सुर्खेत : आजभोलि कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। बजेट माग्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता नै बढी देखिएका छन्। बजेट माग्ने हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सांसदलाई भेट्ने गरेका छन्।
मन्त्रीले बजेट माग्न आउनेलाई सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदको सिफारिस त्यो पनि लेटरप्याडमा नै ल्याउन भन्दै टार्दै गरेको देखिन्छ। अहिले बजेटको सवालमा कर्णाली प्रदेशको सरकार सांसदको दबाबमा परेको प्रष्ट नै देखिन्छ। सांसदको सिफारिस बिनाका योजना छनोट नहुँदा आवश्यक ठाँउमा वा सांसदको पहुँच नभएको ठाउँमा योजना नपर्न सक्ने पनि हुन सक्ने देखिएको छ।
कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरू अहिले बजेटको सवालमा केही दवावमा परेका देखिन्छन्। गत वर्ष आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लिन सफल भएका मन्त्रीहरू यस पटक प्रदेश सांसदहरूले विरोध गरेपछि दबाबमा परेका हुन्। बजेट माग्न पुगेका आफ्नै क्षेत्र र जिल्ला कार्यकर्तालाई पनि बजेट पार्न सजिलो नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
एक मन्त्रीले भने, 'अहिले माननीयको दबाब आएको छ। माननीयले भनेको नमाने बजेट नै पास नहुने खतरा रहेको छ’, त्यसैले बजेट सम्बन्धित क्षेत्रका माननीयहरूको सहमति बेगर हामी बजेट हाल्न सक्दैनौँ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटमाथि छलफल प्रदेशसभामा सकिसकेको छ। तर बजेट पारित हुने प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। असार १ गते ल्याइएको बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यको चर्को आलोचना खेपिरहेका अन्य प्रदेश सरकारजस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार पनि अछुतो रहेन।
कर्णालीका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै प्रत्यक्ष निर्वाचित १४ जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गोरख वोगटीलगायतलाई केही दिन पहिले ज्ञापनपत्र पेश गर्दै बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए।
सत्तारूढ दलका नै सांसदले ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि बजेट संशोधन हुने पक्कापक्की नै देखिएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट संशोधनको प्रक्रिया अन्तिममा पुगेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए।
सांसदले सन्तुलित रूपमा बजेट वितरण गरिनुपर्ने, समग्र कर्णालीमा सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, जनता सडक कार्यक्रममा १० करोड बजेट, २४ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा विनियोजन गरिनु पर्नेलगायतका आठबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेकपाका एक सांसदले बताए।
सत्तापक्षका सांसदले नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत सडकमा १० करोड दिनु पर्ने माग गरेका हुन्। गत वर्षबाट सुरु भएको जनता सडक कार्यक्रममा गत वर्ष ५ करोड दिइएको थियो।
सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘हामीले आफैँ चलाउने बजेट पनि होइन। जनतासँग सडक कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधारको नै विकास हुने त हो नी, त्यसमा बजेट हाल्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने किन?’ यस्तै सांसदले कर्णाली प्रदेशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सांसद विष्ठले भने, ‘अघिल्लो वर्षमा मन्त्रीका जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट बढी जाने र अन्य क्षेत्रमा कम बजेट गयो। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब पनि त्यो दोहोरिनु भएन नी?’
सरकारले संसोधन गरेर बजेट आउने बताएको छ’ उनले भने ‘आगामी बैठकमा त्यो रेड बुक पाएपछि कस्तो भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ’ सांसद विष्ठले सरकारले बजेटमा संशोधन नगरे मान्य नहुने बताए। उता नेकपाका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरख बोगटीले सरकार र सांसदबीच बजेटका विषयमा केही असमझदारी देखिएको थियो। त्यसको विषयमा व्यापक छलफल भएको भएर सहमति भएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।