औपचारिक चिट्ठीको अर्थ सुरक्षाको ग्यारेन्टी
औपचारिक चिट्ठीको अर्थ सुरक्षाको ग्यारेन्टी
केही दिनयता सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपासँग सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले वार्ताको कोशिश गरिहेका छन्। वार्ता अघि बढाउन यसबीचमा विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग नेकपाका एक नेताले काठमाडौँ नजिकै भेटेको खुलेको छ। सरकारले औपचारिक पत्र पठाए मात्रै वार्तामा बस्ने अडानमा रहेको विप्लवसँग वार्ताको वातावरण जुटाउन सांसद सोमप्रसाद पाण्डे केही दिनयता दौडधुपमा छन्। के साँच्चिकै वार्ता हुन लागेकै हो त? यही सन्दर्भमा थाहाखबरका ज्ञानेन्द्र खड्काले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा ‘विरही’ सँग कुरा गरेका छन्।
सरकारसँग वार्ता प्रक्रिया के भइरहेको छ?
हामी वार्तामै त छौँ । तर परिवर्तनको नेपालीको चाहनालाई सम्बोधन नगरेसम्म वार्ता मिल्दैन । हिजो प्रचण्ड र बाबुरामसँग कुरा मिल्दा पनि हामीले परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन नगरेसम्म समाधान हुँदैन भनेका थियौँ। विप्लव कमरेडले पनि त्यही कुरा गर्नु भएको थियो । हामीले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा गिरिजाप्रसाद र माधव नेपालसहितलाई प्रचण्ड–बाबुरामलाई गलाएर मात्रै देशमा स्थायी शान्ति आउँदैन भनेका थियौँ। तर त्यो बेला कांग्रेस–एमालेका नेताहरुमा दुई नेतालाई गलाएपछि सबै कुरा मिलिजान्छ भन्ने भ्रम थियो । अहिलेका अवस्थामा फेसबुके चेतनाका आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन भइरहेको छ। मिडिया पनि हल्लाको पछि लागेका छन्। हामीले अहिले जे उठाएका छौँ, त्यो कुरा तल्लो तहका मानिसले बुझेका छन्। त्यो किन भइरहेको छ भने देख्दै हुनुहुन्छ नि जनतामा नेता र अहिलेका संसदीय शासन प्रणालीप्रतिको वितृष्णा।
वार्ताको प्रसंग जोडिरहँदा अहिलेका संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा बितृष्णा बढेको हो ?
हामीले जनताको तल्लो तहको कुरा उठाएका छौँ, त्यो तल्लो तहको जनताको आवाज हो। हुन त हाम्रा कुरा मन नपराउने समूह पनि होला। नेताहरु भ्रष्ट भइदिनाले जनताले अहिलेको परिवर्तनलाई व्यर्थ भन्न थालेका छन्। एउटा यात्रु बसमा चढ्नु भयो भने नेताप्रति जनताको धारणा के छ? सजिलै बुझ्नुहुन्छ। ग्राउन्डमा भएको एउटा पक्षको नेतृत्वको हामीले गरेका छौँ। ग्राउन्डमा रहेको समस्या हल नहुन्जेल हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । त्यो समस्या नहुन्जेल विप्लव नभए अर्को त विद्रोह गर्छ नै। समस्या समाधान नहुन्जेल विद्रोहले पछ्याइरहन्छ ।
वार्ता किन हुन नसकेको हो?
हामीले वार्तामा नबस्ने भनेका छैनौँ। माओवादी विभाजित भइसकेपछिका संवादका क्रममा कमरेड प्रचण्डका नेताहरुले देखाएको दम्भ यहाँ भुल्न सकिँदैन। हामीले सम्वाद गर्यौँ, जनमुक्ति सेनालाई राहत कार्यक्रम ल्याऊँ भन्यौँ । तर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताले हाम्रालाई हामीले दियौँ, तिमीहरुकालाई आफैँ देऊ, सरकारले किन दिनुपर्यो भन्ने जवाफ दिए। अर्थात् केही नेताहरुमा यो खालको दम्भ छ अहिले पनि, उन्माद छ। त्यसपछि हामीले यो तरिकाले हुँदैन भन्ने निचोडमा पुग्यौँ। जनमुक्ति सेनाका साथीहरुलाई सैन्य पोशाक लिएरसमेत जान दिएनन्, राहतको कुरा पर जाओस्। उनीहरुलाई पोशाक ह्याङ्गरमा झुण्डाएर जा भन्दै गलहत्याएर निकाले, यो भन्दा अपमान अरु के हुन्छ? तर त्यसपछि पनि हामीले दमननाथ ढुंगाना पद्यरत्न तुलाधरमार्फत् छलफल गरेका थियौँ। यो सबै कुरा हामीले भनिसकेपछि पद्यरत्न तुलाधर रोएका छन्।
यो अवस्थामा तपाईंहरुको मुड के हो?
