सिन्धुपाल्चोक : सुनकोशी गाउँपालिका–५ का नवीन बिक र सरिता बिक (परिवर्तित नाम) बीच लामो समयसम्म बोलचार बन्द भयो। उनीहरु छुट्टिएरै बसे। तर, लामो समयपछि वडा रहेको मेलमिलाप केन्द्रले उनीहरुबीच मेलमिलाप गरायो।
‘आफ्नो घरमा भएको झगडाबारे वडामा भएको मेलमिलाप केन्द्रमा निवेदन दिएँ। मेलमिलाप केन्द्रबाट छलफल भएपछि आफ्नो सम्बन्धमा सुधार आयो,’ नवीनले भने, ‘फाटेको मन त मेलमिलाप केन्द्रले पो सिलाउँदो रहेछ। अहिले हामी हाँसीखुशी बसेका छौं।’ उनीहरु विवादका कारण करिब १५ वर्षदेखि छुट्टिएर बसेका थिए।
मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा केन्द्रबाट दर्जनौं जोडीको पुनः मिलन भएको छ।
मेलमिलाप केन्द्र सुरु गर्दा धेरै समस्या आए पनि अहिले विभिन्न तालिमपछि स्थानीय स्तरमा उत्पन्न विवाद मिलाउन सहज भएको मेलमिलापकर्ता तेजबहादुर खत्रीले बताए। हामीले गाउँगाउँमा मेलमिलाप कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएपछि सामान्य विवादका लागि जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने समस्या हटेको उनको भनाइ छ।
२०७० सालदेखि काम गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र गाउँमा उत्पन्न भएको विवाद मिलाउनमा अग्र स्थानमा रहेको छ। जिल्लामा जल, जंगल र जमिनसँग सम्बन्धित बहुसरोकारवाला विवाद रुपान्तरण गरिएको राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति नेत्र धितालले बताए।
भूकम्पपछि सामुदायिक मेलमिलापले जिल्लामा १०३ मेलमिलाप केन्द्रबाट ९०५ मेलमिलापकर्ता उत्पादन गरिसकेको छ। मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट एक हजार ९७० देवानी प्रकृतिका (जग्गा जमिन, लेनदेन, अंशबण्डा, गाली बेइज्जती, खानेपानी, बाली) विवाद समाधान गरिएको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक ठाकुरराम चौलागाईले बताए।
गाउँमै मिले हजारौँ विवाद
गाउँमा द्वन्द्व रुपाण्तरण केन्द्र स्थापना भएपछि हजारौं विवादको मिलापत्र भएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक चुपबहादुर थापाले बताए।
हाल संस्थामा ४० जना सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी तालिम प्राप्त प्रशिक्षक छन्। उनीहरुले तीन हजार ५०२ जना मेलमिलापकर्ताहरु उत्पादन गरेका छन्। त्यही मेलमिलापकर्ताबाट ३९० मेलमिलाप केन्द्रमा ७ हजार ८५२ विवाद समाधान भएको तथ्यांक छ।
सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखाको स्थानीय तहका हरेक वडामा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संस्थाले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी सामुदायिक मेलमिलाप सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै, कन्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, झापा, सुनसरी, सर्लाही, धनकुटा, भोजपुर, महोत्तरी र संखुवासभा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारको समन्वयमा जल, जंगल र जमिनसँग सम्बन्धित बहुसरोकारवाला विवादहरुमा सहजीकरण गर्दै आएको जनाएको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।