आफ्नै निर्णय लत्याउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

धनगढी :  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णयलाई लत्याएको छ। जेठ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय असार १० गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उल्ट्याएको हो।

असार २३ गते कैलाली कञ्चनपुरमा आएको विनाशकारी हावाहुरी प्रभावितको लागि राहत दिन जेठ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई २० हजार रुपैयाँ र आशिंक क्षति भएका परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय दुई सातापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा वितरण निर्देशिका २०७६ मा पूर्ण क्षति भएका परिवारलाईलाई १० हजार र आशिंक क्षति भएका परिवारलाई ५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकाको दफा ५ को ‘क’ र ‘ख’ मा राहत व्यवस्था सम्बन्धी रहेको व्यवस्था अन्तर्गत नयाँ कार्यविधि तयार गरिएको हो। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीका अनुसार केन्द्र सरकारको कानुनसँग बाझिने अवस्था आएपछि प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय उलंघन गर्न बाध्य भएको हो।  ‘केन्द्रमा राहतका लागि १० हजार र पाँच हजार पाउने व्यवस्था छ। प्रदेशमा त्यो भन्दा बढी गर्न नसकिने अवस्थामा यस्तो भएको हो’, मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो–‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यति सजिलै फेरिनु त नपर्ने हो।’

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले भने हावाहुरी प्रभावितहरुको हकमा पहिलेकै निर्णय लागू हुने बताएका छन्। स्थानीय तहले गैर जिम्मेवारी पूर्वक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेकाले रकम घटाइएको उनले बताए।  ‘पूर्ण क्षति नभएकाहरूलाई पनि पूर्ण क्षति भन्दै राहत माग गरेको पाइयो’ उनले भने ‘हचुवाको भरमा पैसा नबढाडियोस् भन्नका लागि यस्तो गरिएको हो।’ 

मन्त्री शाहले पूर्ण क्षति भएका परिवारले २० हजार र आक्षिंक क्षति भएका परिवारले १० हजार पाउने दाबी गरे पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट त्यसको आधा रकम मात्रै जिल्ला पठाइएको छ। 

कञ्चनपुरका ८५ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने १ हजार पाँच सय ७१ घरमा अशिंक क्षति भएको छ। पूर्ण क्षतिको लागि आठ लाख ५० हजार र आक्षिंक क्षतिको लागि ७८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा प्रमुख एवम् निमित्त सचिव नारायणदत्त मिश्रले उक्त रकम जिल्ला प्रशासनमा गएको र स्थानीय तह मार्फत वितरण हुने बताए।

‘हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ’ उनले भने ‘अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्यन गरेर राहत वितरण गर्छ।’
 

कैलालीमा अन्यौलता

कैलाली जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तह मध्ये कैलारी गाउँपालिकाले मात्रै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पूर्ण र आशिंक क्षतिको विवरण पुगेको छ। अन्य स्थानीय तहले तथ्याङ्क नपठाउँदा राहत वितरणमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयका लेखा प्रमुख एवम् निमित्त सचिव मिश्रले बताए।  उनले हावाहुरी प्रभावितको लागि भन्दै एक एकमुष्ट चार करोड २७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘जिल्ला भरीको तथ्याङ्क नआएकाले एकमुष्ट रकम पठाएका छौँ’ उनले भने, ‘यकिन तथ्याङ्क आएपछि राहत नपुगे माग गर्न र बाँकी रहे फिर्ता गर्न भनेका छौँ।’ 

हरेक स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षहरूको अध्यक्षतामा गठित वडा स्तरीय समितिले जेठ २३ गतेको हावाहुरीले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेको थियो। समितिले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार जिल्लामा नौ हजार सात सय ४९ घरमा क्षति भएको छ। तर, पूर्ण र आशङ्कित क्षति भनेर तथ्याङ्क यकिन हुन नसकेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कैलालीले जानकारी दिएको छ। 

तथ्याङ्क स्पष्ट नहुँदा राहत वितरण नभएको भन्दै समितिका अध्यक्ष समेत रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले सबै सरोकारवाला निकायलाई तीन दिन भित्र यकिन तथ्याङ्क ल्याउन आह्वान गरेका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक मार्फत तीन दिन भित्र यकिन तथ्याङ्क ल्याउन आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।

‘अहिले हामीसम्म पुगेको तथ्याङ्क भरपर्दो छैन’ उनले भने, ‘फेरि नयाँ डाटा ल्याउनुस् भनेका छौँ। विश्वसनीय डाटा आएमा १० मिनेटमै राहत दिएर पठाउँछौँ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराले स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा मापदण्ड पुरा नगरिएको पाइएको बताए। ‘हामीले पुरै घर र घर भित्रका सबै सामान नष्ट भएर विस्थापित भएकाहरूलाई पूर्ण क्षतिमा मान्छौँ तर, सामान्य क्षति भएकाहरूको पनि पूर्ण क्षतिमा नाम परेको छ ’उनले भने ‘अब वास्तविक क्षति अनुसार तथ्याङ्क ल्याउनुहोस् भनिएको छ।’

हावाहुरीबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्क सङ्कलनमा लापरबाही भएको जनप्रतिनिधिहरू पनि स्वीकार गर्छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृप वडले फेरि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘सामान्य क्षति भएकाहरू पनि पूर्ण क्षति हुनेहरूमा परेका छन्’ , उनले भने‘ हामीले यसलाई फेरि भेरिफाइ गर्छौँ।’

५२ जना मृतकका परिवाराई १ लाख ५० हजार 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा एक महिना पहिले देखिनै प्राकृतिक प्रकोपमा परि ज्यान गुमाएका सबैले राहत पाउने भएका छन्। २०७४ माघ ५ गतेदेखि २०७६ जेठ २६ गतेसम्म प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाएका ५२ जनाले राहत पाउने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उनीहरूका परिवारलाई १ लाख ५० हजारका दरले राहत दिने भएको छ।

असार १० गते पारित गरेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्दे्शिका २०७६ अनुसार ५२ जनका लागि ७८ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो अवधिमा सबै भन्दा धेरैले बझाङमा ज्यान गुमाएका छन्  । बझाङमा १५ जनको लागि २२ लाख ५० हजार रकम जिल्ला प्रशासनमा पठाइएको छ । कैलालीमा नौ जनको लागि १३ लाख ५० हजार, बाजुरा र डडेल्धुरामा आठ÷ आठ जनको लागि १२ /१२ लाख,  डोटी र अछाममा चार/चार जनाको लागि छरछ लाख, बैतडी र दार्चुलामा दुई/दुई जनाका लागि तीन /तीन लाख रुपैयाँ सम्बनिधत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूका परिवारलाई बोलाएर रकम हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।