अब जनताले देख्ने गरी काम गर्छौं, परिणाम आउँछ
अब जनताले देख्ने गरी काम गर्छौं, परिणाम आउँछ
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले तीन पटक बजेट ल्यायो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अल्पकालीन बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण बजेट ल्याएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट निकै विवादित बन्यो। प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (रापजा) ले तीन सातासम्म प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्यो। उनीहरूले रातो किताब नै जलाए। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा विपक्षीमात्रै होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरू पनि रुष्ट थिए। केही सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै चलाए।
विवादबीच आएको बजेट त पारित भयो तर त्यसको कार्यान्वयन कति सहज छ? प्रदेश सरकार गठन भएपछि नागरिकका कति अपेक्षा पूरा भए ? गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको आभास भएको छ त जनतालाई ? यी सहितका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग थाहा खबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कार्यकाल सम्हालेको डेढ वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा केही राम्रो गर्न सकियो जस्तो लाग्छ कितलब भत्ता र सेवा सुविधामै समय गयो जस्तो लाग्छ ?
होइन। डेढ वर्ष समय मात्रै ब्यतित भएको छैन। केही काम पनि भइरहेका छन्। हाम्रो नयाँ संरचना भएकाले नयाँ संरचना स्थापित गर्न केही समय लाग्नु स्वभाविक नै हो।
यो अवधिमा हामीले संरचना तयार गरिसकेका छौँ। कार्यालयको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेका छौँ। कानून बनाएका छौँ। बजेट ल्याएका छौँ। राजधानी तय गरेका छौँ। नामाङ्कन गरेका छौँ। धेरै राम्राकामहरू पनि गरेका छौँ तर त्यसको परिणाम आउन अझै केही समय लाग्छ।
तपाईसँग एक वर्ष पहिले पनि यही समय कुरा गरेको थिएँ। त्यो बेला तपाईंले असारे विकास बन्द गर्छौ भन्नुभएको थियो। तर असार अन्तिमसम्म पनि काम भइरहेको देखियो। तपाईंले चासो नदिनु भएको कि तपाईको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको?
यसलाई रोक्नु पर्छ। नेपालमा घुमाइफिराई असारमा ल्याउने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्ति गलत छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने मेरो सोच हो। म त्यो गरेर पनि देखाउँछु। तर यो वर्ष गत मङ्सिरमा हाम्रा कार्यालय स्थापना भए। माघ, फागुनसम्म कर्मचारी आएनन्। तर, अर्काे वर्ष हामीले छुट्टयाएको रकम जेठ भित्र नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने गरी हामी लागेका छौँ।
त्यो हुन्छ पनि। कसरी भन्नुहोस् न? साउनदेखि नै काम सुरु गर्छौँ। पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयगत अख्तियारी दिन्छ। मन्त्रालयहरूले साउनभित्रै सबै कार्यालयहरूमा आफ्नो अख्तियारी पुर्याइ सक्नु पर्छ। त्यो आधारमा हामी जेठसम्म सबै काम सम्पन्न गर्नेछौँ।
चौमासिक हाम्रो कानुनी प्रक्रिया हो। हाम्रो खरिद ऐनमा पनि त्यस्तै उल्लेख हुन्छ। तर मैले प्रदेशमा चौमासिक होइन पर मासिक हाम्रो कार्यक्रम ल्याउन खोजिरहेको छु। साउनमा के गर्ने, भदौमा के गर्ने भन्ने प्रष्ट खाका बनाएरै अगाडि बढ्ने सोचिरहेका छौँ। असारको महिना अस्तव्यस्ततामा हुने विकार र देखाउनको लागि मात्रगरिने खर्चलाई राख्नुपर्छ। यसमा म लगिरहेको छु। यस वर्ष हामी र हाम्रो संरचना नयाँ भएकाकारण केही समस्या भएको हो।
हामी नयाँ छौँ, हाम्रो संरचनानयाँ छ, प्रदेश नयाँ हो भन्दाभन्दै डेढ वर्ष बितिसक्यो। अब कहिले सम्म हामी नयाँ छौ र गर्न सकेनौँ भन्नुहुन्छ। अझै यो भन्नु भनेको पानीमाथिको ओभानो बन्नु होइन र?
