विचार

विवादभन्दा संवादमा जोड दिऊँ

असार ५, २०७६

    सबै मिलेर मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लैजाने बेलामा सरकार आफैँ रनभुल्लमा परेको छ। सरकारका बारेमा भन्नैपर्ने हुन्छ- सरकारले सरकार चलाउन जानेको देखिँदैन। अर्काको नक्कल गर्दैमा वा रिस गर्दैमा शासन चलाउन जानिने होइन रहेछ। नेकपा आफैँ जरासन्धशैलीको पार्टी छ, अथवा भनौँ नीति कथाको भारण्ड हाँसको अवस्था छ।

    दुई मुख भएको भारण्ड हाँसको एउटा मुखले अमृतफल खाँदाको स्वाद अर्को मुखलाई दिएन र कारण देखायो- हाम्रो एउटै पेट छ, स्वाद त्यही पेटमा छँदै छ। अर्को अमृतफल हाम्री अर्धाङ्गिनीलाई दिनुपर्छ। अमृतफल खाने मुखको ठाडो जवाफले दिक्क भएको अर्को मुखले एकदिन विषफल क्वाप्प खाएर भनेछ- ए अर्कोमुख, मैले त विषफल खाएँ। अनि अर्कोमुख आत्तिँदै भनेछ- हाम्रो एउटै पेट छ नि त, अनि अर्को मुखले भनेछ- त्यसैले त मैले एक्लै निर्णय गरेर खाएको हुँ।

    यता केही समयदेखिका सरकारी व्यवहारले के देखाउँछ भने सरकारले कामको प्राथमिकता तोक्न पनि सकेको छैन र प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक आवरणसमेतलाई पछ्याउन सकेको छैन जबकि यो सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले नै चुनिएर आएको हो र अहिलेको सम्पूर्ण प्रावधान प्रजातान्त्रिक नै मानिन्छ।

    नेकपाको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका बीचमा सम्बन्ध सहज हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसको आरोप छ, सरकार प्रमुखले प्रतिपक्षीलाई हेपेको पाइन्छ। असार ३ गतेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पहिले बोल्ने कि प्रतिपक्षी नेता पहिले बोल्ने भन्नेमा भएको विवादले न त प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाउनुभयो, न त विपक्षी दलको नेताले बोल्न पाउनुभयो। संसद् नै स्थगित भयो।  

    प्रतिपक्षको नेताले बोल्ने समय माग्दा नदिनु र प्रधानमन्त्री रोस्टममा पुगेपछि बोल्न नपाउँदै विरोध भएर संसद नै स्थगित हुनु दुवै क्षण ऐतिहासिक हुन पुगेको छ। 

    जनताका प्रतिनिधिहरूले बोल्न पनि पाएनन् जबकि संसद् भनेको नै जनताका आवाजहरू घन्काउने ठाउँ हो। सभामुखको केही कमजोरी रह्यो होला तर सत्तापक्ष र विपक्षका बीचमा देखिएको असमझदारी संसदमा छताछुल्ल त भएकै हो जुन अझै पनि बाँकी छ। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका बीचको दूरी झन झन बढ्दै गएको अनुभूत हुन्छ।

    त्यसैले स्पष्ट हुन्छ,राजनीतिक अन्योलपन झनझन् बढ्दैछ जबकि मुलुकमा प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ, त्यो पनि एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को। समाजवादी दलका  समेत मिलाएर दुई तिहाई सांसद पनि पुग्छन् प्रतिनिधिसभामा।

    त्यस्तो प्रचण्ड बहुमत संसदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकहप्ते युरोप भ्रमणमा जानुभएको थियो। युरोपका स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १००औँ वार्षिक समारोहमा भाग लिँदै, बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमणबाट आएलगत्तै संसदमा आफ्नो मन्तव्य दिन जानुभएको थियो तर नेपाली

    कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्ने समय पहिले नै मागेको तर सभामुखले बोल्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई समय दिँदा बोल्न प्रतिपक्षीको विरोधले गर्दा उहाँले बोल्ने समय नपाउँदै संसद स्थगित भएकाले उहाँले बोल्न पाउनुभएन। आपसको विवादले न त सत्तापक्ष, न त प्रतिपक्षले बोल्ने मौका पाए। प्रधानमन्त्री बोल्न गएर पनि बोल्न पाउनुभएन, बोल्नका लागि समय पाऊँ भन्ने विपक्षले पनि बोल्न नपाएको अवस्था देखियो।

    यसलाई संसदीय व्यवस्थामा दुर्लभ क्षण मान्न सकिन्छ दुवै कारणले। प्रतिपक्षको नेताले बोल्ने समय माग्दा नदिनु र प्रधानमन्त्री रोस्टममा पुगेपछि बोल्न नपाउँदै विरोध भएर संसद नै स्थगित हुनु दुवै क्षण ऐतिहासिक हुन पुगेको छ।

