विराटनगर : प्रदेश-१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेका छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबार बजेट भाषण गरेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आधार भएका क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे।
विराटनगरमा बजेटबारे प्रतिक्रिया लिन पत्रकारसँग आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उनले चालू आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने जानकारी दिए। यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भने साउन महिनादेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने हुँदा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुग्ने दाबी गरे।
बजेट वितरणमुखी र प्रचारमुखी मात्रै भएको कतिपय अर्थ विश्लेषकहरूले भनेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले संविधानअनुसार प्रदेशले बजेट वितरणमुखी नै बनाउन बाध्य भएको बताए।
संघीय सरकारले ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रदेशले गर्ने र साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने संविधानले नै किटान गरेको कुरा भएको कारण प्रदेशको बजेट वितरणमुखी नै हुने दाबी गरे।
बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब बढी रकम भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको जानकारी दिँदै उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बजेट कम भएको भन्ने विषय सत्य नभएको बताए। उनले सिँचाइ, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको काम पनि कृषिसँगै सम्बन्धित भएको बताउँदै उनले कृषिलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए।
उनले खानेपानी अभाव हटाउन विशेष प्राथमिकतामा राखेको पनि बताए। पहाडका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पुर्याउने र तराईमा आर्सनिक पानी प्रयोग गर्न बाध्य जनताको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए। मन्त्री आङ्बोले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खर्च कानुनसम्मत ढंगले र पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गरिने बताए।
मन्त्री आङ्बोले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी बजेट आएको बताए। बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने दाबी गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने दाबी पनि गरे।
उनले लक्षित वर्गमा अनुदान पुर्याउने गरी काम गर्ने पनि बताए। कृषि अनुदानको बजेट विगतमा झोलामा कागज मिलाएर लैजाने गरेको गुनासो आएको बताउँदै यसपटक भने प्रत्यक्ष किसान लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम तय गरिएको बताए।
अर्थमन्त्री आङ्बोले प्रदेशका कुनै पनि क्षेत्र र कुनै पनि जिल्लालाई विभेद गरिएको वा कार्यक्रम नदिएको भन्ने कुरा पनि सत्य नभएको बताए। तराईका जिल्ला वा आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट विनियोजन भयो भन्ने केहीको आलोचना पनि सही नभएको उनको भनाइ थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।