काठमाडौं : उद्योग मन्त्रालयले विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ।
विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाउनुअघि अन्तिम रुप दिन सोमबार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग पुन: धारणा लिएको छ। पर्याप्त लगानीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक लगानी न्युन आएकाले ऐनलाई सरलीकृत गर्ने योजना रहेको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी बताउँछन्। 'देशभित्र पर्याप्त लगानीको सम्भावना छन्, तर हाम्रा युवाहरु कामको खोजीमा खाडी गइरहेका छन् त्यसैले पनि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गरी स्वदेशमै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन ऐन संशोधनको अन्तिम तयारीमा छौं' उनले भने।
विधेयकको मस्यौदामा विदेशी लगानीको लागि सीमा नतोकिने, विदेशी कम्पनीले उद्योग बन्द गर्न चाहेमा तत्कालै आफ्नो सेयर लैजान र उद्योग बन्द गर्न सक्ने, लगानीको क्षेत्र विस्तार, जग्गाको प्राप्ती लगायतका विषयमा सरलीकरण गरिएको छ। उद्योग बन्द गरी सहज बहिर्गमनको लागि पनि सरलीकरण गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता समान व्यवहार गरिने, स्वच्छ र न्यायोचित व्यवहार गरिने जस्ता विषय पनि विधेयकको मस्यौदामा समेटिएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने क्षेत्रको समेत विस्तार गरिएको छ।
स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीको चिन्ता
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ऐन नै संशोधनको तयारी गरेका बेला स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुले भने आफूहरुलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका थोरै लगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी ऐनको मस्यौदा गरिएको र यही व्यवस्था पारित भए स्वदेशी लगानीकर्ता विस्थापित हुने बताउँछन्।
'ऐनको मस्यौदामा साना तथा मझौला उद्योगमा समेत विदेशी लगानी ल्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ, यसले सानो लगानीमा सञ्चालन भएको स्वदेशी उद्योग विस्थापित हुने खतरा छ' मुरारकाले भने। उनले विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने क्षेत्रमा खुल्ला रुपमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने र लगानीको आवश्यकता नपर्ने क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने बताए।
अर्थविद डा. पोषराज पाण्डे सरकारले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालीलाई भन्दा बढी सुविधा दिएको बताउँछन्। 'नेपाली इन्भेष्टरलाई भन्दा बढी सुविधा विदेशी इन्भेष्टरलाई दिन खोजिएको छ, यसरी बढी सुविधा दिइएमा स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भई नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।'
उनले विदेशी लगानीकर्तालाई दिइएको सुविधासँगै दायित्व पनि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। 'सबै कुरामा सुविधा वृद्धि गर्ने तर उनीहरुको दायित्व केही नुहने हुदैन। सुविधासंगै संस्थागत दायित्वमा पनि बाँध्नु पर्छ' साउथ एशिया वाच वन ट्रेड इकोनमिक्स एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेले भने।
ऐनको मस्यौदामा विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीको सीमा नतोक्दा आगामी दिनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विमा समितका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी बताउँछन्। 'लगानी नै नल्याउने तर लगानी नगरी पैसा मात्रै लाने व्यवसाय समेत सञ्चालन गरिएको छ, अहिले जीवन विमाको स्थिति यस्तै छ, व्यवसाय हरेर लगानीको सीमा तोक्नु पर्छ अन्यथा यसले नकरात्मक प्रभाव पार्ने छ' केसीले भने।
के भन्छन् साना लगानी कर्ता?
साना लगानीकर्ताहरु विदेशी लगानी सम्बधी ऐनको मस्यौदाले आफुहरुलाई निरुत्साहित पार्न खोजेको बताउँछन्। 'हामीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ साना तथा मझौला उद्योगमा समेत विदेशी लगानी ल्याउँदा सबै साना उद्योगी विस्थापित हुनेछन्, हामीलाई प्रविधिको आवश्यकता हो लगानीको हैन' इट्टा उद्योग संघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले भने।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शिक्षामा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन दिएर स्वदेशी पूँजी पलायन गर्न ऐन सहयोगी बन्न सक्ने तर्क गर्छन्। सरकारले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्ने, अर्कोतर्फ शिक्षामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि ऐन सहजीकरण गर्ने, के सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पढाएको पैसा विदेशीलाई दिएर पूँजी पलायन गराउन खोजेको हो?' बरालले प्रश्न गरे। मदिरा व्यवसायीहरुले समेत मदिराजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी नभित्र्याउने गरी ऐन बनाउन सुझाव दिएका छन्।
ऐनमा के के प्रस्ताव गरिएको छ विदेशी लगानीकर्ताका सुविधा?
