काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा खुलाएको विज्ञापन विवादमा फसेको छ। यो विज्ञापनको पक्ष विपक्षमा सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय कर्मचारी भर्ती गर्न खुलाएको विज्ञापनको पक्ष विपक्षमा अदालतमै चारवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्।
न्यापालिकाको अन्तिम निर्णय आएपछि विज्ञापन सदर-बदरको विषयमा अघि बढ्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। लोकसेवा आयोगले कर्मचारी मागसहित गरेको विज्ञापन सही रहेको तर्क सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ। तर सत्तापक्ष सांसदलेसमेत यो विज्ञापन खारेज गरेर समावेशीताको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका छन्। यो विज्ञापनलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिले खारेज गर्न नै निर्देशन दिइसकेको छ।
मधेश केन्द्रित दलले त विज्ञापन खारेज नभए मधेसमा चौथो आन्दोलन हुने भन्दै संसदबाटै चुनौती दिएका छन्।
यो विज्ञापनविरुद्ध अहिले ४ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। स्थानीय तहका करार कर्मचारीले समेत दुईवटा रिट हालेका छन्। रिट सुनुवाइ गर्ने मिति पटक-पटक तोकिए पनि सुनुवाइ अझै टुंग्याएको छैन।
यसैबीच यही विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार आफ्ना कुरा राखेका छन्। न्यायपालिका पुगेको मुद्दाबारे नबोलेका उनले यसको प्रकियाको विषयमा बोलेका छन्।
ओलीले संविधानले उल्लेख गरेको समावेशीताको सवाल कार्यन्वयनमा सरकार तयार भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय समस्या समधान समितिको ४५ औँ बैठकको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशीता ‘सिंगल-सिंगल’ नभएर सोलोडोल (समग्रता) मा हुने धारणा राखेका छन्।
‘समावेशीताका कुरा उठेका छन्,महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण भनेका छौँ, त्यो कार्यन्वयन गर्ने दिशातर्फ जानु पर्छ’ ओलीलले भने ‘त्यसमा एउटा पालिकामा एउटा सिट र अर्को पालिकामा अर्को सिट होइन। सम्पूर्ण प्रदेशको समग्र अवस्था हेरेर ‘वान थर्ड’ पुर्याउने हो, संघीय सरकारले माग्दा संघभरीको तथ्यांक हेरेर वान थर्ड पुर्याउने हो। हरेक निकायमा फरक फरक विधिले कसरी 'वान थर्ड' हुन्छ?'
समावेशीताको सवालमा सरकार चुकेको आरोप लागिरहेको छ। संविधाले दिएको अधिकार कार्यन्वयन नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारी र कतिपय आदिवासी कर्मचारीले विज्ञापन खारेजी माग गर्दै आन्दोलन गरेका छन्।
यता लोक सेवामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अहिले विज्ञापन कायम गर्न र लोकसवा आयोगको मर्यादा कायम गर्न भन्दै आन्दोलनारत छन्।
समावेशीता र करार तथा स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीलाई विशेष प्राथमिकता नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ।चारवटै रिट एक ठाउँमा राखेर सुनावाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश छ। तर कहिलेसम्म सुनुवाइ सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन।
यो पनि
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।