सिंहदरबारको अधिकार पो गाउँमा ल्याएको त, भ्रष्टाचार होइन नि!
सिंहदरबारको अधिकार पो गाउँमा ल्याएको त, भ्रष्टाचार होइन नि!
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार बजेट विजियोजन गरिएको हो। प्रदेश सरकारले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो बजेट उत्कृष्ट रहेको दाबी गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी र विभेदपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ। सरकारले कार्यकर्तामुखी बजेट ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले बजेट संशोधनको माग गर्दै रातो किताब पनि जलाए । प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । लगातार चौथो पटक बैठक स्थगित भइसकेको छ ।
अब कहिलेसम्म प्रतिपक्षीले संसदमा अवरोध गर्छ ? किन बजेटमा विपक्षीको असहमति ? यी सहितका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलसँग थाहा खबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
रातो किताब जलाएर आन्दोलनमा उत्रिनु भयो नि आफ्ना योजना परेनन् भन्ने आक्रोश हो?
तपाइले राम्रोसँग अध्यन गर्नुभयो भने बाहिर रातो किताब छ । तर, रातो रङ्ग भित्र लज्जास्पद योजनाहरू छन् । एक-एक हजारका पनि प्रदेश सरकारका योजना हुन सक्छन् । त्यस्ता १०/१२ वटा योजना छन् । पाँच हजारका योजना छन्। १५ हजारका छन्, २५ हजारका छन् । अब सोच्नुहोस् सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तहको सरकार छ ।
स्थानीय तहका वडाहरूले करोडौँको काम गरिरहेका छन् । हामी एक-एक हजारका योजना लिएर के गर्न खोजिरहेका छौँ? त्यसकारण यो सरकार वास्तवमा रातो किताबको नाममा गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ । संसदको गरिमालाई घटाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च न्यून छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। यतातर्फ तपाईंहरूको ध्यान छैन।अनि अहिले भाग नपाएपछि विरोध गरेको भन्ने पनि आरोप छ नि ?
त्यस्तो होइन । २०७४/०७५को योजना आयो । अल्पकालीन भए पनि सबै कुरा धनगढीका केही तारे होटेल बाहेक बाहिर गएको देखिएन । त्यसबाट उहाँहरूले जे पनि गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने शिक्षा लिए। अहिले २०७५/०७६ को २५ अर्व बजेटको केही दिन अघिसम्मको उनीहरूको डाटा अनुसार २०/२२ प्रतिशत खर्च भएको थिएन। अब असारको अन्त्यसम्ममा ६० देखि ८० प्रतिशत सम्म पुर्याउँछौ भन्दै मन्त्रीज्यूहरू कुर्लिरहनु भएको छ ।
अब एकै महिना जादु गरेर खर्च गर्छु भन्नुहुन्छ । वित्तीय हिसाबले त उहाँहरूले प्रतिशतमा पुर्याउनु होला रे ! भष्ट्राचर गरेर भए पनि पुर्याउनु हुन्छ। बदमासी गरेर पुर्याउनु हुन्छ। तर भौतिक प्रगति कति भयो भनेर हेर्दा त केही देखिँदैन ।
८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल राख्न पैसा छुट्टाएको खोइ त के भयो ? २० करोड छुट्टाएर राम्रो, सुरक्षित यातायातको स्थापना गर्छु, सञ्चालन गर्छु भनेको खोइ त? अहिलेसम्म एउटा बस गुडेको देखिँदैन प्रदेश सरकारको । त्यसकारण कार्यक्रम राख्ने, बजेट छुट्टाउने तर कार्यान्यन नगर्ने भइरहेको छ। जहाँ-जहाँ आफूलाई फाइदा हुने योजना छन् त्यहाँ बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छ। सरकार आफ्नै शैलीमा अगाडी बढिरहेको छ ।
सरकार आफ्नै शैलीमा चल्न थाल्यो भन्नुहुन्छ यसमा तपाईंहरूको पनि त भूमिका छ नि । आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्न सक्नु हुन्छ ?