हाम्रो कुरा प्रष्ट छ, यही संसदीय व्यवस्थामा फर्किने गरी सम्झौता गर्दैनौँ, यो शर्तमा वार्ता हुन सक्दैन। हामीले गरेको जनयुद्धबाट सामन्तवादका अवशेष त नष्ट भए तर सर्वहारा बर्गको हातमा शासन पुगेन। अहिले पनि पात्रहरु बदलिए प्रवृत्ति पुरानै देखियो। हिजो मधेसमा पहाडियाले लुटपाट गरेका थिए भनियो, आज मधेसी नै लुटेरा निस्किए। दलितभित्रै नयाँ सामन्त आए। दलितका सामन्तको कुरा हामीले गरेको होइन। महिलामा आरजु देउवाका लागि हामीले अधिकारको कुरा गरेको होइन। पात्रहरु बदलिए तर निम्छरो वर्गको हित आएन। मधेसमा मुसहरले के पाए त? जनजाति भित्रका थारुहरुको अवस्था उस्तै छ। उत्पादनका साधन श्रमिकका हातमा आउनुपर्छ। यी समस्या समाधानकै लडाईंमा हामी छौँ ।
एकातिर जनवादी क्रान्तिको नारा, अर्कातिर सरकारको प्रतिबन्ध। तपाईंहरु भूमिगत हुनुहुन्छ। कार्यकर्ताहरु हतियारसहित पक्राउ परिरहेका छन्। तर तपाईंहरु हामीले हतियार उठाएका छैनौँ भन्नु हुन्छ? यो विरोधाभाष भएन र? तपाईंहरुको परिचय के हो ?
नेपालको विशिष्ठखालको परिवेशलाई पहिले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हिजो शान्तिप्रक्रियामा आउने बेलामा हामी सबैसँग हतियार थियो। प्रचण्ड, बाबुराम, बादल र विप्लव सबैसँग हतियार थियो। हतियारसहित प्रचण्डहरु सरकारतिर गए, हतियारसहित हामी यता छौँ, सत्य कुरा यही हो। हतियारको एकाधिकार सत्ताधारी र सरकारसँग मात्रै हुन्छ भन्ने पनि त होइन। तर जे होस हामीले हतियार उठाएका छैनौँ, युद्ध घोषणा त गरेका छैनौँ। एनसेलमा भएको आक्रमणका क्रम एकजनाको मृत्यु हुनु त्यो दुर्घटना थियो। यदि सरकारले हतियार सहित मान्छे भेट्यो भने संविधान उल्लंघन गरेको ठहरसहित कारबाही गर्न सक्छ। त्यसबाहेक हतियार भएकै बहानामा कसैको हत्या गरिनु त गलत हो ।
सुरक्षानिकाय र तपाईंहरुका कार्यकर्ता बीच भिडन्त भइरहेका छन् त ?
यसमा प्रष्ट हुनुस्, हामी सशस्त्र संघर्षको घोषणा गर्दैनौँ। अहिले हामी वार्तामा गयौँ या युद्धमा गयौँ भने सबैभन्दा पहिले प्रचण्डको औचित्य सिद्धिन्छ। हामी युद्ध चाहदैनौँ। हामी त्यो पक्षमा छँदै छैनौँ कतै भिडन्तका नाउँमा नेता कार्यकर्ताको पक्रेर वा सोझै हत्या भइरहेकोछ । उनीहरुको उद्धेश्य हामी शक्तिमै नगइकन निमोठ्न खोजिरहेका छन्, हामीलाई भड्काउन खोजिरहेका छन्। हाम्रा कार्यकर्तामाथिको गैरन्यायिक हत्या पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो। उनीहरु अहिले पनि हामीले चौकी हानिदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त हामीलाई आतंककारीको संज्ञा दिएर वारपार गरे हुन्थ्यो भनिसकेका छन्। उनले कित बम मात्रै पड्काउनुप¥यो कित शान्तिपूर्ण जुलुस मात्रै गर्नुपर्यो भने। त्यसको अर्थ के हो भने हामी छिटो टसलमा आइदिए दमन गर्न पाइन्थ्यो भन्ने हो। उनीहरु परिस्थिति भड्काउन खोजिरहेका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसदमा चार कम्पनी सेना बनाइसके उनीहरु लडाईं तयारीमा छन् भन्नु भयो? तपाईंहरुको तयारी त्यही दिशामा हो?
