जनकपुरधाम : प्रदेश सभाबाट अनुमोदित विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि पुनः छानबिन गर्ने निर्णयबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पछि हटेका छन्। पुनः छानबिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहसचिव शंकर सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको चार दिन नबित्दै मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेका हुन्।
व्यापक आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले पौने दुई करोड भ्रष्टाचार ठहर गरेको उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्। प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमा नै अख्तियारमा पठाउने निर्णय भएको प्रदेश प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले जानकारी दिए। प्रतिवेदन शुक्रबार अख्तियारमा पठाउनेसमेत उनले बताए।
देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश २ को प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको र निवास मर्मतसम्भार तथा रंगरोगनका लागि संघीय सरकारले तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय (हालको संघीय इकाइ कार्यान्वयण कार्यालय)मा ७ करोड पठाएको थियो। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले काम गराउँदा व्यापक रकम घोटाला भएको गुनासो सदनमै सांसदहरूले गरेपछि उपसभामुख उपमादेवको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति बन्यो। त्यही समितिले गरेको छानबिनमा पोने दुई करोड भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ।
समितिले छानबिन सकेर प्रदेशसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो र सर्वसम्मतले अनुमोदनसमेत भयो। प्रदेशसभा सचिवालयले कारबाहीका लागि प्रतिवेदन सिधा अख्तियारमा पठाउने कानूनी आधार भएन। पछि त्यो प्रतिवेदन कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठायो। तर प्रतिवेदन अख्तियारमा नपठाएर पुनः छानबिन गर्न समिति बनाएपछि मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने खेल सुरु गरेको भन्दै विपक्षी सांसदले आलोचना गरेपछि उनी निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका छन्।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि तत्कालीन कार्यालय प्रमुख यादवको सरुवा तत्कालै प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गरेको थियो। अहिले उनी संघीय इकाइ कार्यालय पुगेका छन्। स्रोतका अनुसार अनियमिततामा उनलाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलिप चापागाईंले सघाएका थिए। तर उनीविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपरेको छानबिन समितिले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।