भानुभक्तजी तपाईंको भनाइ जायज छ । त्यसैले त संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्या ठुलो होइन सबैको जिम्मेवारी हो । राम्रो काम गर्दा बढी फाइदा चाहिँ सत्तापक्षकै हुन्छ । किन भने, शासन गर्ने सत्तापक्षले नै हो । प्रतिपक्षको काम खबरदारी गर्ने न हो ।
खोइ त खबरदारी? डेढ वर्षसम्म त तपाईंहरू पनि तैँ चुप मै चुप हुनुभो?
हामीले खरबदारी गर्दा गर्दा यहाँसम्म पुग्यौँ। तर उहाँहरू सल्लाह सुझाव नलिने भइसक्नु भएको छ । सरकारमा बसेकाहरूको दुईतिहाइको दम्भले जेसुकै गरे पनि हामी अगाडी बढ्न सक्छौँ । प्रतिपक्षीसँग किन सल्लाह लिनु पर्यो। उनीहरूको काम विरोध गर्ने हो बिरोधमात्रै गरिरहुन् भन्ने मनोविज्ञनका कारण आज प्रदेशका जनता प्रताडित छन् ।
सत्तापक्षलाई त उन्माद छ अहिले । बारीमा मकैको सुरक्षा गर्न बाँदरलाई जिम्मा दिएको जस्तो भएको छ । यो प्रदेशको सबै सुरक्षा र विकास गर्न भनेर मकै बारीलाई हेर्ने जिम्मा जसरी बाँदरलाई दिइएको छ। त्यही बाँदरको अवस्था सरकारको रहेको अनुभव यहाँको जनताको छ ।
प्रदेश सरकारले तीन पटक सम्म बजेट ल्याएको छ । दुई पटक त तपाईंहरूले हाँसी हाँसी बजेट पारित गर्नुभयो । यो पटक चाहिँ किन यति तीव्र विरोध ?
अहिलेसम्म हामी विधिसम्मत हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । बजेट पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बजेटमा कनिका छराइ हुनुहुन्न। कनिका छराइ भयो भने भष्ट्राचार मौलाउँछ । सिंहदरबारको अधिकार पो गाउँ सम्म ल्याएको हो, सिंहदरबारमा भएको भष्ट्राचार तल पुर्याउन खोजेको होइन नि ।
प्रदेश सरकारको काम स्थानीय तहसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । सहकार्य गर्ने हो । यो गाउँपालिकाबाट अर्काे गाउँपालिकामा कसरी बाटो पुर्याउने, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा पुग्ने सडकहरू पुलहरू कसरी निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले त्यसमा जोड दिने हो । त्यसकारण प्रदेशले गौरवका विशेष महत्त्व राख्ने योजना स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बनाउनु पर्ने हो । तर यहाँ त प्रदेश सरकारको काम एक हजारका बजेट ल्याउने भएको छ। एक हजारको बजेट पनि हुन्छ कहीँ संसारमा । त्यसको अनुगमन कसरी गर्ने?
त्यही बहानामा प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेर सांसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु उचित हो त ?
उहाँले कमा, फुलस्टप पनि फेर्न हुँदैन हामी जे ल्यायौँ ठीक छ भनेपछि हामी फड्के किनाराको साक्षी बसिरहने हरेक साल? गत सालको भन्दा पनि तल्लोस्तरको बजेट ल्याइएको छ यसपालि त । यसलाई तुरुन्तै सुधार गरेर ल्याउनुपर्छ ।
ठीक छ, २८ अर्व, १६ करोड, २० लाख ३५ हजारमा चाहिँ परिवर्तन नगरौँ। तर भित्र भएका जति पनि छन् एक-एक लाखका, एक-एक हजारका योजना त्यसलाई फालिदिए हुन्छ । त्यस्तो देखाउने होइन नि लाजै लाग्दो कुरा छ ।
तपाईंहरू बजेट संशोधन गर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ। सरकार कुनै पनि अवस्थामा बजेट संशोधन गर्दैनौ भन्छ। अब प्रदेश सभाको बैठक कहिलेसम्म अवरुद्ध गरिरहनु हुन्छ त ?
