|

जनकपुरधाम : उच्च अदालत जनकपुरले बल्ल यसवर्ष लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्छ्याैट गर्न सफल भएको छ। उच्च अदालतले अघिल्लो ४ वर्षमा लक्ष्य अनुसार मुद्दा फर्छ्योट गर्न सकेका थिएन।

उच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल ४ हजार ४०२ लगत मुद्दा मध्ये ३ हजार २१२ (७२.९७ प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्याैट गरेको हो। विगत ४ आर्थिक वर्षमा कहिल्यै मुद्दा फर्छ्योट लक्ष्य अनुसार हुन सकेको देखिदैन। उच्च अदालतको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा ५४ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ३४ प्रतिशत, २०७३/०७४ मा ३७ प्रतिशत र २०७४/०७५ मा ५२ प्रतिशत मुद्दा मात्र फर्छ्याैट भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लगत मुद्दा मध्ये अब फर्छ्योट गर्न मात्र एक हजार १९० बाँकी रहेको छ। फर्छ्याैट गर्न बाँकी रहेका मध्ये १ वर्षभित्रका १ हजार ५५,१ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका ९४, १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका ३५ र २ वर्ष नाघेका मात्र ६ मुद्दा छ। जसमा थुनुवा ३४, प्राथमिकता प्राप्त ११, साना प्रकृति १३, रिट निवेदन २५७ र अन्य ८७५ मुद्दा रहेको उच्च अदालतका रजिष्टार बेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार थुनुवा मुद्दाको लगत १११ रहेकोमा ७७ वटा फर्छ्यैाट भएको र बाँकी ३४ रहेकामा ३७ जना थुनामा छन्। जसमध्ये ३४ पुरुष र ३ महिला छन्। यस्तै अदालतले फैसला लेखन कार्य पनि तीब्र गतिमा गरेको पाइएको छ।

अहिलेको कानुन बमोजिम २१ दिनभित्र फैसला गरेको मुद्दाको लेखन कार्य सकाउनुपर्ने हुन्छ। सोही बमोजिम अदालतले २ हजार ३२९ मुद्दा लेखन कार्य गरेको देखिन्छ। १५ दिनदेखि १ महिनाभित्र ४९६ र एक महिना नाघेर १०७ मुद्दा लेखन कार्य सकाएको छ।

अदालतले कुल ३२ सय १२ मुद्दा फर्छ्योट गरेकोमा अब मात्र २ सय ८० फैसला लेख्न बाँकी रहेको रजिष्टार उप्रेतीले जानकारी दिए। उनले कुनै कुनै मुद्दाको फैसला ५० पानामा पनि लेख्नुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलो भएको बताए।

अदालतका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले दरबन्दी अनुसारको शाखा अधिकृत नहुँदा फैसला लेखन कार्य प्रभावित बनेको बताए। उनका अनुसार सरकारले यहाँ २४ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर अहिले मात्र ९ जना शाखा अधिकृत छ। त्यसैले मुद्दा लेखन कार्य केहि ढिलो भएको छ।

फैसला कार्यान्वयन फितलो

मुद्दाको फैसलाले गति लिए पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको अदालतकै न्यायाधीशहरू बताउँछन्। मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले कैद वा जरिवाना पाएका फरार व्यक्तिका सबै सरकारी सुविधा नकाटेसम्म फैसाल कार्यान्वयन नहुने बताए। ‘कैद सजाय तोकिएको छ। तर मान्छे कहाँ छन् कहाँ। थाहै छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले सजाय पाएका व्यक्तिलाई खानेपानी, विजुली लगायत सबै सरकारी सुविधाबाट बंचित गर्न जरुरी छ।’

मुद्दा फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरी, स्थानीय तह, नागरिक लगायतक सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

उच्च अदालतमा पनि विचौलिया

उच्च अदालतमा पनि विचौलियाको विगबिगी देखिएको मुख्य न्यायधिश पोखरेलले स्वीकार्छन्। उनले भने, ‘म यहाँ आएको ६ महिना भएको छैन। तर विचौलियाको बिगबिगी देखेँ’ उनले आफू आएपछि विचौलियाहरू भाग्न लागेको दावी गरे। उनले अब विचौलियाको केहि नचल्ने पनि बताए। सेवाग्राही सचेत आफैं विचौलियाबाट सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.