प्रदेश सरकारको बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित

|

विराटनगर : १ नम्बर प्रदेशसभाका एक सांसदले आफू बस्ने कुर्सी अप्ठ्यारो भएको भन्दै परिवर्तन गर्न माग गरेका छन्। १ नम्बर प्रदेशसभामा तत्कालीन परिस्थितिमा बनाएका भौतिक संरचनाको स्वरुप परिवर्तन गर्न प्रदेशसभाका सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले माग गरेका हुन्।

प्रदेशसभा भित्रका कुर्सीमा बस्दा कष्टको अनुभव भएको भन्दै उनले ‘के हामीलाई सजाय दिनका लागि बनाइएको हो?’ भन्ने प्रश्न गरे। यस्तै उनले प्रदेशसभा सदस्यले फुटपाथमा उभिएर चिया खानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशसभा परिसरभित्र एउटा क्यान्टिन निर्माण गर्नतिर ध्यान दिन सचिवालयलाई आग्रह गरे।

मंगलबारको शून्य समयमा बोल्दै उनले टाढाबाट आउने कतिपय सांसदलाई सार्वजनिक बसबाट आउनुपर्दा अप्ठ्यारो अवस्था भएको भन्दै धरान इटहरी वा विराटनगरबाट ओसार्ने गरी प्रदेशसभाले बस संचालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

यस्तै, प्रदेशसभा सांसद कूलप्रसाद साम्बाले उर्लाबारीको २ नम्बर वार्डको डेटिङ सामुदायिक वनको ६ विगाहा जमिन भू-माफियाको मातहतमा गएको समाचारमा आएको भन्दै उहाँले उक्त भूमि फिर्ताको माग गरे। ‘हरियो वन भूमाफियाको धनमा परिणत भएको छ,’ साम्बाले भने, ‘प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार यसरी नै रमिते बन्ने हो भने सार्वजनिक जग्गा समाप्त हुनेछ, मैले सोचेको थिए बालुवाटार मात्रै खाएको होला तर मेरो क्षेत्रमा पनि आइसकेको रहेछ।’

साम्बाले नेकपाले भूमि सम्बन्धी समस्याको हल गरे नेकपा सरकार जिन्दावाद हुने बताए। उनले विक्रम कार्की, दलबहादुर थापा, रेणुका थापा, गोपबहादुर लिम्बू, सोमनाथ थापालगायतले जंगलको जग्गा कब्जा गरेको बताए।

यस्तै, प्रदेशसभा सांसद विजय विश्वास थारुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको नहर बगाएको भन्दै लोहन्द्रा खोलाले २ वर्ष अगाडि बगाएको नहर निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। त्यस नहरबाट साढे १३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको भए पनि २ वर्षअघि नहर बगेसँगै हाल किसान रोएर बस्नु परेको उनको भनाइ थियो। उनले पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारले आश्वासन दिएको बताउँदै नहर निर्माणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

यस्तै सांसद शिवनारायण गनगाईले डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारले सचेतता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले डेंगुको परीक्षणका लागि ल्याइएको किटको दाम १ सयबाट बढेर ५ सय पुगेको भन्दै त्यसको मूल्य नियन्त्रणको माग गरे। उनले इनरुवा, रंगेली र विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा डेंगु रोगीको उपचारको लागि तयारी अवस्थामा राख्न पनि माग गरे।

यस्तै, सांसद ज्ञानेश्वर राजवंशीले विराटनगर–भद्रपुर सडकमा सवारीको चाप बढेर दुर्घटना बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणको माग गरे। मंगलबार बिहान मात्रै दूध बोक्ने गाडीले ३ जना बालकलाई ठक्कर दिएको घटनाको विषयमा बोल्दै उनले सडक सुशासनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन माग गरे।

यस्तै, सांसद विमल कार्कीले विराटनगर–धरान सिक्स लेन सडकको बीचमा ६६ हजार किलो भोल्टको बिजुलीको तार जटिड पोल रहेको भन्दै तत्काल हटाउन माग गरे। केही समय अगाडि उक्त समाचार विभिन्न संचारमाध्यामले सार्वजनिक गरेका थिए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद १ नम्बर प्रदेशका सरकारको आगामि आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकबाट पारित भएको छ।

सरकारले संसदमा गत २३ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न ११ वटा बुँदामा कांग्रेसका तर्फबाट शेखरचन्द्र थापा लगायत ७ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका थिए।

संशोधनको विषयमा मुख्यमन्त्रीले मौखिक जवाफ दिएर मात्रै नहुने र ग्रहण गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले संशोधन फिर्ता नलिएपछि उक्त संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बहुमतले पारित भएको हो।

यसअघि संशोधन दर्ता गराएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट जयराम यादवले भने मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन पछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। संसदमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने सहमतिको संस्कृति निर्माण गर्न भन्दै सबै मिलेर अगाडि बढ्न पनि संशोधन फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै १ नम्बर प्रदेश सरकारले गत जेठ २३ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले ल्याउने तेस्रो नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदामा अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमहरू दोहोरिएका छन्।

वृहत विराट क्षेत्रको सर्वागिण विकासका लागी भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय शहर र क्षेत्र सहितको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा योगदान गर्ने गरी प्रदेश भित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, जोखिम लिने क्षमतामा वृद्धि, न्यून लागत, श्रमको उत्पादकत्व बृद्धि, जग्गा प्राप्ति तथा प्रशासनिक प्रकृया सरलीकरण एवं लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिँदै उत्पादनशील रोजगारीको वृद्धिमार्फत आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख  छ ।

१ सय ५४ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन संघ तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय एवम् सहकार्य गरी पूँजीगत खर्च जेष्ठ मसान्त भित्र गरिसक्ने नीति लिने उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि एवं पूँजी निर्माण र परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी, सामूदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरण, आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको सहयोगी रुपमा विकास गष्र्ने उल्लेख छ।

प्रदेशमा जनताको वैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहूँच पुर्‍याउने, स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् बैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सोही आधारमा बजेट निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको बजेट कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.