एकजना विश्वप्रसिद्ध लेखकले पछिल्लो समयमा चीनपछि बल प्रयोग गरेर राज्यसत्ता कहीँ पनि कब्जा नभएको लेख्नु भएको कुरा यहाँ स्मरण गराउँछु। शान्तिपूर्ण ढंगले विश्वमा कहीँ पनि परिवर्तन भएको छैन। सरकार परिवर्तन भएका छन् तर उत्पादनका साधन नै अर्को वर्गमा जाने गरी परिवर्तन भएको छैन। संसारभरी नै शान्तिपूर्ण राज्य सत्ता नै परिवर्तन भएको एउटा उदाहरण कहीँ छ त? बल प्रयोग नगरी आत्मसमर्पण गर्ने एउटा कुरा हो। तर बल प्रयोगबिना सत्ता परिवर्तन हुँदैन। मदन भण्डारीले नै एमालेको दस्तावेजमा पर्यो भने अन्तिम बल पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको थियो। मदन भण्डारीले त्यसो भन्दैमा गिरफ्तार गर्न पाइन्छ त? अहिलेकै प्रचण्डहरुकै दस्तावेजमा पनि बल प्रयोग कहाँ अस्वीकार गरिएको छ त ! त्यो हो भने उनीहरु पनि गैरकानुनी भए नि। हामीले रणनीतिक आधारमा बल प्रयोग हुँदैन भनेका छौँ ।तर त्यो दीर्घकालिन योजना हो। यदि राज्यले हामीलाई युद्धमै धकेल्न खोज्यो भने हामी पनि त बाध्य हुने अवस्था आउँछ।
तपाईंहरुका नेता कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्दैछन्। हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका कयौँ कार्यकर्ता जेलमा छन्। कसरी निस्केला समाधान?
यो त पुरानै तरिका भयो नि। अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हिजो खुमबहादुर खड्काकै शैलीमा धरपकड गराइरहेका छन्। हिजो खुमबहादुर पुलिस पठाएर समात्न लगाउने गर्थे। यदि सरकारले भनेको नमाने गोली हान्न लाउँथे । अहिले त्यही भइरहेको छ। सर्लाहीमा कुमार पौडेलमाथि भएको त्यही हो। गल्न सक्नेलाई जेलमा हालेर गलाउने । समातेर पनि नगल्नेलाई कु्मार पौडेलकै शैलीमा गोली हानेर मारिदिने। खुमबहादुर र पूर्णबहादुरहरुले अपनाएको यो पहिले नै फेल खाइसकेको कार्यशैली हो।
एकातिर देशभर कम्युनिष्टको शासन, अर्कातिर कम्युनिष्टको अर्को पंक्ति भूमिगत, प्रतिबन्धित हुने परिस्थिति ! यो कस्तो विरोधाभाष हो?
प्रचण्ड र ओलीहरुको दस्तावेजमा कहीँ पनि कम्युनिष्ट देखिँदैन। उनीहरुको अर्थनीतिमा कहीँ पनि कम्युनिष्टको झल्को भेटिँदैन। घनश्याम भुसालले नै कम्युनिष्टहरु दलालको फन्दामा परिसके भनेका छन्। जता जाँदा पनि दलालहरु ठोक्किन्छन्, राज्यसत्ता पनि दलालले नै चलाउँछन् भनिरहेका छन्। मन्त्रीहरु ठेकेदार, दलाल र एनजिओहरुले भनाउँछन्। नेपालको नीति युरोप र दिल्लीमा बनाइछन्। संस्कृति यस्तो भयो कि कम्युनिष्टका प्रधानमन्त्रीका लागि हिलोमा भए पनि रातो कार्पेट ओछ्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई तपाईं भनिदिनुपर्ने रे! अहिले राणा शासन होइन। कम्युनिष्टको संस्कृति हेर्नुस्। बोका काटेकै छैन, बलि दिएकै छन्। मन्दिर घुमेको घुम्यै छन्। संस्कृति अर्थव्यवस्था, राजनीति कहाँ छ कम्युनिष्टको गन्ध? सर्लाही सागरनाथ वन परियोजनामा सुकुम्बासी र हुकुमबासी छुट्याऊँ भन्यौँ हामीले। हुकुमबासी हटाऊँ भन्दा सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर फाल्नुपरेको छ। बाबुरामले बागमती किनारबाट सुत्केरीसहितलाई डोजर लगाएर लखेटे। हामीले पनि सुकुम्बासीलाई बागमती किनारमै बस्न देऊ भनेको होइन, उनीहरुलाई परिचयका आधारमा उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर पो भनेको त। मान्छे कोही रहरले बागमतीको गन्ध लिँदै बस्ला त? कतिपय दलालहरु पनि त्यहाँ च्याँखे थाप्न बसेका होलान्, अरु त धेरै सुकुम्बासी नै हुन् नि। खास सुकुम्बासीलाई छुट्याऊँ भन्यौँ हामीले तर नाममात्रैका कम्युनिष्टले उल्टो गरे। आखिर खुमबहादुरले लगाएको डोजर र बाबुरामले लगाएको डोजर उस्तै होइन र? अहिले बादलले लाउने डोजरमा के फरक छ र? हाम्रो निचोड के हो भने कम्युनिष्टको नाममा नयाँ दलाल मात्रै जन्मिए। अहिलेको त्रास भनेको कम्युनिष्ट शक्तिमा आए भने क्षति हुने डर सत्ताधारीलाई छ।
यदि सरकारले औपचारिकरुपमा पत्र काट्यो भने वार्ता गर्नुहुन्छ?
