अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले तालिबान बिद्रोही, केही प्रभावशाली अफगानी नागरिक र सरकारी अधिकारीबीच भएको शान्तिवार्तामा सहमति जुटेको छ। कतारमा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनपछि उनीहरू 'शान्तिको बाटोमा हिँड्न' सहमत भएका हुन्।
यो सहमतिलाई ठूलो उपलब्धि ठानिएको छ, भलै सहमतिको लिखतमा कुनै वाध्यकारी प्रावधान राखिएको छैन। तथापि, यो सहमति १८ वर्षदेखि अशान्त अफगानिस्तानलाई शान्तितर्फ उन्मूख गराउने दिशामा कोसेढुंगा बन्ने ठानिएको छ।
वार्ताकारहरूले अफगानी सर्वसाधारणले बेहोर्दै आएको मानवीय क्षति रोक्ने र महिला अधिकारलाई 'इस्लामिक दायरा'मा रहि सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको बताएका छन्। त्यस्तै सहमतिको अर्को बुँदामा 'कुनै पनि प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप नसहने' उल्लेख छ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता हुने विषयमा तालिबान र अमेरिकाबीच छलफल चलिरहेकै बेला यो बहुपक्षीय सहमति जुटेको हो। अमेरिकाले सन् २००१ मा तालिबानलाई घुँडा टेकाएदेखि नै अफगानिस्तान हिंसाको दुष्चक्रमा फसेको थियो।
सोमबार राति सम्पन्न सातौं चरणको वार्ताले सहमतिको आधार तयार गरेको भन्दै वार्ताकारहरूले अघिल्लो चरणको वार्ताबाट अमेरिका फिर्ता हुने र अफगानिस्तानको भूमि आतंकवादी क्रियाकलापमा प्रयोग नहुने स्थिति बन्ने अपेक्षा गरेका छन्।
तालिबानी विद्रोहीले अमेरिका अफगानिस्तानबाट ननिस्किएसम्म अफगान सरकारसँग वार्ता नगर्ने अड्डी लिएपछि अनौपचारिक वार्ता थालिएको थियो। कतारस्थित वार्तास्थलमा देखिएका अफगान सरकारका अधिकारीहरू व्यक्तिगत हैसियतमा सामेल भएका थिए। उनीहरू औपचारिक वार्ताको आधार तयार गर्न व्यक्तिगत स्तरमा क्रियाशील भएका हुन्।
'तालिबान र अफगानबिचको छलफल आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो', अमेरिकी मध्यस्तकर्ता जाल्मे खलिल्जादले पत्रकारहरूसँग भने।
'यो कुनै सम्झौता होइन, तर यसले एउटा आधार खडा गरेको छ,' अफगानी महिला सञ्जालकी कार्यकारी प्रमुख मेरी अक्रामीले भनिन्, 'दुवै पक्ष सहमत हुनु नै यसको राम्रो पक्ष हो।'
राष्ट्रपति अस्राफ घानी नेतृत्वको सरकारसँग कुनै हालतमा वार्ता नगर्ने अडानमा रहेका तालिबानी नेताहरु केही हदसम्म लचिलो देखिनुलाई उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ। कतारमै अमेरिकी र तालिबानी प्रतिनिधिबिच छुट्टै वार्ता पनि जारी छ, जसमा तालिबानी पक्षले अमेरिकालाई तत्काल अमेरिका छोड्न दबाब दिइरहेको छ।
शान्तिवार्ता जारी रहे पनि अफगानिस्तामा हिंसाका घटनामा भने कुनै कमी आएको छैन। त्यहाँ पछिल्लो पाँच वर्षमा ४५ हजार सुरक्षाकर्मी मारिए भने यसै वर्षको शुरुका तीन महिनामा ५८१ नागरिकले ज्यान गुमाएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।