|
फोटो : पालिकाअन्तर्गत सहकारी गएपछि एकपटक पनि अनुगमन र नियमनको नहुँदा सेवाग्राहीको रकम लिएर गत चैतमा संचालक फरार भएपछि बन्द वीरगन्जको प्राइम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था।

पर्सा : सस्तो पसल संचालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा दिने प्रतिबद्धतासहित नेपाल सरकारको एक लाख बुझेका पर्साका अधिकांश सहकारी गुमनाम भएका छन्। फिर्ता गर्न नपर्ने सरकारी पैसा खानका लागि मात्र दर्तासमेत भएका पर्साका अधिकांश सहकारी संस्था यतिबेला गुमनाम भएका हुन्।

डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा तीनखम्बे अर्थ नीतिमध्येको एक खम्बा सहकारीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यसहित सस्तो मोलको पसलसमेत संचालन गर्न भनी सरकारले सहकारीलाई फिर्ता नगर्ने गरी एक-एक लाख बाँडेको थियो। त्यो पैसाको कुनै उपलब्धि नभएको सहकारी संस्था संचालक मध्येकै रामशिस साहले बताए। उनले आफ्नो सहकारीको नाम भने खुलाउन चाहेनन्। 'सस्तो मोलको पसल संचालनका लागि वितरित रकम त बालुवामा पानी खन्याए जस्तै मात्रै भयो' उनले भने।

साविकको सहकारी डिभिजन कार्यालय पर्साका प्रमुख दुर्गाप्रसाद जयसवालले पनि पर्सामा वितरित सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न भनी बाँडिएको ६६ लाख रकम खासै प्रभावकारी नभएको बताए। 'दुई/तीनवटा सहकारीले भने अझै पसल संचालन गरिरहेको सुनेको छु। बाँकीको भने खासै अवस्था सकारात्मक नभएको पाइएको छ' उनले भने। आफैँ कार्यालय प्रमुख भएको समयमा ०६६/०६७ सालमा पर्साका पनि ६६ वटा सहकारीलाई एक⁄एक लाख रकम बाँडिएको साहको भनाइ छ। 

पालिकामा सहकारी गाभिएपछि अवस्था डामाडोल

मुलुकको पछिल्लो नयाँ संरचनाअनुसार दुई वर्षयता जिल्लाका १४ पालिकालाई नै सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि भने समग्र सहकारीको अवस्थासमेत डामाडोल छ। प्रदेश २ को एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले समेत आफ्नो क्षेत्रमा कतिवटा कस्ता प्रकारका सहकारी छन् भन्ने नबुझेको पाइयो। दुई वर्षदेखि सहकारी पालिकाले हेर्ने गरी समायोजन गरिएको भए पनि वीरगन्ज महानगरपालिका त एक पटक पनि सहकारीको अनुगमन र नियमन नगरेको महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए। 'कसलाई हामी भन्न जाने ? हामी जस्तो कर्मचारीको कुरा कसले सुन्छ र?' उनले नाम नबताउने सर्तमा भने 'महानगरपालिकाको यो हालत छ भने बाँकी पालिकामा सहकारीको अवस्था गतिलो होला भन्ने लाग्दैन।'

साविकको डिभिजन सहकारी कार्यालयमा काम गरेका अर्का कर्मचारीले प्रतिप्रश्न गरे, 'सहकारीकै हालत के छ ? भन्ने नबुझेका पालिकाले सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न भनी सरकारको रकम लिएका सहकारीको अवस्था के छ?'

सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न रकम लिने लापत्ता

सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न भनी ०६६⁄०६७ सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट एक लाखका दरले रकम बुझ्ने सहकारीमध्ये साबिकको गाविस हालका महानगरपालिकाका वडामा गाभिएका समेत गरी २१ वटा सहकारी महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छन्। साबिकको ठेगानाका आधारमा खोजी गर्दा अधिकांश सहकारी त्यहाँ नभएको र कता सरे भन्ने स्थानीयलाई समेत थाहा नभएको बताए।

महानगरमा मात्र सस्तो मोलको पसल संचालन गर्न रकम लिने २१

साविकको डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकमा समेटिएका र हाल महानगरको क्षेत्रमा परेकामा वीरगन्ज महानगरपालिका २४ रामगढवामा उत्थान महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., मिरान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज २९, चेतशिल महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि वीरगन्ज २१, लिपनीविर्ता, जयअम्बे महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज ३२ चोर्नी, मिलिजुली दुना टपरी निर्माण सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज ३१ वेल्वा, रामरहिम बचत तथा सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज लालपर्सा, दुरगामी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था  लि. वीरगन्ज श्रीसिया, उन्नतशिल महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि.वीरगन्ज सुगौलीविर्ता र कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि वीरगन्ज मनियारीमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।  

