संसद र सडकमा फरक फरक मत
संसद र सडकमा फरक फरक मत
काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको ९ हजार १६१ कर्मचारीको विज्ञापन खारेज र त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने विषयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले फरक-फरक मत राखेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विषयमा नेकपाका सांसदहरूको मत बाझिएको हो।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई सोमबार निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर बुधबार बसेको संसद बैठकमा पनि बहस भएको हो।
सडकमा उक्त विज्ञापन कायम गर्नैपर्ने र समावेशी बनाउन उक्त विज्ञापन खारेज गर्नैपर्ने भनेर प्रदर्शन भइरहेको अवस्थामा संसदमा पनि यो विषयमा अलगअलग मतसहित बहस भएको हो।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन कानुन विपरीत भएकाले नमान्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मंगलबार घोषणा गरेको विषयमा पनि संसदमा कुरा उठेको हो।
सदनको विशेष र शून्य समयमा यो विषयमा सांसदहरूले गम्भीरताका साथ कुरा उठाएका थिए। नेकपाकी सांसद अन्जना विशंखेले विशेष समयमा नेकपा समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको पक्षधर भएको भन्दै उक्त विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेकी थिइन्।
तत्कालिन माओवादीकी सांसद विशंखेले विज्ञापनको विषयलाई न्यायालयबाट अगाडि बढाउछौँ भन्ने मन्त्री पण्डितको धारणाको विरोध गरिन्। उनले भनिन्, 'हाम्रो पार्टी सरकारमा छ र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति पनि हाम्रै पार्टीका छन्। सडकमा लोकसेवा जारी होस् भनिरहेको छ भने अर्कोतिर बन्द गर्नुपर्छ भनिएको छ। हाम्रो तत्कालिन माओवादी पार्टी समावेशी समानुपातिक प्रणालीका लागि लडेको पार्टी हो, हामी त्यसका लागि लडेका हौँ। नेकपाले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ।'
विशंखेले समितिको निर्देशन नमान्ने भन्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइको आलोचना गर्दै भनिन्, 'कर्मचारीहरू समितिको विरोधमा बोलिरहेका छन्। न्यायालय पर्खिनुपर्छ भनिरहेको छन्। न्यायालय जयस्थिति मल्लको निर्माण गरेका आधारमा चल्ने हो कि अहिलेको नेपालको संविधानअनुसार चल्ने हो?'
नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भने अहिले खुलेको विज्ञापन अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले सडकमा उक्त विज्ञापन कायम राख्नुपर्ने र रद्द गर्नुपर्ने भन्ने आवाज उठिरहेकाले सबैले जित्ने अवस्थामा निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, 'लोकसेवा आयोगले ९ हजारलाई जागिर दिने विज्ञापन खोल्यो जसको आरक्षणवालाले रद्द गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् भने संघीयताका समर्थकले कायम राख्नुपर्ने भनिरहेका छन्। दुवैको विन विन हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छ', उनले यो विषयको निकासका लागि यस्तो सुझाव दिए, 'अहिले जारी भएको विज्ञापन कायमै राख्ने र यसको क्षतिपूर्तीसमेत आरक्षण सिट प्रदेश लोकसेवाबाट माग हुने विज्ञापनबाट दिनुपर्छ।'
सांसद विशंखेले भने आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने भनाई राखेकी थिइन्। उनले चेतावनीको शैलीमा भनिन्, 'सरकार र लोकसेवा आयोग विवादीत ढंगले अगाडि बढे सबैको कल्याण गर्दैन। सरकार बनाउने पार्टी बनाउने जनताको निम्ति हो।'
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले हालको विज्ञापन रद्द गरेर त्यसैलाई सच्याएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले मन्त्री पण्डितको पनि आलोचना गरेका थिए।
त्यस्तै स्थानीय तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आसेपासे मात्रै नियुक्त हुने भएकाले त्यसो गर्न नहुने विश्वकर्माको भनाइ थियो। उनले भने, 'लोकसेवाको विज्ञापन सच्चयाएर नै फेरि कर्मचारी माग गर्नुपर्छ। आसेपासेलाई जागिर दिनका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नु हुँदैन।'
लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद प्रमोद साहले गणतन्त्र र संघीयता कसैले दाइजो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे।
उनले तत्कालिन एमालेका सांसदहरू अहिले पनि यथास्थितिमा रहेको आरोप लगाए। उनले भने, 'गणतन्त्र नेपालमा पनि विभेद जारी छ। तत्कालिन एमाले यथास्थितिवादी शक्ति थियो, माओवादी परिवर्तनकारी शक्ति थियो। त्यो परिवर्तनकारी शक्ति अहिले हराएको अवस्था छ', यसलाई लोकसेवाले माग गरेको विज्ञापनसँग जोड्दै साहले भने, 'लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापनले परिवर्तनलाई लत्याएको छ।'
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्न दिनुपर्ने बताए। उनले सम्बन्धित तहका बेरोजगारलाई रोजगारी दिनका लागि स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञापनका आधारमा मंगलबारसम्म ८५ हजारभन्दा बढीले आवेदन फाराम भरेका छन्। तर, संसदीय समितिले रद्द गर्न निर्देशन गरेपछि परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरूमा अन्यौलता पैदा भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।