पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ।
यस अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने ब्यवस्था भए पनि बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुल्ला गरिदिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सुविधा लिन बाटो खुलेको हो।
कार्यपालिकाका सदस्यको सुविधा वडा अध्यक्ष बराबर
गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका पालिकाहरुका कार्यपालिका सदस्यहरुले अब वडा अध्यक्ष सरह सुविधा पाउनेछन्। कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको समान हैसियत भएकोले पारीश्रमिक र सुविधा पनि समान बनाइएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवत्ता समेत रहेका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरुलाई १८ हजार, नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई २० हजार र महागनरका वडाध्यक्षलाई २५ हजार तोकिएको छ। वडाध्यक्षसरह कार्यपालिका सदस्यले पारिश्रमिक पाउन लागेका छन् भने वडा सदस्यहरुको पनि तलव बढाइएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागूहुनेगरी गाउँपालिकाका वडासदस्यहरुलाई ६ हजारबाट बढाएर ९ हजार तलब पु¥याईएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाका वडा सदस्यको तलब १० हजार र महानगरका वडासदस्यको तलव १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको पनि ११ हजारबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ तलव पुर्याईएको छ।
प्रदेशका सांसदलाई सुब्बा सरहका स्वकीय सचिव
गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खुलेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको सुरु देखि नै सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। प्रदेश सांसदसहित मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले पनि थप सुविधा पाउने भएका हुन्। गण्डकी प्रदेशमा हाल ५९ सांसद छन्। सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव थप्दा प्रदेशमा एकैबर्ष २ करोड ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने छ।
आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी नायव सुब्बाको तलब २८ हजार २ सय पुर्याईएको छ। यसअघि, मुख्यमन्त्रीलाई राजपत्रांकित द्धितिय स्तर र शाखा अधिकृत स्तरको कर्मचारी ब्यवस्था गरिएको थियो भने दुईजना कार्यालय सहयोगीको सुविधा थियो। मन्त्रीका लागि अधिकृत स्तरको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी तथा सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १ जना राजपत्रांकित तृतिय स्तरको स्वकीय सचिव र एकजना कार्यालय सहयोगी पाउँथे ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक
गण्डकी सरकारले मन्त्रिपरिषद बसेकै दिन निर्णय सार्वजनिक नगर्ने भएको छ। यस अघि बुधबार मन्त्री परिषद बैठक बस्दै आएर सोही दिन निर्णय सरकारका प्रवत्ता मार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। अब बैठक बुधबार बसेपनि निर्णय सार्वजनिक भने शुक्रबार मात्रै हुने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।