तीन करोड थप गर्न लबिङ सुरु

|

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ। बजेटबाट धेरैलाई धेरै विषयको अपेक्षा छ तर प्रदेश सभा सदस्यहरूले भने बजेटमाट आफूहरूले ५ करोेड पाउने अपेक्षा गरेका छन्।

संघीय सांसदले छ करोड पाउने भएपछि प्रदेश सांसदले पनि ५ करोडको माग गरेका हुन्। पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा २ करोड पाउँदै आएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तीन करोड थप गर्न लबिङ सुरु गरेका हुन्। उनीहरू प्रदेश सरकारलाई रकम थप गर्न दबाब दिइरहेका छन्। 

सत्तारुढ दलको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ। दलको नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई सांसदरुले पाँच करोड उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका छन्। ‘कुनै साथीले ५ करोड भनेका छन्। कुनैले ४ भनेका छन्’ सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्य तथा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले भने, ‘हेरौँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ।’ उनले अधिकांशले ५ करोड माग गरिरहेको बताए।  

‘दलको मिटिङमा त अधिकांशले ५ करोड हुनुपर्छ भनिरहेका छन्’, उनले भने, ‘हामी पछि त्यसैको छलफलमा छौँ अब हेरौँ हुन्छ की हुँदैन।’ रकम बढाउनु पर्छ भन्नेमा विपक्षी दलका सांसद भन्दा बढी सत्तारुढ दलका सांसद छन्।

‘संघीय सांसदको छ करोड भएको छ। प्रदेशमा पनि त त्यो अनुपातमा बढ्नु पर्‍यो नी’ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद कुलवीर चौधरीले भने, ‘२ करोडले त हामीलाई पुग्दैन ४/५ करोड हुनै पर्‍यो नी।’ 

प्रतिपक्षीको रणनीति

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरूले ५ करोडको मागमा मौन समर्थन जनाएका छन्। उनीहरू पनि गोप्य रूपमा लबिङमा लागि रहेको स्रोतको दाबी छ। तर खुलेरै भने माग्न सकिरहेका छैनन्। सत्तापक्षीय एक जना सांसदले भने,‘ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूनै धेरै पटक मुख्यमन्त्रीलाई रकम बढाउन माग गरेका छन्।’

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन्। ‘हामीले रकम बढाउनु पर्छ भनेका छैनौं’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने, ‘सरकारले सही ढंगले योजना बनाउने हो भने यो कोषको आवश्यकता नै छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा मेरो, तेरो भन्नथालेपछि यसको महत्त्व बढेको हो।’

अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाको पनि यस्तै यस्तै धारण छ। राजपाका सांसद कृष्ण चौधरीले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रकम बढाउने वा नबढाउने विषयमा सरकारको निर्णय मान्ने हुने बताए। ‘हामी रकम बढाऊँ पनि भन्दैनौं नबढाउन पनि भन्दैनौं’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले जे निर्णय गर्छ। हामीलाई त्यही मान्य हुन्छ।’

समानुपातिक सांसदहरूले आफूहरूलाई समान हैसियतमा बजेट दिनुपर्ने बताएका छन्। पूर्वाधर विकास कार्यक्रमको रकम बढाउँने वा यथावत राख्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.