कर्मचारीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण! आधार जातीय कि आर्थिक?

काठमाडौं : अब बन्ने कानुनमा महिलाको आरक्षण सिट ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

मुलुकमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाको भएकाले कर्मचारी लगायत राज्यका सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन्।

सबै कर्मचारीको भर्ना पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने माग पनि समितिमा उठेको छ। केही सांसदहरूले पूर्णरूपमा समावेशी प्रणालीका आधारमा समावेशी गर्नुपर्ने र त्यसमा मुलुकमा भएका जातजातिका आधारमा प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्ने अनि सोहीबमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्ने माग गरेकी हुन्।

संशोधनकार्तासमेत रहेकी उनले नेपालको जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला भएकाले कर्मचारीसंयन्त्रमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेकी हुन्।

'संविविधानमा भएको क्लस्टरलाई आधार मानेर कानुनमा व्यवस्था गरौँ। सकिन्छ भने महिलालाई ५० प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउँ। ३३ प्रतिशत महिलाभित्र दलित खोइ? मधेसी महिला खोइ? खस आर्य मात्रै आएका छन् भन्ने कुरा आउने गरेका छन्', उनले थपिन्, 'अर्को कुरा खसआर्यलाई चाहिँ आरक्षण नदिने? त्यसलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ। ५० प्रतिशत महिलालाई आरक्षण भयो भने बाहिर उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि सकिन्छ। मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव पुरानो घेराबाट माथि उठ्न नसकेको देखियो।'

कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले पनि महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, 'महिलाको ३३ प्रतिशत भनेर हटाइदिनुपर्यो। महिलाको ५० प्रतिशत बनाउनुपर्‍यो।'

समग्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने धारणा सांसद रेखा शर्माको पनि थियो। सांसद नवराज सिलवालले भने नेपालमा महिलाको संख्या २०६८ सालको जनगणना अनुसार ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले कर्मचारी भर्ना गर्दा सोही आधारमा गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए।

४५ प्रतिशत समावेशी गर्ने र त्यसमा निम्नानुसार विभाजन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छः

जातीय होइन आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण

वर्षौंसम्मका लागि कानुन बन्ने भएकाले अब कानुनी आरक्षण अर्थात् सकारात्मक विभेद गर्दा जातीय आधार भन्दा पनि आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ। कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मेकै आधारमा सम्पन्न नहुने र कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मेकै आधारमा विपन्न नहुने भन्ने सांसदहरूको धारणा थियो।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आर्थिक रूपमा पछि परेकालाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नु सामाजिक न्यायसंगत हुने बताएका थिए। उनले भने, 'आर्थिक रूपमा पछि परेका सबै वर्गलाई आरक्षण भित्र राखौँ। अहिले गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिचय पत्र वितरण गरेको छ, त्यसलाई आधार मानेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।'

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले एक दिनमा निश्चित ज्याला कमाइ नगर्ने वर्गका मानिसलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले आर्थिक बहिष्करणमा परेका समूहलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मुलुकमा सामाजिक न्यायपछि मात्रै शान्ति स्थापना हुने बताए।

उनले एक परिवार एक सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'आर्थिक अवस्था पनि हेनुपर्छ। अहिले व्यवस्था गरेको सबै गोलमाल भएको छ। यसले विद्रोह ल्याउने काम मात्र हुन्छ। जातको लागि जागिर दिने हैन नि! जुनसुकै जातको भए पनि आर्थिक रूपमा पछि छ भने उसलाई समावेश गर्नुपर्छ।'

नेकपाका सांसद झपट रावलले आरक्षणका विषयमा मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव विभेदकारी भएको बताए। उनले भने, 'यो विभेदकारी छ। आरक्षणमा आर्थिक सम्पन्नता र विपन्नतालाई आधार बनाउनुपर्‍यो।'

सांसद रावलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई प्रश्न गरे, 'आर्थिक रूपमा विपन्न भएकालाई एउटा मापदण्डका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरौँ। खसआर्यका लागि यति प्रतिशत भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ?'

खस आर्यलाई पनि आरक्षण!

