बाढी पहिरोले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठेन : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं : विभाज्य कोषबाट आउने राजस्वसहित गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले आठ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले सरकारले राखेको संशोधित अनुमानको ९७ प्रतिशत राजस्व उठाएको जानकारी गराए।

विभाज्य कोषबाहेक सात खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाएकोमा विभाज्य कोषबाट आउने राजस्वले एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढेको खत्रीले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्ने राखेको लक्षको करिब १३ प्रतिशत राजस्व कम उठाएको छ।

तर दुई पटकसम्म अर्थमन्त्रालय आफैले संशोधन गरि राखेको  अनुमानित लक्ष आठ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पनि उठ्न सकेकको छैन। यो रकमको ९७ प्रतिशत रकम आठ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। संशोधित लक्ष्मा पनि २६ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व देखिएको छ।

 राजस्व कम हुनुमा मुख्यत: अर्थमन्त्रालयले दुईवटा कारण देखाएको छ। वर्षअन्तिममा देशभर आएको बाढीको कारणले र उठ्ने अपेक्षा गरिको कतिपय ठूलो करदाताको राजस्व निर्धाणरको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको कारण कम संशोधित अपेक्षमा केहि कमि आएको प्रवक्ता खत्रीले बताए।‘हामीले उठाएको राजस्व निकै कम भयो भन्ने हैन, संशोधित लक्ष्यको ९७ प्रतिशत राजस्व उठेको छ,' प्रवक्ता खत्रीले भने,  केही कमि आउनुमा बाढी पहिरोको कारण आयात निर्यातमा देखिएको समस्या र अदालतमा केहि मुद्दा विचारधिन अवस्थामा रहेको कारण पनि हो’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभाज्य कोषसहित नौ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने लक्षय निर्धारण गरेको थियो भने विभाज्य कोष बाहेक आठ खर्ब ३१ अर्बको राजस्व उठ्ने लक्ष्य निर्धाण गरेको थियो। यो लक्षलाई दुई पटकसम्म संशाेधन गर्दा पनि पूरा हुन भने सकेको छैन्। पछिल्लो १० वर्षपछि सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसकेको हो।