|

बाँके : जिल्लाका ८ स्थानीय तह मध्ये कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका ६ र १४ बाहेक सवै वडाका बेरोजगार युवालाई रोजगार दिएको छ। नगरपालिकाले अहिलेसम्म २२५ जना युवालाई रोजगार दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख भद्र थापाले बताए। 

एउटा वडाबाट १५ जनाका दरले जम्मा तीनसय यूवालाई यसै आर्थिक वर्षमा रोजगार दिने योजना भए पनि वडाबाट योजना नआएका कारण सवै युवालाई समेट्न नसकिएको उनले उनले बताए। उनले युवालाई सरसफाई लगायत वडास्तरबाट छनोट भएका विकासको योजनामा खटाइएको बताए। युवाको योग्यता, क्षमता, दक्षता र सीप अनुसार काम दिइएको बताउँदै उनले धेरैजसो युवालाई विकास, निर्माणमा खटाइएको जानकारी दिए। 

कोहलपुर नगरपालिकामा पाँच हजार २५ जना युवाले रोजगारका लागि निवेदन दिएका थिए। ती मध्येबाट विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायको यूवालाई छनोट गरि रोजगार दिएको बताए। 
खजुरा गाउँपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा ६० जना युवालाई रोजगार दिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी दीलबहादुर पौडेलले बताए। उनले युवालाई गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरको सरसफाई र बगैँचा गोडमेलको काम दिइएको बताए। उनले वडा कार्यालयबाट योजना नआएका कारण बेरोजगार युवालाई रोजगार दिन नसकिएको बताए।

खजुरा गाउँपालिकाले १२५ जना युवालाई रोजगार दिने योजना छ। वडा स्तरबाट योजना नआएका कारण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि युवालाई रोजगारी दिन सकेको छैन। असार १ बाट काममा खटाउने तयारी भइरहेको उपमहानगरका रोजगार अधिकृत हरिबोल भट्टराईले जानकारी दिए। उनले वडाबाट योजना माग गरिए पनि अझैँसम्म नआएको बताए। 

नेपालगन्जका ११८ जना यूवालाई रोजगार दिने बजेट रहेपनि समय नभएकोले अन्योल रहेको उनको भनाई छ। ‘युवालाई के काम दिने भन्ने अझैँसम्म अन्योल छ,’ उनले भने। नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले पनि युवालाई रोजगार दिने विषयमा अन्योल कायमै रहेको बताए। उनले अझैँसम्म कुन काममा खटाउने निर्णय गर्न नसकेको बताए। ‘योजनाको स्टिमेट मागेको छु। कुन ठाउँका युवालाई कुन काम दिने भन्ने अन्योल छ,’ उनले भने। 

वडास्तरबाट योजना छनोट नभएका कारण राप्तीसोनारी, जानकी, बैजनाथ गाउँपालिकाले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडी बढाउन नसकेको जनाएका छन्। युवालाई न्यूनतम ३० दिन रोजगार दिने सरकारको नीति भए पनि ती स्थानीय तहले निर्धारण गरिएको समयसम्म रोजगार दिन नसक्ने जनाएका छन्।

 राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र माझीले ३० दिन रोजगार दिने योजना बनाए पनि सम्भावना कमजोर बन्दै गएको बताए। उनले आगामी शनिवारदेखि यूवालाई रोजगार दिइने बताए। जानकी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजंग शाहीले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुन केही दिन लाग्ने बताए। उनले युवालाई के काम दिने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.