सुस्त विद्यालय पुनर्निर्माण

तनहुँ : विनाशकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालयको पुनर्निर्माण भने अझैसम्म पनि पूरा भएको छैन। भूकम्पबाट जिल्लाका २९१ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। यो लामो अवधिमा १६५ विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिएको छ। साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय र हाल कायम गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ शिक्षा कार्यालयले विद्यालय पुनर्निर्माण गरेको हो।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) प्रमुख सूर्यप्रसाद क्षत्रीले १२६ विद्यालयको निर्माणका काम हुन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार निर्माण भइरहेका ५२ को भवनमध्ये छ वटा विद्यालयको भवन सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य विद्यालयको ८५ प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ।

‘६ वटा विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, अरू हुने क्रममा छ,’ उनले भने ‘समग्रमा ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै निर्माणमा परेको घिरिङको पार्वती माविमा भने हालसम्म कुनै पनि काममा तदारुकता देखिएको छैन।’

‘विव्यस अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र विद्यालयको समन्वय नमिलाउँदा पार्वतीको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ‘तर पनि पहल गरेर बनाउनेतर्फ कडाई गरिरहेका छौँ।’

विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति, विद्यार्थीको संख्या र भवन निर्माणका लागि आवश्यक क्षेत्रफलको जग्गा भएका विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। कक्षा १ देखि ३ सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई ५ कोठा, १–५ लाई ८, १–८ लाई १२ कोठा र १–१२ कक्षासम्म सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई १८ कोठा भएको भवन निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ।

क्षत्रीका अनुसार प्रत्येक विद्यालयले ४ कोठे भवनका लागि ७० लाख ४० हजार, ३ कोठाको ट्रस्टसहितको भवनका लागि ३५ लाख ८० हजार र २ कोठाको ट्रस्टसहितको भवन निर्माणका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरी ५२ वटा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि कुल २३ करोड २५ लाख ६ हजार ५४१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले बताए।

५२ विद्यालयमा शौचालय

विद्यालय भवन निर्माणसँगसँगै चालु आर्थिक वर्षको जेठबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका ५२ वटा विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न शौचालयसमेत निर्माण गरिने भएको छ। छात्राछात्र र अपाङ्गतामैत्री छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण गरिनेछ।

प्राथमिक तहको २१ र निमावि र मावि गरी ३१ वटा विद्यालयमा शौचालय निर्माण गरिने भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का इन्जिनियर अनिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रावि तहका लागि एउटा छात्रा, एउटा छात्र र अपाङ्गमैत्री हुनेछ भने मावि तहका निम्ति दुई वटा छात्रा, दुई वटा र अपाङ्गमैत्री एउटा गरी शौचालय निर्माण हुनेछ।

विद्यालयको शौचालयमा सेनेटरी प्याड, इन्सेरिनेटर, टाइल र पानी ट्याङ्कीको व्यवस्था गरिएको सुविधा सम्पन्न हुने उनले बताए। सानोको लागि प्रतिशौचालय १४ लाख र ठूलोका लागि १५ लाख ५० हजार रुपैयाँको दरले ७ करोड ७९ लाख ९९ हजार १६८ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको एकाइ प्रमुख क्षत्रीले बताए। उनका अनुसार शौचालय निर्माणका लागि सम्झौता र अभिमुखीकरण सकिएको छ भने पेश्की दिने तयारी भइरहेको छ।

५३ विद्यालय पुनर्निर्माणको स्वीकृति

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)ले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) बाट यही जेठ मसान्तबाट ५३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृति पाएको छ।

५३ विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने स्वीकृति पाएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)ले जनाएको छ। २३ करोड ६१ लाख आठ हजार ३८८ रुपैयाँको अनुमानित लागतमा चार कोठे २२ वटा, तीन कोठे ६ वटा र दुई कोठे २५ वटा विद्यालयको भवन निर्माण हुनेछ। ती विद्यालयको भवन निर्माणका लागि स्वीकृति पाइएको भएपनि अन्य २१ विद्यालयको पुनर्निर्माणमा भने अन्योल देखिएको छ।

‘नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भवन निर्माण, विद्यार्थी संख्या लगायतका विविध कारणले २१ विद्यालयको भवन पुनर्निर्माण कार्य के–कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ एकाई प्रमुख क्षत्रीले भने। उनका अनुसार सो भवन निर्माणका लागि सम्झौता र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सकेर २० प्रतिशत पेश्की रकम निकासा भइसकेको छ।

विद्यालय भवन निर्माणमा एक करोड ७२ लाख अपुग

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिल्ला विद्यालय पुनर्निर्माणमा रकम अपुग हुने भएको छ। विनीयोजित बजेटभन्दा बढी खर्च लागेपछि निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रकम अपुग हुने भएको हो।

प्रथम चरणमा पुनर्निर्माण थालेको जिल्लाका ५२ विद्यालयको भवन निर्माणमा एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ अपुग हुने भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)ले जनाएको छ। सो रकम अपुग हुने भएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग थप रकम माग गरिएको एकाइ प्रमुख क्षेत्रीले बताए।

‘केही विद्यालय टाढा रहेकाले ढुवानी गर्दा बढी महङ्गो पर्न गएको हो, सामग्री ढुवानीका लागि कच्ची बाटो, पानी पर्दा अझ बढी समस्या हुने समयमा सामग्री पुर्‍याउन समय लाग्ने हुन्छ र बढी खर्च हुँदा पुनर्निर्माणका लागि रकम अपुग भएको हो,’ उनले भने। माग गरिएको रकम मन्त्रालयबाट आए निर्माणको काम सहजै सकिने उनले बताए।