मन्त्रालयले तीन दिनभित्र माग्यो स्थानीय तहसँग बजेट विवरण

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई तीन दिनभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विवरण उपलब्ध गराउनका लागि परिपत्र जारी गरेको छ। उसले आफ्नो नगर र गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको हो।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले प्रत्येक वर्ष असार १० गते स्थानीय तहले आफ्नो बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सोही प्रावधानको आधारमा मंगलबारसम्ममा पेस गरेको बजेट विवरण उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।  मन्त्रालयले १० किसिमको अंक भरेर विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।

जसमा कुल बजेट, चालू र पुँजीगत बजेट अंक भर्नुपर्नेछ। त्यस्तै बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोत, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै आन्तरकि ऋण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने गरी घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

घाटा बजेट प्रस्तुत गरेर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिए पनि स्पष्टरूपमा ऋण कहाँबाट उठाउने भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले सभामा बजेट पेस गरेको मिति पनि उल्लेख गरेको छ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले असार १ गते नै सबै स्थानीय तहलाई सचेत गराएको थियो। असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने नल्याउँदा अनुदान रकममा समस्या पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सचेत गराएको थियो।

 असार १० गतेभित्र भने दुई उपमहानगरपालिकासहित दुई दर्जन बढी स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। काठमाडौंका मात्रै दुई नगरपालिकाले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।

काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज पौडेलले थप छलफलका लागि मंगलबार बजेट प्रस्तुत नगरको बताए। ‘हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ, छलफल चलाएपछि हुन्छ, राम्रो बजेट लयाउनको लागि ढिला गरिएको हो’ पौडेलले थाहा खबरसँग भने।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन भने असार १० गतेभित्र आफ्नो गाउँ वा नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ।