एजेन्सी : इरानले अमेरिकासहितका शक्तिशाली देशहरुले ऊमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा थप उल्लंघनको घोषणा गरेको छ।
उसले सम्झौताले तोकेको युरेनियम उत्पादन तथा विकासको सीमा उल्लंघन गर्ने बताएको हो। त्यहाँका उपविदेशमन्त्री अब्बास अराक्शीले सम्झौताअनुरुप चल्न इरान तयार रहे पनि युरोपियन देशहरुले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा नगरेकाले यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए।
इरानको परमाणु कार्यक्रम रोक्न अमेरिकासहितका ६ देशले सन् २०१५ मा आपसमा एउटा सम्झौता गरेका थिए। जसमा ती शक्तिराष्ट्रहरुलाई पर्यवेक्षक स्वीकार्न इरान पनि तयार भएको थियो। तर अमेरिकाले सन् २०१८ मा उक्त बहुपक्षीय सम्झौताबाट हात झिकेपछि नयाँ स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसयता अमेरिकाले इरानमाथि कडा व्यवहार गर्दै आएको छ।
अमेरिकाले सम्झौताबाट हात झिकेपछि इरानले चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रुस र बेलायतलाई संयुक्त अपिल गर्दै अमेरिकालाई रोक्न ६० दिनको समय दिएको थियो।
उक्त समयसिमा सकिनासाथ आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अराक्शीले भने, 'इरान अब लो कन्सन्ट्रेसनभन्दा माथि ३.६७% को स्तरमा युरेनियम सम्वर्द्धन काम थाल्न चाहन्छ। यो कार्य केही घण्टामै शुरु हुनेछ। उक्त युरेनियम विद्युत उत्पादनका लागि इन्धनका रुपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ।'
लो कन्सन्ट्रेसनको अवस्था युरेनियमको प्राकृतिक अवस्था हो। हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न यसलाई ९० प्रतिशतसम्म सम्वर्धित गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्री अराक्शीले प्रत्येक ६०–६० दिनमा सन् २०१५ को सम्झौताबाट पछि हट्दै जाने इरानको योजना रहेको पनि बताए। 'तर हामीमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरु हटाइए कुटनीतिक माध्यमबाट पनि यो समस्या हल गर्न सकिन्छ', उनले भने।
त्यसो त, इरानले एकमहिना अघिदेखि नै युरेनियम संवर्धनको गति बढाउन थालेको थियो। यसरी सम्वर्द्धित युरेनियमको प्रयोग इन्धन वा हतियार केमा गरिनेछ भन्ने पश्चिमा देशहरुले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। इरानले भने हतियारको रुपमा युरेनियम प्रयोग गर्ने आफ्नो कुनै नियत नरहेको प्रष्ट पार्दै आएको छ।
इरानी राष्ट्रपति हसन रोहानीले आफ्ना फ्रान्सेली समकक्षी इम्यानुएल मेक्रोनसँग सम्झौताबारे छलफल गरेकै भोलिपल्ट इरानले सम्झौता उल्लंघनको घोषणा गरेको हो।
रुहानीले इरानले सम्झौता उल्लंघन गरेको खण्डमा कस्तो प्रतिक्रिया आउला भन्नेबारे मेक्रोनसँग गहिरो चासो देखाएका थिए। रुहानीले सम्झौतालाई यथारुपमा बचाइराख्न यूरोपेली देशहरु गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताएका थिए। इरानको यो घोषणाबारे अमेरिकासहितका शक्तिराष्ट्रहरुको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।