अब हामी भन्दैनौँ। यो भन्दापहिले हामीले भन्यौँ हामी नयाँभएकै कारणले भन्यौँ। तर अब हामी नयाँ भन्दै जाँदैनौ। कार्यालय स्थापना भइसक्यो। कर्मचारी आइसके। बजेट ल्याइसक्यौँ। अब खर्च गर्ने कुरा र काम गर्ने कुरा हो। परिणाम ल्याउने कुरा हो। अबको वर्ष भनेको हाम्रो परिणाम देखाउने वर्ष हो। एकै पटक चमत्कार नभएपनि देखिने गरी काम हुन्छ। अब नयाँ भन्दै जाने कुरा जनताले त्यति पत्याउँदा पनि पत्याउँदैनन् र हामी भन्दा पनि भन्दैनौँ।
यो अवधिमा प्रदेश सरकार त सुस्त देखियो नि! स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्यवय प्रभावकारी भएन। यो त सङ्घीय सरकारको एउटा इकाइ जस्तै भयो निहोइन र?
हाम्रो संविधानलाई हामी सबैले कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो कुरा उठ्दैन। एकल अधिकार प्रयोग गर्न त सङ्घले हामीलाई पनि राख्दैन। स्थानीय तहको सरकारलाई हामीपनि राख्दैनौ त्यो हाम्रो अधिकार छ। जो साझा अधिकार छन् त्यो साझाअ धिकारलाई प्रयोग गर्दा केही अलमल भएकै हो।
म एउटा उदाहरण दिन्छु, प्रदेश लोक सेवा गठन हुने छ त संविधानले भनेको छ। तर, त्यसको मापदण्ड सङ्घीय सदनले तोक्ने छ भनिएको छ। अब सङ्घीय सदनले गत वर्ष साउन, भदौमा नै लोकसेवाको मापदण्ड तोकिदिएको भए अहिलेसम्म कर्मचारी पूर्ति हुने थिए तर ढिला तोकियो त्यस कारणले समस्या हुन्छ। हामीलाई छिटो काम गर्नु छ। जनताले हामीसँग डेलिभरी चाहेका छन्। तर कहिलेकाहीँ साझा अधिकारका कुराहरू ढिलो हुँदा केन्द्रसँग केही मत बाझिन्छ।
संघीय सरकारकै कारणले गर्दा प्रदेश सरकार सुस्त भयो भन्न खोज्नु भएको हो ?
केही अप्ठयाराहरु भए। सङ्घीयताको साेच भन्दा पनि एकात्मक सोंचले पनि केही काम गर्यो। जनतले अपेक्षा धेरै गरेका छन्। त्यो हामीसँग जोडिएका छन्। हामी नजिकको सरकार भएको कारणले हामीसँग आउँछन्। तर, कयौँ साझा सवालहरूको विषयमा हामीले पनि सेवा दिन नसक्ने भएका कारण अलिकति जनतामा असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको छ।
हामीलाई पनि कहीँ हामी काम गर्न सक्दैनौ कि भन्ने लाग्न थालेको छ। तर, संविधानलाई मात्र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। त्यो भएपछि यी सबै कुराहरू समाधान हुन्छ। मलाई लाग्छ संघीय सरकारले पनि यो कुरा बुझेको छ। साझा अधिकारको कुराहरू छिटो आउँछ भन्ने लाग्छ।
अब बजेटको चर्चा गरौँ, प्रतिपक्षीले त रातो किताब नै जलाए। तीन सातासम्म संसद् पनि अवरुद्ध भयो। किन यस्तो अलोकप्रिय बन्यो बजेट ?
