काठमाडौं : विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि करिव १० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच नेपालको वित्तिय संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच हस्ताक्षर गरिएको सो समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सो सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको वित्तीय संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
विश्व बैंकले यसअघि पनि नेपालको वित्तीय संघीयताको संरचना निर्माणका लागि करिब २० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।