विराटनगर : प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। एक सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रदेश १ मा धेरै मानवीय र धनजनको क्षति भएको भन्दै सांसदले पीडामा परेकालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रकोप प्रभावितलाई राहात र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन आग्रह गरेसँगै सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसदमा सम्बोधन गरे। उनले सरकारले आइतबार नै प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितका लागि राहत र क्षतिपूर्ति सम्वन्धमा विशेष निर्णय लिने संसदलाई जानकारी गराए।
‘प्रदेश सरकारले तत्काल मृतक परिवारका लागि राहतस्वरुप एकलाख रुपैयाँको दरले उपलव्ध गराउन सक्छ’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यस बाहेकका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुन्छ।’ बाढी पहिरोबाट प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। 'अहिलेसम्म १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १० जना वेपत्ता र ९ जना घाइते छन्’ मन्त्री कार्कीले भने।
प्रदेशमा १८ सय घर परिवार विस्थापित भएर अस्थायी बासस्थानमा बसिरहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनको पक्षमा समयमै काम गरेका कारण सूचना प्रणाली व्यवस्थित भएको र तत्काल सूचना आउने वातावरण बनेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। उनले स्थानीय तह स्तरमा विपद् व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरेर केही भौतिक साधन उपलव्ध गराएका कारण तत्काल काममा जुट्न सहज भएको बताए।
बाढी पहिरोबाट सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र तेह्रथुमबाहेक अन्य जिल्लामा मानवीय क्षति भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। विकास निर्माणको नाममा जथाभावी खनिने सडक र निर्माण गरिने अनावश्यक संरचनाले पहिरो, बाढी आदिको अवस्थामा बढी मानवीय क्षति पुर्याउने गरेको भन्दै प्राविधिकको कामप्रति मन्त्री कार्कीले बढी नै असन्तुष्टि जनाए।
‘प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन (इआइए) को नाममा बन्ने प्रतिवेदनले पनि खास काम गरेको देखिँदैन’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले ति सबै प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’ प्रदेश सरकारले त्रिपाल, कम्बल, भाँडाकुँडा, र खाद्यान्न पर्याप्त रहेकाले आपतकालीन राहातका लागि पूर्ण तयारीमा रहेको जनाइएको छ। त्यसअघि प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले विपद व्यवस्थापन समितिले आवश्यक सक्रियता नदेखाएको र सरकारले राहात र उद्धारमा आवश्यक ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गरे। उनले नदी किनारको माटो काटेर बेच्नेका कारण पनि प्रकोपमा बढी क्षति भएकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेशसभा सदस्य चुमनारायण तवदारले प्रत्येक वर्ष बाढी आउने भएकोले अहिले नै काम गर्नुपर्ने स्थानको पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रदेशसभा सदस्य बिजयकुमार विश्वासले मोरङको कटहरीका अधिकांश घरमा पानी पसेर बस्नसक्ने अवस्था नरहेको र सितपुर भन्ने ठाउँका ४० घर परिवारसँग बाहिरी बस्तीको सम्पर्क टुटेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा बसन्तीदेवी यादव, बिष्णुमाया तुम्बाहाम्फे, राजकुमार ओझा, शान्ता पौडेल र सावित्राकुमारी रेग्मीले राहात र पुनर्स्थापनाको पक्षमा सरकारले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिए। यसैबीच प्रदेशसभाले प्रदेश पर्यटन विकासका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ। साथै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश जाँचबुझ तथा अनुसन्धान आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ प्रदेशसभामा पेश गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।