प्रतिपक्षीले बजेट खतम छ भनेर भन्नु भनेको बजेट राम्रो छ भनेर बुझेका छौँ हामीले। किताब नै जलाउन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने कुरा सबै भन्दा धेरै प्रजातन्त्रको वकालतगर्ने पार्टी लेनै जानुन्। यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन।
बजेट सरकारले ल्याइसकेपछि त्यो बजेटको विषयमा छलफल हुने कुरा स्वभाविकनै हो। हुनु पनिपर्छ। त्यसलाई परिस्कृत गर्ने कुरा, त्यसलाई अझै राम्रो बनाउने कुरामा हामी लाग्नु पर्छ। हामीले प्रतिपक्षीलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याएका छौँ। अब हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्नूभन्दापनि साझा रूपबाट अगाडि बढ्नु पर्छ। विगतका हामी ठगियौँ। हाम्रो यहाँबाट ठूला ठूला मान्छेहरू प्रधानमन्त्री पनि भए तर पनिविकास पाएन। तर, अहिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी एक मत छौँ।
प्रतिपक्षीले त विरोधका लागि विरोध गरे होलान् तर तपाइकै पार्टीका सांसदहरूले बजेटको विरोधका हस्ताक्षर अभियान चलाए नि। विपक्षी र सत्तापक्ष दुवैको विरोधमा आएको बजेटबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्नु ?
यो छलफलको विषय हो। यसलाई हामी सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। सरकारले ल्याएको बजेटलाई पास गर्नु पूर्व कुनै ठाउँ, कुनै भूगोल छुटेको छ भने त्यसलाई समावेश गर्ने कुराहरू धेरै ठूलो विषय होइन। यसका विषयमाहामीले छलफल गर्यौँ । कुराकानी गर्यौँ। अन्त्यमा हामीले पास गरेका छौँ। यो नै ठूलो कुरा हो। अब सबै लागेर हामी कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौँ।
बजेट राम्रो भएरै विरोध आएको भन्नुहुन्छ तर प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने योजनहरु त छैनन् नि? खुटिया फास्ट ट्रयाक, पश्चिम सेती, महाकाली कोरिडोर, सुख्खा बन्दरगाह जस्ता योजना वर्षौदेखि ओझेलमा छन्। प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा यी योजनाहरू किन, परेनन् ?
यी योजनाहरू संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारसँग पटक पटक हाम्रो समन्वय पनि भइरहेको छ। एउटा कुरा के हो भने , सुदूरपश्चिम विगतमा पनि काठमाडौँबाट हेपिएकै हो। अहिले पनि त्यो केही मात्रामा जारी नै छ। हामीले के भनेका छौँ भने, यी केन्द्रका योजना भए पनि हाम्रो प्रदेशमा भएको हुनाले त्यसको अनुगमन गर्ने कुरा त्यहाँ पैसाको अभाव भएपछि केन्द्र सरकारसँग माग गरेर पैसा पूर्ति गर्ने कुरा हाम्रो दायित्वको कुरा हो। प्रदेशले त्यो जिम्मेवारी पनि लिइरहेको छ।
तर यहाँ कस्तो परिपाटी छ भने एउटा मन्त्रालयले एउटा काम गर्छ अर्काे मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्छ। एउटै प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा मन्त्रालयहरू हुन्छन्। तर, एउटाले रोक्न एउटाले सुरु गर्छ। यहाँ ठूला योजनामा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण यही नै हो। एउटा मन्त्रालयले गर्नेकामअर्काे मन्त्रालयले रोक्नु हुँदैन। यसको लागिमाथि पनि कानून संशोधन गर्नुपर्छ हामी पनि गर्छौ।
जहाँसम्म यहाँका अन्य कुराहरू ओझेलका पर्यो भन्ने कुरा छ त्यो हामीले त पारेका छैनौ। केन्द्रबाट सञ्चालित भएको हुँदा कहिलेकाँहि काममा तीव्रताकम देखिन्छ। तर, हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय गरेर समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिइरहेका छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।