जातीय आधारमा नै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भए खस आर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय समितिमा बहस भएको छ। कुनै जातमा जन्मिएकै आरधारमा सम्पन्न नहुने र खस आर्य पनि आर्थिक रूपमा विपन्न भएकाले उनीहरूका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरूले आवाज उठाएका छन्। केही सांसदले भने खस आर्यलाई आरक्षण दिए समावेशी प्रणाली नै धरापमा पर्ने बताएका थिए।

नेपाली कांग्रेस सांसद संग्रौलाले आरक्षणमा खसआर्यलाई पनि समेट्नु पर्ने धारणा राखेकी थिइन्। उनले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार खसआर्यको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कुनै जात विशेषलाई विभेदकारी हुने कानुन निर्माण गर्न नहुने बताइन्।

सांसद रावलले कुनै जात विशेषको घरमा जन्मिनु अभिशाप भएको आभास हुने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने बताए। उनले भने, 'म जुन समुदायबाट आएको छु मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ? मेरो घरमा जन्मँदासाथ त्यो सम्पन्न भएर आउँछ? कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिशाप हो? यसमा प्रस्ष्ट गर्रौ।'

खस आर्य सम्पन्न हुन्छन्, उनीहरू मात्रै बढी पढेका हुन्छन भन्ने धारणामा परिवर्तन आउनुपर्ने सांसद सिलवालको भनाइ थियो। अन्य समुदायमा पनि शिक्षितको संख्या बढ्दै गरेको उनको भनाइ थियो।

सांसद प्रेम सुवाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, दिलेन्द्र बडू, रेखा शर्मा लगायतले जातीय आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भए खस आर्यलाई पनि आरक्षण कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यता, नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले भने खस आर्यलाई आरक्षण छुट्याउनु भनेको उक्त व्यवस्थालाई नै खत्तम गर्नु भएको तर्क गरे।  उनले भने, '४५ प्रतिशत खास आर्य बाहेकका जातजातिका लागि समावेशी छुट्ट्याइएको हो।

५५ प्रतिशत खुलामा ५० प्रतिशत त खस आर्यले नै जितेर आइहाल्छ। फेरी ४५ प्रतिशतभित्र पनि खस आर्यलाई समेट्ने हो भने यो पश्चगामी ऐन बन्छ। जातीय आरक्षणमा खसआर्यलाई छुट्ट्याउनु भनेको आरक्षण नै खत्तम गर्नु हो।'

सुब्बाको तर्कलाई समर्थन हुने गरी कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि आरक्षणमा खसआर्यलाई राख्न नहुने बताए। अहिले रहेका कर्मचारीमा अधिकांश खस आर्य रहेको उनको भनाइ थियो। आफ्ना कुरा नमान्ने हो भने कर्मचारीको श्वेतपत्र जारी गर्न उनले चुनौती दिएका थिए। 'अहिले कति कर्मचारी छन्। उनीहरू कुन क्षेत्रको, कुन जातीको, कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व कसरी भएको छ भन्नेबारे मन्त्रालयले एउटा श्वेतपत्र जारी गरोस्।'

'पूर्ण जातीय समावेशी प्रणाली गरौँ'

समाजवादी पार्टी, नेपालका सहअध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले भने पूर्ण जातीय समावेशी रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 'पार्टीको लाइन' भएको भनेर आफ्ना धारणा राखेका श्रेष्ठले भने, 'सबै जातीलाई जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक/समावेशीमाबाट कर्मचारीमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति छ। अधिकांश युरोपियन मुलुकहरू नर्वे, स्वीट्जरल्यान्डमा यो व्यवस्था प्रचलनमा छ।'

समाजवादी पार्टीले यसअघि नेपाली सेनामा जातीयताका आधारमा इकाइ गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो।

मन्त्री पण्डितले भने : ४५ प्रतिशतमा कसलाई कति दिने भन्नेमा बहस गर्नुस्, दायाँबायाँ हुँदैन

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा दफा ९ मा समितिमा भएको छलफल मौन बसेर सुनेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने अहिले भएको व्यवस्थामा दायाँबायाँ नहुने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

मन्त्री पण्डितले भने, 'यो संवेदनशील विषय हो। विभिन्न जातीबाट तातोपन आउने विषय पनि हो। अहिले पूर्ण रूपमा समावेशी गरेर जाने अवस्था छैन। १०० प्रतिशत कर्मचारीलाई जातीअनुसार भागबण्डा गरेर जान स्थिति छैन। अहिले ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत समावेशीको व्यवस्था छ।' उनले आग्रह गरे, '४५ प्रतिशत कसरी विभाजन गरेर अगाडि जाने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरेर अघि जान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। यसमा वादविवाद गरेर तितो पिरो गरेर जान आवश्यक पनि छैन।'

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने छलफलका क्रममा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका र तिनलाई पूर्ण रूपमा नकारेर जाने अवस्था नरहेको बताइन्। उनले समितिमा आएका कुरा र अन्य छलफलमा आएका विषयलाई हेरेर कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर गृहकार्यसहित आउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी थिइन्।