काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सदन अवरुद्ध गरेमात्र र सडकमा गएपछि मात्रै जनताका मागको सुनुवाइ गर्ने प्रवृत्ति स्थापित गरेको हो? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेको छ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले चौथो मधेस आन्दोलनका लागि बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए।
कर्णले संविधान संशोधन, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द लगायतका माग गर्दै आए पनि सरकारले नसुनेको भन्दै चौथो मधेस आन्दोलनका लागि बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्। सरकारले रोष्ट्रम घेराउ गरेपछि मात्रै बोल्ने असंसदीय पद्धति बसाएको आरोप उनको थियो।
कर्णले भने, 'सरकार कुन बेला बोल्ने? रोष्ट्रम घेरेपछि मात्रै बोल्ने सरकारले एउटा सिस्टम बसाइराखेको रहेछ। संख्यागत रूपमा हामी जति भए पनि रोष्ट्रम घेर्नका लागि हामी डराएको होइन। संस्कृति नबसोस्। संसद सुचारु रहोस्। सुचारु रूपमा चलोस् भन्ने संसदीय मर्यादाको पालन गर्या हो। सरकार यसै ढंगले जाने हो भने संसद अवरोध हुन्छ। हामी पनि रोष्ट्रम घेराउ गर्छौँ।'
कर्णले संविधान विपरीत लोकसेवा आयोगको विज्ञापन निकालेर सरकारले मधेसी समुदायमाथि फेरी तरबार चलाउने काम गरेको आरोप लगाएका थिए। सरकारका मन्त्रीले संसदीय समितिको निर्देशन नमानेर समितिको धज्जी उडाउने काम गरेको भन्दै उनले संसदीय मर्यादा कायम गराउने तर्फ सभामुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेर सरकारले ‘चौथो मधेस आन्दोलन निम्त्याएको हो?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
'के सोचेको हो यसले? समानुपातिक समावेशी हामी खोस्न सक्छौँ भन्ने सोचेको हो? कसैले माने पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी मान्दैन। संसदमा सुन्दैन भने सडकमा जान्छ', उनले भने।
कर्णले सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई विधेयकमाथि दोहोरो चरित्र नदेखाउन पनि आग्रह गरेका थिए। उनले भने, 'हिजो माइतिघर मण्डलामा गएको थिएँ। सत्तापक्षका माननियहरूले पनि विधेयक खारेज गर भनेर भाषण गरिराखेको देखेँ। सडक पनि सत्ताको राज्य पनि सत्ताको। प्रतिपक्ष कहाँ जाने भन्ने एउटा प्रश्न खडा भएको छ। म सोध्दै छु सरकारमा सम्मिलित माननिय ज्यूहरूलाई तपाईंको सडक होइन सरकार हो। किन प्रश्न उठाउनुभएन? किन यस्तो विधेयक आयो? मन्त्रिपरिषदमा तपाईंहरू बस्नुभएको छैन? त्यहाँ पास गरिदिने। सडकमा गएर फिर्ता हुनुपर्छ भनेर नारा लगाउने? यो दोहोरो चरित्र चल्दैन।'
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकार आफैँले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको भन्दै कर्णले यसले सरकारमाथिको जनताको विश्वास टुटाउने काम भएको बताए। उनले भने, 'कति कराउने यो गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनमा? जनताले बुझ्न सकेको छैन। के रहेछ त्यो भित्र? जनताको सम्पत्ति जनतामा आउनलाई किन ढिलाई? त्यसका लागि पनि यो रोष्ट्रम घेर्नै पर्ने हो कि? सरकारले बोल्छ भने त्यो सत्य हुन्छ। सरकारले बोलेको कुराबाट आफैँ पछाडि हट्छ भने कसले, कुन जनताले विश्वास गर्ने यो सरकारमाथि?'
कर्णले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काममा उद्दत नहुन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।