१.लगानीको क्षेत्र वृद्धि
विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयककमा विदेशी लगानी कर्तालाई १३ वटा क्षेत्रमा मात्र लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको छ।जबकी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले सुरुमा २७ वटा क्षेत्रमा विेदेशी लगानी गर्न बन्देज गरेको थियो। ऐनको पहिलो संशोधन २०५२ ले १८ वटा क्षेत्रमा मात्रै लगानी स्वीकृतिमा बन्देज लगाएको थियो। तर अहिले त्यसलाई पनि घटाएर १३ मा झारिएको हो।
त्यस्तै २० करोड भन्दा बढी लगानी भएका कुखुरापालन, मत्स्य पालन, वा मौरीपालन उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुल्ला गरेको छ। दुई भन्दा बढी देशमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीमा हुने व्यापारमा समेत लगानी लगानी खुल्ला गरिएको छ।
२ जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने
विदेशी लगानीको अनुमति प्राप्त कम्पनीले कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि लिइने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
३ आर्जित रकम फिर्ता लैजान मिल्ने
विदेशी कम्पनीले आर्जित मुनाफा जुन विदेशी मुद्रामा लगानी गरेको हो सोही मुद्रामा नेपाल बाहिर फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानीको शेयर बिक्रीबाट पर्याप्त रकम, मुनाफा र लाभांश वापतको रकम, सावा वा व्याजको भुक्तानी वापतको रकम, लगानीको निक्षेप वा सीमा आर्जित व्याज, लिज भाडाको रकम, पारिश्रमिक वा सुविधा वापतको ७५ प्रतिशत रकम सहजै फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
४. जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्ध
ऐनले जग्गा प्राप्तिमा समेत सहजीकरण गरेको छ। विदेशी लगानी स्वीकृति भएको कम्पनीले आफ्नो आयोजना कार्यान्वयनका लागि आफैले जग्गाधनीबाट खरिद गर्न वा नसकेमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सरकारले प्राप्त गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
५. प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था
लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न गैर पर्यटक र व्यावसायिक प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरिएको छ। अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने नागरिकलाई, अनुमति प्राप्त व्यवस्थापक, प्राविधिक र कामदारलाई साथै लगानीकर्ताका आश्रित परिवारका सदस्यलाई गैर पर्यटक प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्ता वा लगानीकर्ताको प्रतिनिधि, व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई लगानीकर्ता वा प्रतिनिधि र परिवारको सदस्यलाई व्यवसायी प्रवेशाज्ञा दिइनेछ। यस्तो प्रवेशाज्ञाको प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गरे पुग्नेछ।
के हुन् लगानी गर्न अयोग्य क्षेत्र?
मस्यौदामा १३ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानीलाई बन्देज लगाइएको छ।
१.लघु उद्योग वा परम्परागत घरेलु उद्योग
२. हात हतियार खरखजना गोली वारुद वा विष्फोटन पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग
३. मुद्रा सिक्का व्यवसाय वा सुरक्षण मुद्रण उद्योग
४. घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय
५. वित्तीय व्यापार बाहेक ५० करोड भन्दा कम लगानीका खुद्रा व्यवसाय
६. पर्यटनमा संलग्न गाइड भरिया भान्से उपलव्ध गराउने पर्यटन उद्योग
७. २० करोड रुपैयाँ भन्दा कम लगानीका कुखुरा मत्स्य पालन वा मौरी उद्योग
८. २० करोड भन्दा कम लगानीका प्राथमिकताका कृषि उद्योगमा
९. विकीरणजन्य सामाग्री सम्बन्धी उद्योग
१० चिठ्ठा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसाय
११ क्यासिनो बाहेकका जुवा वा बाजी व्यवसाय सञ्चालन उद्योग
१२. नेटवर्क व्यवसाय
१३. आमसञ्चार प्रकाशन प्रशारण माध्यमको उद्योग तथा व्यवसायहरुमा
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।