अर्थ

आफ्नै कार्यविधि मिचेर २० अर्ब रकमान्तर, योजनाबिनै सरकारले खर्चियो एक खर्ब
SHARES

जहाज किन्नदेखि तलब दिनसम्म रकमान्तर

साउन ५, २०७६

    काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर अर्बौ रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। आफैँले बनाएको नियम मिचेर रकमान्तर गर्दै सरकारले मनपरी खर्च गरेको हो। अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक कार्य निर्देशिकामा जेठपछि रकमान्तर स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

    तर अन्तिम महिनाको अन्तिम साता पनि ठूलो बजेट रकमान्तर भएको छ। अन्तिम चौमासिकमा अत्यधिक बढी रकमान्तर हुने भएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशिका बनाएको थियो। तर निर्देशिका बनाएपछि रकमान्तर घट्नुको साटो झन् बढेको छ। पछिल्लो चार महिनामा मात्रै अर्थ मन्त्रालयले साढे ५० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको रकमान्तर गरेको छ।

    असारमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ। त्यसो त सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्तविपरीत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सरकारले ठूलो मात्रामा रकमान्तर गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमान्तर गरेको अर्थमन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। 

    अर्थमन्त्रालयका अनुसार असारमा १९ अर्ब ७४ करोड २२ लाख रुपैयाँ रकमान्त गरिएको हो। यसमध्ये स्वास्थ्यकर्मीका लागि नपुग तलव तथा पोशाक र भत्ताका लागि स्थानीय तहमार्फत करिब एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरि निकासा गरिएको छ। 

    चार महिनामा ५० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर

    रकमान्तर हुने प्रवृत्ति पुरानै हो। तर वर्थतमान सकरारले रकान्तर गरेर आर्थिक अनुसासन तोड्ने विषयमा भने रेकर्ड नै राखेको छ। गत आृथिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम चार महिनाको तथ्यायंलाई हेर्ने हो भने सरकारले यो वर्ष १७५ प्रतिशत उपलब्धी हासि गरेको देखिन्छ। 

    अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरिने रकम राष्ट्रिय गौवरका आयोजना, दैविक प्रकोप भूकम्पपीडितको आवास अनुदान लगायतका विषयमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सोहीअनुसार भने भएको छैन। विविध शीर्षकमा ठूलो रकम कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयायतामा वितरण गरिएको छ भने रकमान्तर गरी उच्च जिम्मेवारको सचिवालय सजाउनेदेखि गाडी किन्नसमेत खर्च गरिएको छ।

    सरकारले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो। अघिल्लो ६ महिनामा २० अर्ब र पछिल्लो छ महिनामा ७० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। जसमा पछिल्लो एक महिनामा २० अर्ब रुपैयाँ र अघिल्लो पाँच महिनामा ५० अर्ब रुपैयाँ रकमानतर गरि निकासा गरिएको छ। 

    अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रकमान्तर गरिएको रकम प्राथमिकताका आधारमा भूकम्पपीडितको आवास अनुदान, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, वहुवर्षीय ठेक्काबाट सिर्जना भएको दायित्व, बाढी नियन्त्रण लगायतका विषयमा खर्च गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यस्तो छैन। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तसँगै रकमान्तर गरी खर्च नगर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको क्षेत्रमा पनि खर्च गरिएको छ।

    एक लाखदेखि अर्बसम्म रकमान्तर

    सरकारले न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम साढे पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको रकमान्तर गरेको अर्थको तथ्यांकले देखाएको छ।

    नेपाली सेनाको जहाज खरिदका लागि एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर निकासा दिइएको छ। नेपाल प्रहरीलाई खाद्य संस्थानको जग्गा किन्न एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रकमान्तरपछि निकासा दिइएको मन्त्रालयले जनाएको  छ। प्रहरीको अपराध महाशाखाका लागि जग्गा खरिद गर्न थप ७६ करोड रुपैयाँ पनि रकमान्तर गरी उपलब्ध गराइएको छ। 

    कर्मचारीको सञ्चित बिदा तथा औषधोपचारका लागि भुक्तानी गर्न  सरकारले एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तरपछि निकासा गरेको छ। यसको लागि विनियोजन गरिएको बजेट अपुग भएपछि रकम रकमान्तर गरिएको हो। संचित विदा र औषोधोपचारका लागि तोकिएको रकम पुगेको थिएन। सरकारले वार्षिक खर्च योजना अनुसारो जेट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। तर खर्च गर्ने र योजना बनाइएको क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकेपछि कम खर्च अनुमान गरिएको वा योजना नबनाएको क्षेत्रमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको छ।

    दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत् भैपरी आउने विकास कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ वैशाखनामा रकमान्तर गरिएको छ। यो रकम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा भुक्तानी गर्न र सेयर लगानी प्रयोजानार्थ खर्च गरिने उल्लेख छ।

    त्यस्तै वैशाखमा नै भैपरी आउने साधारण प्रशासन खर्चअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको नाममा एक लाख रुपैयाँ पनि रकमान्तर गरिएको छ। वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षा अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि एए एक लाख रूपैयाँ पनि रकमान्तर गरिएको हो। 

    किन हुन्छ बढी रकमान्तर

    पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल बजेट बनाउने समयमा प्रयाप्त ध्यान नदिँदा बढी रकमान्तर हुने बताउँछन्। “सिधा भाषामा रकमान्तर हुनु भनेको बजेट बनाउँदा ध्यान नदिएको परिणाम हो। सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा बजेट पुगेन वा कुनै आयोजनलाई बढी प्राथमिकता दिएमा खर्च कम हुन सक्ने शीर्षकमा बजेट घटाउनु हो,' भुसालले भने।

    अर्थविद् विश्‍व पौडेल विगतको तुलनामा रकमान्तर गर्ने 'ट्रेन्ड' घट्नु पर्नेमा उल्टो बढेर गएको बताउँछन्। उनले विकास आयोजना समयमै वा समय अगावै सक्न रकमान्तर हुनु स्वभाविक भए पनि अनावश्‍यक क्षेत्रको रकमान्तरले आर्थिक अनुसशासनहीनता बढ्ने बताउँछन्।

    'मेलम्ची सक्नु पर्‍यो वा तामाकोशी आयोजनाको काम समयमै सक्न आवश्‍कय रकम पुगेन भने रकमान्तर हुनु स्वभाविक हो', पौडेलले भने, 'तर प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्रमा जथाभावी रकमान्तर बढ्नु राम्रो होइन।'

    सम्वन्धित समाचार

    महिला आयोगमा पदाधिकारी आएनन्, गाडी आए 

    प्रधानमन्त्री सचिवालयको सुरक्षाको लागि साढे दुई करोड

    चार महिनामा ४७ अर्ब रकमान्तर, कहाँ लगियो बजेट? 
     

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]