पोखरी निर्माणदेखि रेलमार्गसम्म बनाउने

|

काठमाडौं : ठेकेदारहरुले जिम्मा लिएका योजना दशाैँ वर्षसम्म झुलाएर अलपत्र पार्ने क्रम बढेपछि सरकारले आफैँ निर्माण कम्पनी खोलेको छ। विकास निर्माणका काम वर्षौँदेखि अलपत्र हुँदा आलोचित भइरहेको सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सुरु गरेको हो । पञ्चायतकालमा सक्रिय सरकारी निर्माण कम्पनी बहुदलपछि बन्द थियो। सरकाले निर्माण भार भनेको बन्दै बन्द गरेपछि निजी क्षेत्रका ठेकेदारको मनपरी बढेको थियो। ठुला विकास योजनासमेत होल्ड हुन थालेपछि सरकारले फेरि निर्माण कम्पनी चलाउन लागेको हो । 

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ, अर्थ र शहरी विकास मन्त्रालय संस्थापक रहेको निर्माण कम्पनी बुधबार कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयमा दर्ता भएको हो।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सात जनाको सञ्चालक समिति रहने कम्पनीमा संस्थापक शेयर पनि राखिएको छ। यसमा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन्।

‘धेरै निर्माणका काम अलपत्र पर्दा पनि सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ। यसलाई ख्याल गर्दै निर्माण कम्पनी खडा गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो’, भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने। उनले सरकारी निर्माण कम्पनी खडा भएसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै समयमा काम पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब बढ्नेछ। 

यसअघि मन्त्री महासेठले असार १९ गतेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सरकाले आफ्नै निर्माण कम्पनी खडा गर्ने बताएका थिए। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा आफ्नै निर्माण कम्पनी संचालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका थिए।

प्रदेशमा पनि 

त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि आ-आफ्नै निर्माण कम्पनी खडा गर्ने योजना बनाएका छन्। प्रदेश ३ सरकारले गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै निर्माण कम्पनी संचालनमा ल्याउने योजना अघि सारको थियो।

यता सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको र सरकार आफैंले निर्माण कम्पनी खडा गरेपछि निजी क्षेत्र भने ससंकित भएको छन्।

विगतमा सकारी महत्वपूर्ण काम गर्न प्रयोग गरिएको निर्माण कम्पनी बहदुलपछि ऋणले डुबेर बन्द भएको थियो। 'सरकारलाई एउटा निर्माण कम्पनी आवश्‍यक थियो, विगतमा बनाइएका महत्वपूर्ण भवनहरू सिंहदरबार भित्रका भवन नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडले बनाएको थियो' पूर्वसचिव भीम उपाध्याय भन्छन् 'निर्माण कम्पनी खडा गरिनु राम्रो पक्ष हो। यसलाई सही ढंगले संचालन गर्न भने सक्नु पर्छ'

पोखरी निर्माणदेखि रेलमार्गसम्मका काम

रजिष्टार कार्यालयमा बुझाइएको विवरणअनुसार संस्थापक सदस्यहरू मन्त्रालयहरूले समान शेयर उठाउने प्रावधान छ।  जसअनुसार एक मन्त्रालयले ७५ लाख कित्ता शेयर खरिद गर्नुपर्ने छ।

जसअनुधार जारी पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँको पुर्‍याइनेछ। १० अर्बको अधिकृत पुँजी राख्ने योजना रहेको छ।सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने निर्माण कम्पनीले पोखरीदेखि रेलमार्ग निर्माणसम्म गर्ने जनाएको छ।

मुख्यत: यो कम्पनीले सरकारी भवन, हवाई मैदान, द्रुतमार्ग,राजमार्ग, सडक, सहायक मार्ग, रेलमार्ग ड्राईपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह), ड्याम, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङमार्गको काम गर्नेछ। 

त्यस्तै जल सुरुङमार्ग, रोपवे, ह्याङगर , नहर, घाट, पाइपलाईन, जलमार्ग, जलाशय, ट्याङकी निर्माण,  पोखरी ,गोदाम, भण्डार, एकीकृत शहरी विकास आवास, नयाँ शहर लगायत सिभिल इन्जिनियरिङ पनि गर्ने जनाइएको छ।

मन्त्री महासेठले सरकारी कम्पनी संचालन गरेसँगै कामममा ढिलासुस्ती गर्ने र बाहाना बनाएर काम रोक्ने प्रवृत्ति बन्द हुने बताए। यसको अर्थ आधा काम गरेर अलपत्र बनाइएका योजनालाई निर्माण कम्पनीले प्रथामिकता दिनेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.