काठमाडौं : बहुप्रतीक्षित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भनेर सरकारले हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले उठाएको अतिरिक्त कर वापतको करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ उपयोगविहीन भएको छ।
राजधानी दैनिकमा समाचार छ, धादिङ र गोर्खा जिल्लाको केही भूभागलाई समेट्नेगरी निर्माण गर्ने भनिएको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नबनाउँदै सरकारले नेपाल आयल निगममार्फत २०७३ सालको १६ जेठदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थ खरिदवापत प्रति लिटर पाँच रुपैयाँका दरले हरेक उपभोक्तासँग बूढीगण्डकीका लागि अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ। त्यसरी उठाइएको कर उपयोगविहीन बनेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ को बजेटमार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणकालागि लगानी जुटाउने उद्देश्यकासाथ हरेक उपभोक्तासँग पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अतिरक्त कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। सोही बजेटमा घोषणा भएसँगै २०७३ सालको १६ जेठदेखि सरकारले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले हरेक उपभोक्तासँग बूढीगण्डकी निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
त्यस वेलादेखि गत १६ जेठसम्म उपभोक्ताबाट कुल ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो। हाल आएर सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणको नाममा संकलित रकम सहित उपभोक्तासित ‘सडक सुधार एवं पूर्वाधार कोष’कालागि भनेर प्रति लिटर साढे ६ रुपैयाँ अतिरिक्त कर उठाउन थालेको छ।
सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आव २०७६ ०७७ को बजेटमार्फत त्यसअघि बुझाइएको प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा १ रुपैयाँ पूर्वाधार कोषकालागि वृद्धि गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक हुनु अघिसम्म उपभोक्ताले निर्मार्णाधीन बूढीगण्डकीका लागि प्रति लिटर ५ रुपैयाँ र वातावरण प्रदूषणमा ५० पैसा उठाउँदै आएको थियो।
आगामी आवको बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट गत १६ जेठदेखि नै सरकारले हरेक उपभोक्तासँग प्रति लिटर पेट्रोल र डिजेलमा साढे ६ रुपैयाँ सडक सुधार एवं पूर्वाधार कोषका लागि अतिरिक्त कर उठाइरहेको छ। गत १६ जेठदेखि थपिएको रकम यसमा समावेश भएको छैन। सरकारले आयल निगममार्फत आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले यस्तो अतिरिक्त कर उठाउन थालेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।