काठमाडौं : प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समधान समितिको ४४ औँ बैठकले दिएको सुझाबको आधारमा सात वटा मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरकेा छन्।
बुधबार राखिएको ४५ औँ बैठकमा सात मन्त्रालयले मात्रै दायित्वको विवरण उपलब्ध गराएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी गराएका हुन्।
आयोगमा आएको विवरणका आधारमा सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालयमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको देखिएको छ। यो मन्त्रालयले ७३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व रहेको जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३३ अर्ब ७० करोड, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३३ अर्ब, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले आठ अर्ब ७० करोड र गृह मन्त्रालयले ३ अर्ब रूपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। अन्य मन्त्रालयले भने विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।