चार महिनामा ४७ अर्ब रकमान्तर, कहाँ लगियो बजेट?

काठमाडौं : सरकारले आफैँले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्‍यो भने चालू आर्थिक वर्षदेखि असार महिनामा रकमान्तर गरिने छैन। अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक कार्य निर्देशिकाअनुसार जेठपछि रकमान्तर स्वीकृत गर्न पाइने छैन।

अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक बढी रकमान्तर हुने भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशिका बनाएको हो। तर रकमान्तर कम गर्ने उद्देश्‍यसहित निर्देशिका बनाए पनि रकमान्तर रकम र वृद्धिदर भने बढेको छ। पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा मात्रै साढे ४७ अर्ब भन्दा बढीको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।

फागुन महिनामा १८ अर्ब रकमान्तर भएकोमा चैत महिनामा नौ अर्ब रुपैयाँ गएको छ। त्यस्तै वैशाख महिनामा १७ अर्ब रुपैयाँ र जेठ महिनामा साढे तीन अर्ब रकमान्तर भएको छ। वैशाख र जेठ महिनामा मात्रै साढे २० अर्ब रकमान्तर भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

अघिल्लो दुई महिनाको तुलनामा भने रकमान्तर रकम करिब सात अर्बले कम छ। सरकारले बजेटमार्फत एक शीर्षकमा राखेको बजेट अर्को संस्था तथा शीर्षकमा सारिने प्रकियालाई नै रकमान्तर भनिन्छ। रकमान्तर बढी हुनुले सरकारले प्राथमकिता दिएको क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बुझिन्छ।

कहाँ छ प्राथमिकता?

रकमान्तर गरिएको बजेटमध्ये ठूलो बजेट भौतिक पूर्वधार क्षेत्रमा सारिएको छ। त्यस्तै व्यापारिक सडकमार्ग निर्माण तथा  पोखरी निर्माण सम्मलनाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। त्यस्तै जहाज तथा गाडी किन्न पनि रकमान्तर गरी रुपैयाँ पठाइएको छ भने तालिम सञ्चालन कार्यमा पनि यो रकम प्रयोग गरिएको छ। 

एक लाखदेखि अर्बसम्मको रकमान्तर

पछिल्लो दुई महिनामा न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको रकमान्तर गरिएको छ। दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत भैपरी आउने विकास कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ वैशाख महिनामा रकमान्तर गरिएको छ। यो रकम गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा भुक्तानी गर्न र शेयर लगानी गर्ने प्रयोजानार्थ खर्च गरिने उल्लेख छ।

त्यस्तै वैशाख महिनामा नै भैपरी आउने साधारण प्रशासन खर्चअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको नाममा एक लाख रुपैयाँ पनि रकमान्तर गरिएको छ। वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षा अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत भन्दै एक लाख पनि रकमान्तर गरिएको हो। 

धेरै रकमान्तर, कमजोर आर्थिक अनुशासन

विज्ञहरूले कमजोर आर्थिक अनुशासनका कारण बढी रकम रकमान्तर हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल वर्षको अन्तिममा रकमान्तर बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासनहीनता भएको बताउँछन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष रकमान्तर कम गर्न सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको देखिएको छ। 

पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल भने बढी रकम रकमान्तर हुनुलाई सरकारले प्राथमकिता निर्धारणमा देखिएको समस्या बताउँछन्। 'ठूलो रकम रकमान्तर भएको छ, यो भनेको सरकारले जहाँ प्राथमिकता राखेको छ त्यहाँ खर्च नहुनु हो, यसले प्राथमकिता निर्धाणमा समस्या देखाउँछ', भुसालले भने।