विचार

के हो मौद्रिक नीति, किन यो आवश्यक छ?
SHARES

साउन २, २०७६

    काठमाडौं : नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रुपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सामान्यत: मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्न बनाइएको नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ।

    मानिससँग आवश्यकता भन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने भएकोले माग अनुसारको मुद्रा आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिन्छ। मौद्रिक नीतिमा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, सुपरिवेक्षण, व्यवस्थापन र प्रर्वद्धन गर्ने नीतिहरुसमेत समावेश गर्दै हरेक वर्ष केही परिवर्तनसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्दछ।

    मौद्रिक नीतिको अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, ब्याजदर निर्धारण, तरलता व्यवस्थापन, मुल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय आदिको सन्तुलन कायम गर्न अहम भूमिका रहेको हुन्छ।

    नेपालको अर्थतन्त्रमा सानादेखि ठूला पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिने भएकोले केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गर्ने एक महत्वपूर्ण नीति मानिन्छ।

    मौद्रिक नीतिको अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, ब्याजदर निर्धारण, तरलता व्यवस्थापन, मुल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, विदेशी विनिमय आदिको सन्तुलन कायम गर्न अहम् भूमिका रहेको हुन्छ। वित्तीय बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ भने वित्तीय क्षेत्र अन्तरगत पर्ने बैकिङ बजारलाई वित्तीय बजारको कोसेढुंगा मान्‍न सकिन्छ। वित्तीय बजारलाई बैकिङ क्षेत्र (वित्तीय र वाणिज्य बैकिङ सेवाहरु उपलब्ध गराउने) र गैह्र-बैकिङ क्षेत्र (कोष व्यवस्थापन र बीमा सेवा उपलब्ध गराउने) गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। 

    नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक-अर्धवार्षिक समीक्षासमेत प्रकाशन गर्दै अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्ने भएकोले मौद्रिक नीतिको आवश्यकतासँगै गरिएका सुधार, सुविधा र नियमनसम्बन्धी व्यवस्थाले वित्तीय संस्थालाई एउटा प्रणालीमा राख्‍न सफल भएको देखिन्छ। बैकिङ बजारलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन र नियमन गर्न केन्द्रीय बैंकले हरेक आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। मौद्रिक नीति वित्तीय बजारको आँखा भएकोले यसको सहयोगद्धारा वित्तीय उपकरणका दरहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्दै वित्तीय बजारमा मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरिन्छ।

    उच्च विप्रेषण दर, वैदेशिक सहयोग, शोधनान्तर बचत, समयमा बजेट प्रस्तुत, पुँजीगत खर्चमा भएको सुधारले वित्तीय क्षेत्र चलायमान भए पनि सेयर, सवारी साधन, घरजग्गा, सुन र विलाशी सामान आयात जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अस्वभाविक लगानी नियन्त्रण गर्न नसक्दा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति प्रभावकारी बन्‍न नसकेको आशंका गर्न सकिन्छ। लगानी, सहुलियत र प्रतिवद्धता जस्ता अनेक नियमनका उपायका कारण मौद्रिक नीति वित्तीय संस्थाको आवश्यकता र प्रर्वद्धनतर्फ भन्दा असीमित व्यवस्थाको दिशातर्फ गएको आभास मिल्छ।

    मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय औजारहरुको प्रयोग, परिवर्तन र समायोजन गरी बिग मर्जरलाई समेत प्राथमिकता दिई ग्राहक पहिचान, वित्तीय साक्षरता र पहुँच वृद्धि सक्नु पर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यकता भन्दा बढी पैसा बजारमा  जान नदिन, वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रण गर्न, ब्याजदर कायम गर्न, विदेशी विनियमलाई स्थिरता कायम राख्न, माग अनुसारको मुद्रा आपूर्ति लगायतको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति जारी गरिन्छ।

     

    कस्तो मौद्रिक नीति

    बजारमा अवश्यकता भन्दा बढि मुद्रा आपूर्ति भयो भने महँगी बढ्ने र अर्थतन्त्रको प्रणालीमा उताडचढाव हुन गै मुल्यवृद्धि या महंगी, मुद्रास्फीति या संकुचन, तरलता या ब्याजदर आदिको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र नियमनको लागि केन्द्रीय बैंक सधै सचेत रहन आवश्यक छ।

    नेपाल सरकारबाट जारी बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तयार गरी लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट हुने खर्चका समष्टिगत माग बिस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिको दबाब तथा चापलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक छ।

    नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि स्थायित्व कायम गर्न समेत मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनु पर्दछ। पुँजीवृद्धि योजनाले वित्तीय क्षेत्रको आयातमा परिवर्तन ल्याएपनि कार्यसंजाल, व्यापार, ग्राहक, बजार, जनशक्ति विकास, प्रविधि, प्रतिस्पर्धा लगायत वित्तीय संस्थाका प्रवद्धक, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकको ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता र दक्षतामा तात्विक परिवर्तन गरेको देखिँदैन।

    मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुलाबजार कारोबार, सिडी तथा सिसिडी रेसियो, ब्याजदर, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमनसँगै व्यवसाय र बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई छुट्टाउन जरुरी छ। बैकिङ बजारमा तरलता, ब्याजदर, लगानी, बचत, रेमिट्यान्स, निक्षेपकर्ता, कर्जाग्राही, वित्तीय साक्षरता लगायत बैकिङ उपकरणहरुमा निकै उतारचढाव देखिरहेकोले त्यसको नियमित सुपरीवेक्षण र व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण चुनौती देखिन्छ। नेपालको बैकिङ प्रणालीमा देखिरहने तरलताको अधिक र संकुचनले अर्थव्यवस्थामा बहुआयमिक प्रभाव पर्ने भएकोले मौद्रिक नीतिका उपकरणको कार्यान्वयन र सुधारका उपायमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।

    मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्थिरता राख्नु भएकोले मुद्राप्रदायको व्यवस्थापन गर्न वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता (लगानीयोग्य रकम) को सदुपयोग र व्यवस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको हक, हित र अधिकारको सुरक्षा गर्न जरुरी छ। वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्तामा बचत गरौं, ब्याजदर न्यून तर सुरक्षित छ, लगानी गरौँ जोखिम तर असुरक्षित भएकोले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर प्रणालीमा एक भरपर्दाे औजारको विकास गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ।

    अल्पकालीन ब्याजदरले मुद्रास्फीति, महंगी, कालोबजारी र आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पारिरहेको हुँदा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाले तरलता व्यवस्थापनमा सरल तर कसिलो, मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणयोग्य, अस्वभाविक लगानी नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि, वित्तीय स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, विपन्न वर्ग र उद्यमशील युवा कर्जाको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिँदै ग्रामीण तहका मानिसलाई लक्षित गरी सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ।

    नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्यहरु पूरा हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य भएपनि वित्तीय संस्थाले कुन क्षेत्रमा न्यूनतम कति लगानी गर्ने, लगानी र ब्याजदर सम्बन्धमा स्पष्ट दरहरु तोकी सन्तुलित लगानी र पुँजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई थप क्रियाशिल बनाउन सक्नु पर्दछ।

    एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी संचालन गर्दै माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता आवश्यक व्यवस्था मिलाई वित्तीय साक्षरता दर बढाउन जरुरी छ। मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले विविध आश्वासन र व्यवस्था गरेपनि वित्तीय बजारको व्यवस्थापन, प्रर्वद्धन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा सुधार सिमित र नियमनका सीमाहरु असिमित व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

    कूल जनसंख्याको करिब ६५ लाख मानिसहरुको वार्षिक आम्दानी ३२ हजार भन्दा न्यून छ। अहिले पनि कुल जनसंख्याको आधा भन्दा धेरै मानिस बैकिङ पहुँच भन्दा बहिर रहेको देखिन्छ। तसर्थ बैंकिङ्ग उपकरणहरु नियमित परिवर्तन गरिरहँदा लगानीकर्ता वा जनताको केन्द्रीय बैंक प्रति विश्वास गुम्ने देखिएकोले सुपरिवेक्षण, निर्देशन र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिदै केन्द्रीय बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व, वित्तीय पहुँच र शिक्षामा विषेश जोड दिनु राम्रो मानिन्छ।

    नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्यहरु पूरा हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य भएपनि वित्तीय संस्थाले कुन क्षेत्रमा न्यूनतम कति लगानी गर्ने, लगानी र ब्याजदर सम्बन्धमा स्पष्ट दरहरु तोकी सन्तुलित लगानी र पुँजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई थप क्रियाशील बनाउन सक्नुपर्दछ।

    यसैगरी मौद्रिक र वित्तीय नीतिले लिएका लक्षहरु पुरा गर्न आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरु अपेक्षित रहे पनि बढ्दो आयात, गरिबी, बेरोजगारी लगायतका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चुनौती बढेकोले यस दिशातर्फ ध्यान राख्न जरुरी छ। नेपाल सरकारको बजेटसँग समन्वय हुने गरी जारी गरिने मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको अहम् भूमिका हुन्छ।

    तसर्थ मौद्रिक नीति मार्फत मूल्य स्थिरता कायम राख्न, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, भुक्तानीमा सन्तुलन कायम गर्न, मौद्रिक तटस्थता राख्न, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न, विनिमयमा स्थिरता कायम गर्न पुँजी अनुसार व्यवसाय या व्यवसाय अनुसार पुँजीको तादम्यता मिलाउन र वित्तीय संस्थाको भावना अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सक्नु पर्दछ। जनताको लगानीबाट स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि यिनीहरुको संख्या घटाउँदै सक्षम, सवल र पूर्ण बैकिङ सेवा सहितको सम्पूर्ण बैकिङ सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था बनाउन जरुरी छ।

    वित्तीय क्षेत्र ऐन, नियम, कानुन र निर्देशनले संचालन हुने भएकोले बजारको हरेक दिन, हप्ता र महिनाको कारोबार, निक्षेप र लगानीको विश्लेषण जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। वित्तीय संस्थाको क्षमता, गुणस्तर, पहुँच, ग्राहक सेवा र दक्षता अभिवृद्धि गरी वित्तीय संस्थाहरुको सक्षमता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारीता बढाउन ब्रान्चलेस, पेपरलेस र म्यानलेस बैंकिङ्ग अवधारणाको विकास गर्दै जानु पर्दछ।

    बैकिङ क्षेत्र वित्तीय बजारको आधार स्तम्भ भएकोले यस बजारलाई व्यवस्थापन, प्रर्वद्धन र मर्यादित बनाउन मौद्रिक नीति यस दिशातर्फ केन्द्रीत हुन जरुरी छ। सम्पूर्ण वित्तीय संस्थालाई एउटै उपकरणले व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको अन्त गरी विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार मापन, नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्दै आधुनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरुप वित्तीय संस्थाको आवश्यकता र महत्व बढाउनु पर्दछ।

    राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त रायसुझाव समेटी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीतिको यो अठारौं श्रृंखला रहेको छ।

डा. सुरज टण्डन

टण्डन वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक हुन्। उनी कृषि विकास बैंकमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]