काठमाडौं : एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर (पौने दुई अर्ब रुपैंयाँ) को ठेक्का दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले मध्यराति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो। विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति सम्झौता भएको बताए।
परिचयपत्र छपाईको पूर्वाधार निर्माण र ४ बर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल र ठेक्का सम्झौता गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल (नेगोसिएसन) गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने विभागलाई आइडेमियासँग सम्झौता गर्न दिएको निर्देशनबारे उल्लेख छैन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।