विधेयक फिर्ता गर्न मन्त्रीको चेतावनी, सांसदको जवाफ – आफैँ निर्णय गरेर लैजानुस्
विधेयक फिर्ता गर्न मन्त्रीको चेतावनी, सांसदको जवाफ – आफैँ निर्णय गरेर लैजानुस्
काठमाडौं : संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच तीक्तता सतहमा आएको छ। समितिले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते माग गरेको कर्मचारीको विज्ञापन खारेज गरेपछि समिति र मन्त्रालयबीचको दरार सतहमा नै देखा परेको हो।
जेठ २७ गते बसेको समितिको बैठकले ९ हजार १६१ जनाको लागि माग भएको विज्ञापन रद्द गर्ने लगायतका तीन बुँदे निर्देशन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगका नाममा गएको थियो। जसप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित असन्तुष्टि थिए। उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने मन्त्री पण्डितले सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। त्यसपछि बसेका बैठकमा मन्त्रालय र समितिबीच तीक्त सम्बन्ध देखा पर्दै आएको हो।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा आइतबार मन्त्रालय र समितिबीच मतभेद देखा परेको हो। विज्ञापन रद्द गर्नु पहिलेका बैठकमा समिति र मन्त्रालयबीच भएका बैठकमा कुरा नमिले पनि पछि समस्या समाधान गर्ने सहमति हुन्थे भने आजको बैठकमा मन्त्रीले समितिले गरेका निर्णय नमान्ने बरु विधेयक फिर्ता गर्न चुनौती दिए भने सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यसलाई सरकारले मान्नै पर्ने धारणा सुनाएका थिए।
समितिमा संघमा रहेका कर्मचारीलाई श्रेणीबाट तहमा लैजाने छलफल भएको थियो। हाल संघका कर्मचारीको विभाजन श्रेणीमा गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको ओहदा तहगतरूपमा विभाजन भएको छ। सांसदहरूले संघमा रहेका कर्मचारीलाई पनि तहगतरूपमा लगेर सबैमा एकरूपता दिनुपर्ने विषयमा करिबकरिब सहमति जनाएका थिए।
तर, मन्त्री पण्डितले समितिले श्रेणीलाई तहमा लैजाने नीति बनाए कार्यान्वयन गर्न नसकिने घोषणा गरे। उनले त्यस्तो व्यवस्था गर्नुभन्दा विधेयक फिर्ता गर्न चुनौती दिएका थिए। उनले भने, 'पुरानो घरलाई डोजर लगाएर सबै भताभुंग बनाएर जग्गा सम्म पारेर त्यसमा नयाँ जग खन्ने होइन। अहिले त्यो सम्भव छैन। अहिले त्यो गर्यो भने नीतिगत रूपमा नै यो विधेयक फिर्ता लैजानुस् भन्नुपर्ने हुन्छ। नीतिगत रूपमा यो विधेयक फिर्ता लिएर जानुस् सरकारले अर्को विधेयक ल्याओस् भन्नुपर्छ।' मन्त्री पण्डित यतिमै रोकिएनन्। उनले समितिको त्यो क्षमता छ कि छैन भनेर प्रश्न गरे। उनले भने, 'हामी (समिति) त्यो ठाउँमा छौँ कि छैनौँ?'