यो सरकारको हातमा छ । हामी पूर्णतया सदनको पक्षमा छौँ । हामी लोकतन्त्रलाई बढी विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले सदन चल्नुपर्छ भन्छौँ। सदनमा छलफल हुनुपर्छ त्यसको लागि सरकारले माहौल तयार गर्नुपर्छ ।
आफूलाई लोकतन्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ। बजेटमा मतान्तर भएपछि रातो किताब नै जलाउनुभयो। संवादबाट पनि त समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो नि ?
यो अन्तिम कुरो हो हेर्नुहोस् । विशेष प्रकृतिको योजना भनेर अर्बाैै रुपैयाँ छुट्टाउने ? अर्थविविध भनेर छ अर्ब ५१ कारेड छुटाउने ? बजेटको पुँजीगत खर्चचाहिँ १३ अर्ब अनि अर्थ विविध भनेर छ अर्ब ५१ करोड अर्थात आधा छुटाएर के गर्न खोजिएको हो ?
यसरी मनपरी बनाइएको बजेटलाई समर्थन गरेर फड्के किनारको साक्षी बन्नु छैन । जनताका थुप्रै आशा, अपेक्षा पुरा नगरेर केबल भष्ट्राचार गरिरहोस् बदमासी गरिरहोस् , दोहन गरिरहोस् यस्तो विषयमा हामी कहाँ समर्थन गर्छौँ।
जनताले चाहेका सुदूरपश्चिमका महत्त्वपूर्ण गौरवका योजना नबनाइ आफू मात्रै तल बसेर खाऊ भन्नका लागि नजलाएर राखी राख्नु ? सकभर योजना आयोग बनाउनस् भन्यौ । २०७४/०७५ देखिनै हामी कराइरहेका छौँ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनायो भने के नेपाली कांग्रेस अथवा राजपाको मान्छे बन्ने हो ? उहाँहरूकै मान्छे बन्ने हो। तर, उसले कमसेकम विधि त अपनाउन सक्छ। । अहिले त विधिपद्धति सबै कुल्चेर बजेट आएको छ ।
तपाईंहरूले सुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरिसक्नु भएको छ । त्यसमा योजना प्रदेश सभा सदस्यहरुले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले हाम्रो योजना परेन भन्नुहुन्छ। त्यसो भएर सरकारले कहाँबाट ल्यायो त योजना ?
अहिलेका जति पनि योजना छन् सबै झ्यालबाट आएका छन् । कमिसन दिएर-लिएर झ्यालबाट योजना र बजेट आएका हुन् । केही व्यक्ति, केही मन्त्री, केही माननीयहरू र मुख्यमन्त्रीमै यो बजेट सीमित छ । धेरै जसो सत्तापक्षका माननीयहरू पनि प्रताडित छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्राकृतिक हिसाबले बहुतै महत्त्वपूर्ण छ । जलस्रोतको ठुलो सम्भावना छ । तपाइले पश्चिम सेती परियोजनाका विषयमा सरकारले उल्लेख गरेको पाउनु भयो ? त्यसपछि अर्काे उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत जाने बाटोहरूका विषयमा कहाँ उल्लेख गरेको पाउनु भयो ?
प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ । तपाईंहरूले १६ बुँदामा थप योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसलाई ‘बार्गे्निङ प्वाइन्ट’ बनाउन खोज्नुभएको हो? यी योजना समावेश भएपछि प्रतिपक्षी मौन बस्छ ?
हाम्रो व्यक्तिगत लडाईं छैन । हामी विधिलाई मान्छौँ । सांसदलाई सम्मान गर्छौँ । सरकारले सरकार चलाउने हो उसलाई सम्मान गर्छौ, सहयोग गर्न तयार छौँ ।
एउटै कुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनताको पक्षमा यदि बजेट ल्याइँदैन।अपारदर्शी हिसाबले कसिना छर्न बजेट ल्याइँछ भने त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन । र १६ बुँदा हाम्रो प्राथमिकता हो।
यही अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठक चल्छ कि चल्दैन ?
यही अवस्थामा रह्यो भने सरकारले सोचेको होला हाम्रो दुईतिहाइ बहुमत छ हामी जे पनि गर्न सक्छौ भन्ने । जनतालाई हामी प्रस्ट भनिसकेका छौँ हामी गलत बाटोमा हिँड्न दिँदैनौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।