गत पुसमा हाम्रो सातौँ स्थायी कमिटी बैठकले सरकारले वार्ताका लागि पत्रका काट्यो भने बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर जनताका आवाज समेटिनुपर्छ भनेका छौँ। एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो झापाका सेक्रेटरीका बुवाले चुनावमा भोट हाल्नु भएछ। अनि सोध्यौँ किन भोट हाल्नुभयो बुवा? उहाँको उत्तर थियो,‘विप्लवको समाजवाद ओली र प्रचण्ड मिलेर ल्याउछौँ भने अनि राम्रै होला भनेर भोट हालेँ। तर वडाध्यक्षले त सबैभन्दा पहिले आफूलाई मोटरसाइकल पो किन्यो।’ जनताको मनमा कम्युनिष्टले राम्रो गरुन् भन्ने छ तर कम्युनिष्टका नाममा सत्तामा पुगेकाहरु यसो गर्छन्। जनताका मनमा पनि वार्ता गरुन् भन्ने छ। हामी वार्ताको टेबुलमा बस्दैनौँ भनेको छैन। हामीले वार्ताको दबाब बुझेका छौँ। यदि सरकारले औपचारिक रुपमा पत्र काट्यो भने वार्ता हुन्छ।
कसरी हुन्छ त वार्ता ?
हाम्रो कुरा प्रष्ट छ। कुनै पनि पूर्वशर्तमा हामी वार्तामा बस्दैनौँ । विनाशर्त वार्तामा बस्न तयार छौँ। औपचारिक ढंगले हामीले पत्र खोज्नुको पनि कारण छ। हामीलाई त अहिले राज्यले अपराधी भनेको छ। यदि अपराधी भन्दा भन्दै हामी वार्तामा जाँदा समातेर मारिदियो भने कसले जवाफ दिने? किनभने सरकारमा बसेकाहरु विश्वास योग्य देखिएनन् । त्यसो भएर हामीले चिठ्ठी खोजेको हो। हामीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेको हो। पार्टी पंक्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामीले खोजेका हौँ।
यसअघि सरकारले तपाईँहरुलाई पत्र काटेको कुरा के हो?
हामीलाई अहिलेसम्म सरकारले पत्र काटेकै छैन। त्यो शतप्रतिश झुठो कुरा हो। सोमप्रसाद पाण्डेजीहरुले वार्ताको कोशिस गरेको सुनेका छौँ। पाण्डेजीले यदि चिठ्ठी काट्यो भने सरकारले पत्र काट्यो भन्दै विप्लवले रत्नपार्कमा हल्लाउने हुन् कि भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा सुनाउनु भएको थियो। त्यही भएर औपचारिकरुपमा पत्र नकाटेको कुरा पाण्डेजीले बताउनुभयो।
अन्तिममा, तपाईँहरुले स्थानीय तहमा आक्रमण गरिहनुभएको छ। के गाउँ खाली गर्न खोज्नुभएको हो?
त्यसो होइन। तपाईंहरुले बेलायतको कुरा हेर्नुभयो भने त्यहाँ आइरिसहरुले केही वर्षअघिसम्म सशस्त्र संघर्ष नै गरे। लण्डनमा उनीहरुको कार्यालय नै थियो। आइरिस पार्टीले कार्यालय नै खोलेको थियो। त्यो पार्टीको फौजी दस्ताले आक्रमण गर्यो भने गिरफ्तार र कारबाही गथ्र्यो। तर त्यही पार्टीको राजनीतिक फाँटको कार्यालय लण्डनमै चलाइएको थियो। त्यसैले यदि सरकार हामीविरुद्ध कारबाहीमा उत्रिन्छ भने हामी पनि उनीहरुका राजनीतिक इकाईमा हमला गर्छौं।
वार्ता भएन भने तत्कालीन कार्यनीति के हुन्छ?
सरकारले गरेका ज्यादतीको प्रतिरोध गरेर अघि बढ्छौँ। ढुक्क हुनुस् हामी एकतर्फी हतियार उठाउँदैनौँ। यसमा कुनै अलमलमा नपर्नुस्।
पढ्नुहोस्ः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।