कर्मचारी संरचना अहिलेको अवस्थामा ठिक रहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो। उने भने, 'सरकारका विभिन्न संगगठन संरचना पनि त्योअनुसार तयार छ र कार्यगत स्थिति पनि छ। विभिन्न पदमा व्यक्तिहरू कार्यरत हुनुहुन्छ।' सांसदहरूले बाहिरका मान्छेका गुनासा सुनेर समितिमा आएर सोहीबमोजिम निर्णय गर्न खोजेको मन्त्री पण्डितको आरोप थियो।
'जसले भेट्यो, गुनासो गर्यो भन्नासाथ मानवीय हिसाबले बुझ्नु त एउटा कुरा हो तर समग्र परिवेश र प्रसंगले कहाँनेर कति चेन्ज गर्न सकिन्छ? त्यति बुझेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने निकासमा पुग्छौँ।'
अहिलेको कर्मचारी संरचना ठिक रहेको र भविष्यमा परिवर्तन आवश्यक ठाने त्यो भविष्यमा नै गर्नुपर्ने मन्त्री पण्डितको जवाफ थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग अनि निजामती संरचना चलिरहेको तर्क गर्दै उनले भने' 'जहाँसम्म मिल्ने स्थिति छ मिल्दै मिलाउँदै जाने कुरा हो।
अहिले सबै भताभुंग गरेर फेरि अर्को आँधिबेहरी सिर्जना गर्नेगरी जान सम्भव छैन।' उनको 'अर्को आँधिबेहरी'को संकेत लोकसेवा विज्ञापन नै थियो। जसबारे सडक र सदनमा बहस जारी छ भने अहिले न्यायालयमा पनि उक्त विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ। सरकारको दृष्टिकोण भन्दै आफ्नो कुरा यसरी अन्त्य गरे, 'सम्भव भए जति छलफल गरीकन विधेयक ल्याइएको छ। यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढ्नुबाहेकको सरकारको अहिलेको दृष्टिकोणसँग जोडेर कुरा राखे।'
मन्त्री पण्डित समिति बैठक अवधिभर उत्साहित रूपमा छलफलमा सहभागी भएका थिएनन्। चासो दिएर यसअघिका बैठकमा प्रस्तुत हुने उनी असहज मानिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो।
मन्त्री पण्डितले आफ्नो भनाइ टुंग्याउनेबित्तिकै सांसदहरू प्रश्न गर्न तम्सिएका थिए। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सुरुमा नै मन्त्रीको भनाइको जवाफ दिइन्। आग्रहको भाषामा उनले भनिन्, 'नयाँ चिज बनाउनका लागि पुरानो भत्काउनैपर्छ। अहिले हामी छाता ऐन बनाउन लागिरहेका छौँ। त्यसकारण पुरानै जगमा नयाँ संरचनाअन्तर्गत नयाँ संविधानअनुकूल यसलाई बनाउन लागेको कारणले यही हिसाबबाट सोचिनुपर्दछ। त्यस कारण नयाँ बनाउँदाखेरि अलिकति सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा असहज त होला तर असम्भव भन्ने कुरा हुन्न। जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान हो। समितिको स्पिरिट यही हो।'
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्माले भने सुरुमा नै आक्रोश पोखे। मन्त्री पण्डितको दाहिनेतिर बसेका उनले भने, 'भताभुंग बनाउनुपर्थ्यो हिजो नबनाएर बिग्रिएको हो अहिले त सक्दैनौँ हामी। यसलाई आमूल परिवर्तन नगर्नुको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ।'
नयाँ व्यवस्थामा पनि जनताले पुरानै पारामा दुःख पाएको भन्दै शर्माले त्यसमा परिमार्जन गर्ने उपयुक्त समय भएको बताए। अहिलेको समस्या के हो? किन नयाँ व्यवस्था र पुराना घटना भइरहेका छन्? नयाँ व्यवस्था पुरानै कार्यशैली किन छ? लगायतका प्रश्न उठाएका उनले सरकारले पनि सांसदहरूले भनेजस्तै प्रस्ताव ल्याएको तर मन्त्रीले त्यसै विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे।
उनले भने, 'सरकारले निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरेर ल्यायो। त्यसअन्तर्गतको कुरा गर्दछौँ। कि त तपाईंहरूले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव ल्याउनुस्। एउटै ल्याएपछि एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सही छ। एउटै नबनाउने भए निजामती र स्वास्थ्य सेवा फरकफरक बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुस्। छुट्टाछुट्टै किन प्रस्तावित गर्नुभयो त?'