    प्रतिपक्षले समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि समय पाउनका लागि सभामुखसमक्ष पहिले नै कुरा राखेकाले र संसदको मुख्य नेता प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्तव्यसहित अरूका प्रश्नका उत्तरहरुसमेत एकैपटक दिने संसदीय प्रचलन भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्ना नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्ने अडान राखेको देखियो। यो कुरा सर्वदलीय छलफलमा पनि उठेको तर त्यहाँ समाधान नभएकाले असार ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भएको देखिन्छ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ३ गते नै पत्रकारहरुलाई सबाल जबाफको मौका नदिने खालेका पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना मनका तुष व्यक्त गर्नुभयो र केही अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पनि सङ्केतमा बोल्नुभयो। कांगेसलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउनुभयो र कांग्रेसका सरकार पहिले असफल हुनुमा राजाकै भाषामा गाली गर्नुभयो। अनि अहिलेको सरकारका विरुद्धमा अलोकतान्त्रिक गठबन्धनको खुलासा गर्नुभयो र गुठीसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेको कुरालाई महत्व दिनुभएको थियो। 

    सरकारभित्रका दलहरुमा देखिएको ध्रुवीकरणले र विपक्षसँगको सम्बन्ध तिक्तताले मुलुकको अवस्थामा अप्रत्याशितरूपमा तरल देखिन थालेको छ। प्रजातन्त्रवादीहरुले नै प्रजातन्त्रको लक्षण शासनप्रणालीमा देख्दैनन् भने त्यहाँ प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नयाँ नयाँ संघर्षको थालनी हुने सम्भावना बढ्छ।

    असार ४ गते फेरि विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले संसदमा आफ्ना कुरा राख्दा सरकारले हेपेको, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई हेपेको आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। आफूले बोल्न समय लिँदा पनि समय मिच्न आँटेकोमा विरोध गरेको र अबका दिनमा अरू अलोकतान्त्रिक विधेयकहरु संसदमा अगाडि बढाउन खोजेमा सरकारलाई प्रजातन्त्रको शक्ति देखाउने बताउनुभएको छ।

    वास्तवमा प्रजातन्त्रका लागि लड्ने शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस हो र अरू राजनीतिक शक्तिले आफ्नो संगठन प्रजातन्त्रका लागि बनाएका होइनन्, थिएनन्। र पनि समयको प्रवाहमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा जनयुद्ध गर्ने शक्तिसमेतलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाउने नेपाली कांग्रेस नै हो। नेपाली कांग्रेसलाई गणतन्त्रसम्म डोर्‍याउने तत्कालीन नेकपा माओवादी नै हो।

    माओवादीको प्रजातन्त्रीकरणमा तत्कालीन एमाले पनि समावेश भएको थियो जबकि एमाले रणनीतिकरूपमा प्रजातान्त्रिक हो र राजनीतिक व्यवहारमा साम्यवादी नै हो, कम्युनिस्ट नै हो। त्यसैले नेपालको संविधानमा लेखिएको समाजवादको अर्थ नेपाली कांग्रेस र नेकपाका फरक-फरक छन्। कार्यान्वयनको रणनीति पनि फरक-फरक देखिन्छन्।

    राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु अहिलेको विवादलाई नेपालमा प्रजातन्त्र अफाप नै हो कि भनेर अर्थ्याउन थालेका छन्। २००३ सालदेखि अनवरत प्रजातन्त्रका लागि नै संघर्षरत नेपाली कांग्रेसले आज पनि प्रजातन्त्रका लागि नै आफ्नो राजनीतिक अभीष्टता राखेको छ। अनि आजको युगमा, २१औँ शताब्दीमा सबै राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्रप्रति नै आस्था र विश्वास देखाएर शासन पद्धति चलाउने गरी नेपालमा संविधानसमेत तयार गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो एकप्रकारले भारत र चीनभन्दा नितान्त फरक शैलीमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयन हुँदै छ।

    एकातिर नयाँ राजनीतिक प्रयोगलाई कार्यान्वयन गर्नुछ, अनि संविधान बनाउने मुख्य दललाई नन्दी भृङ्गीको विशेषण दिएर मुख्य राजनीतिक फाँटबाट अलग्याउने र अधिनायकवादी स्वरूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने नियत देखेपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी कठोर भएर सदन र सडकमा देखिन थालेको छ। भर्खरै जनजागरणबाट फर्केकोले पनि होला, सरकारसँग भिड्ने सुरमा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ।

    यस भिडन्तलाई यदि हुन दिने हो भने यो राजनीतिक व्यवस्थामाथि ग्रहण लाग्नेछ र दुईतिहाइको सरकार पनि तासको घरजस्तै ढल्नेछ। यो कुराको संकेत हालैको पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको सुनिएकै हो।

    सरकारभित्रका दलहरुमा देखिएको ध्रुवीकरणले र विपक्षसँगको सम्बन्ध तिक्तताले मुलुकको अवस्थामा अप्रत्याशितरूपमा तरल देखिन थालेको छ। प्रजातन्त्रवादीहरुले नै प्रजातन्त्रको लक्षण शासनप्रणालीमा देख्दैनन् भने त्यहाँ प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नयाँ नयाँ संघर्षको थालनी हुने सम्भावना बढ्छ।

    प्रत्येक शासकले आफूभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रवादी अरुलाई नदेख्ने रोग हाम्रो प्रणालीमा आउन थालेकोले आपसमा समझदारी, संयमता र समन्वयको कडी जोड्दै जाने अवस्था सृजना हुनु अनिवार्य छ। लामो समयसम्म प्रजातन्त्रका लागि लडेको नेपाली समाजले अब विवाद र द्वन्द्व खप्न सक्दैन।

    अब त समृद्धिका लागि प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रका लागि प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारसहितको आधारशिलामाथि विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी छ जसका लागि नेपाली नेपालीका बीचमा विवाद होइन कि संवाद आवश्यक छ।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]