राजनीति

ओलीलाई देउवाको चेतावनी : चार विधेयक फिर्ता लैजाऊ
SHARES

'म बोल्दा प्रधानमन्त्री आउनुपर्दैन?'

फाइल फोटो
असार ४, २०७६

    काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा दर्ता भएका चारवटा विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

    संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै देउवाले 'राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक', 'राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक', 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' र 'मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

    गुठी सम्बन्धि विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको एक दिनपछि प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले उक्त माग राखेका हुन्। मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा पहिले आफूलाई बोल्न नदिएकोमा पनि देउवाले आपत्ति जनाएका थिए। पहिला आफूले समय माग गरेको र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले समय मागेको भएकाले पहिला आफूलाई बोल्न नदिएकामा देउवाले आपत्ति जनाएका हुन्।

    पहिला प्रधानमन्त्री बोल्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मंगलबारको संसद बैठक नाराबाजी र होहल्लाका बीच अवरुद्ध भएको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समय दिएर प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा गए पनि बोलन् पाएका थिएनन्। हिजो नै प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिपक्षी दल र नेता देउवाले बालहठ देखाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

    तर, देउवाले भने आफूलाई पहिला बोल्न नदिएर जबर्जस्ती गर्न खोजेको बताएका थिए। उनले भने, 'संसरभरी संसद प्रतिपक्षीको हुन्छ। म बोलेको भए उहाँलाई झन सजिलो हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले पछि बोल्ने हो, जबर्जस्ती गर्न खोजियो।' आफूले बोल्न नपाएको कुरा देउवाले पटकपटक दोहोर्‍याएका थिए।

    चार विधेयक फिर्ता किन? देउवाका तर्क

    प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले चार विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गम्भीरताका साथ उठाएका छन्। यसले अबको कांग्रेसको आन्दोलन वा विरोधको एजेन्डा के हो भन्ने पनि संकेत गरेको छ। जसरी देउवा यी चार विधेयकलाई लिएर संसदमा प्रस्तुत भए त्यसले अबका दिनमा कांग्रेस यी विधेयकलाई लिएर सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने देखाउँछ।

    देउवाले 'राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक', 'राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक', 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' र 'मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।

    मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गरेको देउवाको भनाइ थियो। उनले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिनाको हुनै नसक्ने टिक्नै नसक्ने बताए। उनले भने, 'मिडियालाई तर्साउने, धम्क्याउने गरिएको छ। प्रजातन्त्रमा लेख्न र बोल्न पाइन्छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण हो।' उनले सदनबाट यीविधेयक पारित गर्नै नदिने चेतावनी दिएका थिए।

    त्यसैगरी मानवअधिकार विधेयकमार्फत सरकारले मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधीवक्ताको मातहतमा राख्न खोजेको आरोप लगाए। उनले संसरभर स्वतन्त्र र शक्तिशाली हुने मानवअधिकार आयोगलाई सरकारी निकाय मातहत राख्नु सरकारको गम्भीर गल्ती भएको बताए।

    त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धि विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानसेनापति कसैलाई पनि विश्वास नगरेको देखाएको बताए। 'पहिलेको ऐन नै सुन्दर भएको' बताएका देउवाले भने, 'राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने हो त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले लिए। राष्ट्रपति, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, रक्षा सचिव, प्रधानसेनापति कसैलाई पनि अविश्वास गर्ने?' उनले विश्वभर सेना परिचालन गर्ने संयन्त्र हुने तर्क गर्दै उक्त विधेयकमार्फत प्रधानमन्त्रीले मनमौजी तरिकाले सेना परिचालन गर्न खोजेको आरोप लगाए।   

    विधेयक संसद बाहिरबाट किन फिर्ता भयो?

    देउवाले गुठी विधेयक संसद बाहिरबाट फिर्ता भएकोमा पनि विरोध जनाएका थिए। राष्ट्रियसभामा दर्ता उक्त विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर फिर्ता लिएकी थिइन्।

    त्यो प्रक्रिया बाहिर भएको देउवाको भनाइ थियो। उनले भने, 'संसदमा दर्ता भएको विधेयक बाहिर गएर फिर्ता हुन्छ? मन्त्रीले फिर्ता लिने हो कि सदनबाट फिर्ता हुने हो? यहीँ लिएको भए भइहाल्थ्यो नि! ओली त २०४८ देखि संसदमा हुनुहुन्छ यो पनि थाहा छैन?' उनले यो नेपालमा कहिल्यै नभएको कुरा भएको दाबी गरेका थिए।

    बाहिरबाट फिर्ता लिएको भए पनि कांग्रेसले सरकारको उक्त कार्य सकरात्मक भएको देउवाको भनाइ थियो। उनले भने, 'संसदमा दर्ता विधेयक फिर्ता भएको छ। यसलाई पजेटिभ रूपमा लिएका छौँ, यतै लिएको भए हुन्थ्यो।'

    प्रधानमन्त्रीप्रति देउवाले कटाक्ष पनि गरेका थिए। उनले प्रतिपक्षले माग गर्ने कुराबाट सरकार 'डराउन नहुने' बताए। 'हामी त प्रतिपक्ष हो, माग गर्ने हो। सरकार डराइहाल्नुपर्ने?'

    म बोल्दा प्रधानमन्त्री आउनुपर्दैन?

    संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित हुनुपर्ने र प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्दा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्छ। प्रतिपक्षी सधैँ 'गभर्नमेन्ट इन् वेइटिङ' भएकाले एक बोल्दा अर्को सदनमा उपस्थित हुनुपर्छ।

    बुधबार प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा बोल्दा प्रधानमन्त्री भने संसदमा थिएनन्। सरकारका वरिष्ठ मन्त्री कोही पनि उपस्थित थिएनन्। सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि देउवा बोलिसकेपछि बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए। यो दृश्य हेरेर देउवाले सम्बोधनका क्रममा भने, 'विपक्षी दलका नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रतिपक्षी दलको नेता आउनैपर्छ। यो परम्परा तोडिएको छ।'

    प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण असफल

    प्रधानमन्त्री ओलीको हालै भएको ९ दिने युरोप भ्रमण असफल भएको देउवाको टिप्पणी थियो। बेलायत र फ्रान्स लगायतका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमण पूर्णतः असफल भएको देउवाको भनाइ थियो। उनले भने, 'बेलायतको भ्रमण सफल भएन। त्यो भ्रमण राजकीय थिएन, अफिसियल थियो।

    त्यस्तो भ्रमणमा त म पनि गएको थिएँ। गोर्खा सेनाबारे केही कुरा भएन। फ्रान्समा राष्ट्रपति शक्तिशाली हो तर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आउनुभयो। राष्ट्रपतिले समय नै दिएनन्। त्यसैले यो भ्रमण असफल भयो।'

जयसिंह महरा

महरा संसदीय मामिला, राजनीति, समाज, कला, साहित्य र संस्कृतिबारे कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]