त्यसैगरी ओम बहुमुखी सहकारी संस्था लि वीरगन्ज, हरपतगञ्ज, जयमाता महिला बचत वीरगन्ज, भवानीपुर, पिपुल बचत बगही, वीरगन्ज, शुभलक्ष्मी बहुद्देश्य जगरनाथपुर वीरगन्ज, राष्ट्रिय सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज ५ कुम्हालटोल, जनकल्याण उपभोक्ता सहकारी वीरगन्ज १६ नगवा, हाम्रो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि. वीरगन्ज १ छपकैया, पर्सा बचत सहकारी वीरगन्ज ८ पानीटेंकी, महिला जागृति सहकारी वीरगन्ज ८ माइस्थान, गायत्री कृषि सहकारी वीरगन्ज १९ विन्दवासीनी, प्रगतिशिल कृषक सहकारी वीरगन्ज २७ उदयपुर घुर्मी र दिव्यजोती बचत तथा सहकारी संस्था लि वीरगन्ज प्रसौनीविर्तामा रहेको साबिकको तथ्यांकले देखाएको छ।

तर यी सहकारीको वास्तविक अवस्था भने वीरगन्ज महानगरपालिकालाई समेत थाहा छैन। अब केही दिनभित्र सहकारी कहाँ कति छन् ? भन्ने अनुगमन गरिने वीरगन्ज महानगरका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताए।

उक्त सहकारी संस्थाबाहेक ४५ वटा सहकारी संस्था भने पर्साका अन्य स्थानीय तहमा परेका छन्। ती संस्थाको पनि उच्च कार्य सम्पादन हुन नसको साबिकको डिभिजन सहकारी कार्यालयमा १ बर्ष नेतृत्व सम्हाली सकेका अरुण बस्नेतले बताए।

'बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री हुँदा सरकारको नीति बन्यो। त्यसै अनुरुप जिल्लाका ६६ सहकारीलाई रु एकलाखका दरले रकम दियौं। तर त्यसको अनुगमन गर्ने अतिरिक्त रकम समेत सरकारले विनियोजन नगर्दा ती संस्थाको अवस्था त्यहि समयमा पनि बुझ्न गाह्रो थियो' उनले भने। तथापि पुरानो संरचना हुँदा अन्य कामका लागि कार्यालय बाहिर विभिन्न ठाउँमा पुग्दा क्रस चेक गरी नियमनको प्रयास भने गरेको उनले दावी गरे।

नयाँ संरचनापछि सहकारीको अवस्था भद्रगोल

मुलुकको पछिल्लो संरचनापछि भने सहकारी क्षेत्र अभिभावकविहीन जस्तो भएका छन् । उनीहरूलाई समन्वय गर्ने र नियमन गर्ने पालिकालाई आफैँ सहकारीको विषयमा ज्ञान नभएको पाइएको छ। साबिकको सहकारी डिभिजन कार्यालयका कार्यालय सहयोगी र सुब्बाहरू केही पालिकाको शाखाका जिम्मेवार व्यक्ति भए पनि उनीहरूलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनका सवालमा खासै थाहा नभएको उनीहरूले नै बताए।

'आफू त जागिरबाट अवकास भइसकेकोले छु। तर सहकारीको अवस्था नयाँ संरचना पछि झन भद्रगोल भएको सुनेको छु' साविकको डिभिजन सहकारी कार्यालय पर्साका पूर्वप्रमुख दुर्गाप्रसाद जयसवालले भने, 'सहकारी संस्था हेर्ने विभाग सम्हालेका पालिकाहरुका कर्मचारी विज्ञ छैनन्। जुन उनीहरूले नै पालिकालाई सुझाव दिन सकुन्। यसले पनि पालिकामा सहकारी गएपछि झन् सहकारी संचालकहरूलाई हाइसन्चो भएको छ।' केही त फरार भएको पनि समाचार आएकै हो जयसवालले बताए।

वीरगन्जको लिंक रोडमा रहेको प्राइम बचत जस्ता संस्थाका संचालक ग्राहकको रकम संकलन गरी फरार हुनुमा पालिकाको पनि कमजोरी हुन सक्छ उनले बताए। पालिकाका सहकारी क्षेत्र हेर्ने कर्मचारीले पनि सहकारीको अनुगमन र नियमन नहुँदा सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्न सक्ने स्वीकारे।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.