काठमाडौं : खाने पानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा देखिएको असहजता हटाउने सवालमा सहयोग गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेकी छन्। मेलम्ची आयोजनाका सवालमा बुधबार राखिएको उच्चस्तरीय उच्च स्तरीय बैठकमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन्।
मन्त्री मगरले मेलम्ची आमनेपालीको सरोकार र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले आयोजनाको बाँकी काम तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्न आफू लागिरहेको दाबी गरकी थिइन्।खानेपानी मन्त्री मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सिन्धुपाल्चोकमा जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको थियो।
गत डिसेम्बरमा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको सिएमसी कम्पनीले काम छोडेपछि आयोजना प्रभावित हुँदै आएको थियो। २०७६ जेठ ६ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक कामकाज गर्न मेलम्ची आयोजना विकास समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोजनाले जेठ १७ गते निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो। तर, पूरानो ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले कामदार, ढुवानीकर्ता र सह–ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीयले आयोजनाको काम अवरुद्ध गरेपछि आयोजनाले मेलम्ची खानेपानी सिएमसी भुक्तानी, अवरोध, अध्ययन तथा सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो। २०७६ असार ९ गते गठन गरिएको कार्यदललाई सिएमसीले काम छोडेपछि उत्पन्न समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदेश तोकिएको थियो।
सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्याल, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा, ह्यासिमेस साउका सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ, क्रशर उद्योग व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष किरण थापा, सिएमसीका मानव श्रोत संशाधन प्रमुख देवीरमण अधिकारी, मेलम्ची आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद खरेल, पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सप्लायर्स प्रतिनिधि विष्णुमणि आचार्य, मजदुर प्रतिनिधि कुमार दुलाल र शिवराम भट्टराई सदस्य रहेका थिए।
कार्यदलले असार १९ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा आयोजनाको पृष्ठभूमि, कार्यदलको कार्यादेश, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वर्तमान अवस्था, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया एवं सिएमसीसँग भएका सम्झौता र गतिविधि, मजदुर तथा श्रमिकका माग, आन्दोलित आपूर्तिकर्ताको माग तथा अनुरोध, आपूर्तिकर्तालाई सिएमसीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लगायतका विषय समेटिएका छन्।
कार्यदलले सिएमसी कम्पनीले मेलम्ची आयोजनाको काम छोडेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिएको छ। मेलम्ची आयोजनालाई दिएको सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्न मन्त्री मगरले बुधबार उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेकी हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।