समितिलाई संशोधनका लागि विधेयकका सबै धारा खुला भएको दलिल पेस गर्दै शर्माले भने, 'यहाँ सबै धारा खुला गरेका छौँ, संशोधनका लागि। यस कारण सरकारले फिर्ता लिएर पनि जानुपर्दैन। यहीँ परिमार्जित गर्न सकिने कुरा मान्यता चलाएका छौँ।'
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लैजाने कुरा गरेको रूपमा बुझ्न नहुने बताए। उनले भने, 'मन्त्रीजीको जवाफ सुन्दा केही कुरा नभनी नहुने जस्तो लाग्यो। सबै साथीहरूले विधेयक फिर्ता लिने भनेको छैन। यसलाई त्यस ढंगले नबुझौँ।' मन्त्रालयबाट प्रस्ताव ल्याएर त्यसैलाई संसदले पारित गर्नुपर्ने हठ त्याग्न पनि बडूले सुझाव दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, 'यो विधेयकमा प्रस्ताव ल्याइसक्यौँ, कहाँ हट्छ र भनेर हठी नबनौँ। सबैको सहमतिमा अगाडि बढौँ। फिर्ता लिने ढंगको आफ्नो पोजिसन बनाउने मानसिकताबाट मुक्त बनौँ।'
नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने सरकारलाई अप्ठेरो पार्नेगरी समिति अगाडि बढ्न नहुने बताएका थिए। उनले भने, 'भइरहेको संरचनालाई भत्काउने, सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने भनेर जाने भन्ने हुँदै होइन। त्यसरी जान हुँदैन।' कर्मचारीतन्त्रमा रहेका समस्या समाधान गर्नका लागि सकेसम्म कानुनमा व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। जनताका आकांक्षा, संविधानको भावना र राजनीतिक सोचअनुसार कर्मचारीतन्त्र अगाडि नबढेको भन्दै सिलवालले भने, 'यो ऐन नयाँ माइलस्टोन कायम गर्ने अवसर पनि हो, सरकारको लागि। तर सरकारलाई र सिस्टमलाई तहसनहस गर्ने किसिमको कुरा होइन।'
नेकपाकै सांसद यशोदा सुवेदीले भने संसदले विधेयक निर्माण गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्ने बताइन्। उनले विधेयक फिर्ता लिने सरकारको अधिकार भएको र त्यसो गर्न चाहेको भए एउटा निर्णय गरेर फिर्ता लैजान मन्त्रीलाई सुझाव दिइन्। उनले भनिन्, 'सरकारलाई सहयोग नै गरौँ भन्ने मनसाय छ हाम्रो। आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग गरौँ।
ऐन बनाउने व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार हो। विधायकको अधिकार हो। त्यस कारण अधिकारको पनि सहयोग गरौँ र सरकारलाई पनि सहयोग गरौँ भन्ने मनसाय हो। सरकारले नै बिल फिर्ता लिन खोजेको हो भने सरकार जतिखेर पनि स्वतन्त्र छ। त्यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। फिर्ता गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरिदियो फिर्ता भइहाल्छ।'
सिलवालले अगाडि भने, 'सरकारलाई अप्ठेरो पारेर जाने कुरामा मेरो सहमति रहन्न। सरकारलाई असहयोग पनि नगरौँ, संरचना भत्काउने ढंगले पनि नजाऊँ। ती संरचना परिवर्तन गर्ने खालको वातावरण बनाएर जाऊँ भन्ने मेरो अनुरोध छ।'
सांसद रेखा शर्माले समिति र सरकारका बीचमा विरोधीको जस्तो अवस्था ल्याउन नहुने बताइन्। उनको चिन्ता थियो, 'यसलाई लिएर समिति र सरकारबीच पोजिसन नबनाऔँ। हामीले पोजिसन बनायौँ भने केही पनि गर्न सक्दैनौँ। राम्रो कसरी बनाउने हो भन्ने हाम्रो र मन्त्रीको उद्देश्य हो।'
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले पण्डितले कुरा अर्कै किसिमले बुझेको बताइन्। उनले भनिन्, 'मन्त्रीज्यूले फिर्ता लैजान भन्न खोजेको हो भने भन्नुस् भन्ने ढंगले प्रस्तुति गर्नुभयो। त्यो आशय, मनसाय हाम्रो छैन। यसलाई राम्रो गरौँ भन्ने हो। यसको अर्थ डोजर चलाएर सबै मासौँ भन्ने हाम्रो आशय पनि होइन।'
नेकपाकै सांसद लक्ष्मी चौधरीले भने मन्त्री पण्डित कर्मचारीतन्त्रको भाषा बोलेको आरोप लगाइन्। कर्मचारीले जस्तो विषय ल्यायो त्यस्तै कुरा समितिमा आएर बोलेको भन्दै व्यंग्य गरिन्। उनले भनिन्, 'मन्त्रीज्यू ब्युरोक्रेसीबाट अत्यधिक प्रभावित भएर आउनुभयो।'
लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नेदेखि सुरु भएको यो तीक्तता कति दिनसम्म चल्ला भन्ने आगामी दिनमा समिति र सरकारबीचको सहकार्यले निर्धारण गर्नेछ। तर, दुईतिहाइको सरकार भएको र एक्लै नेकपाको अत्यधिक बहुमत रहेको अवस्थामा पार्टीभित्र नै सरकार र संसदमा रहेकाहरूबीच फरकफरक मत निर्णायकरूपमै देखापर्नुले जुन संकेत देखाएको छ त्यो निश्चय पनि राम्रो छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।