वैदेशिक सहायता लक्ष्यको ४२ प्रतिशत मात्रै, सबै सूचकमा चुक्यो सरकार

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चिन नसकेको सरकार राजस्व उठाउन पनि कमजोर देखिएको छ। सरकार शीर्षकका स्रोतहरू पूर्ति गर्न असफल देखिएको हो। विशेषगरी अनुदान तथा सस्तो दरको व्याजका लागि प्रतिवद्धता गरिएको अनुमानित रकम उठाउन सरकार चुकेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायताको स्रोतमा गरिएको अनुमानित रकममध्ये ४२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थात् अनुमानित रकममा ५८ प्रतिशत न्यून उपलब्ध भएको छ। 

राजस्वमा लक्षको ९० प्रतिशत मात्रै रकम उठाएको सरकारले ऋण तथा सहायतामा लक्षको ४२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणमा लक्षको ५५ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अपेक्षित रकम उठ्न नसक्ने देखेपछि २ खर्ब ५७ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहायता प्राप्त हुने बताएका थिए। गत आर्थिक वर्ष फागुनसम्मको आर्थिक स्थितिलाई संसदमा पेश गरेका अर्थमन्त्रीले त्यो समयमा एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयता प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए। समीक्षा अवधिसम्म ऋण र सहयता ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आप्रवाह भएको थियो।

पछिल्लो चार महिनामा थप ७४ अर्ब रुपैयाँ सहायता बढेपछि एक खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार अनुदानको रकम अनपेक्षित रुपमा कम आएको छ। 'सहयता निरन्तर कम हुँदै गएको यथार्थ हो, अहिले अनेपेक्षित रुपमा अनुदानको रकम घटेको देखिएको छ', अर्थ स्रोतले भन्यो। 

गत आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्बको विनियोजित बजेटमा तीन खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता अनुमान गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एक खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्रै रकम उठेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४ /७५ लाख हेर्ने हो भने प्रतिवद्धता तथा अनुमानको ४८.१९ प्रतिशत सहायता आप्रवाह भएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा २ खर्ब ३३ अर्ब सहायताको अनुमान गरिएको थियो। 

स्रोतमा मात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षमा खर्चमा पनि सरकारले अपेक्षा भन्दा निकै न्यून खर्च गरेको छ। लक्षको ८४ प्रतिशत चालु खर्च, ७८ प्रतशित पुँजीगत र ९१ प्रतिशत वित्त व्यवस्थथापन खर्च गरेको छ। खर्च प्रवृत्तिमा सरकारले विगतको जस्तै सुधार गर्न सकेको छैन। यसमध्ये वर्ष अन्त्यमा गरिने खर्च बढी छ भने त्यसको गुणस्तरमा पनि प्रश्‍न उठ्दै आएको छ। 

खर्च

कम खर्च कम विकास

सरकारले विनियोजन गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा २३.९ प्रतिशत हो। सामान्यत: विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिने बजेटका रुपमा चिनिने पुँजीगत खर्चको यो हिस्सा निकै कम भएको टिप्पणी अर्थविद्ले गरेका छन्। तर खर्च भएको बजेटको आधारमा हेर्ने हो भने २३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चले भेट्न सकेको छैन। १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च भएको अवस्थामा जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च देखिन्छ। 

सरकारले आफ्नो स्रोतबाट ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ। जमा चालु खर्चलाई कटाएर हेर्ने हो भने १४४ अर्ब रुपैयाँ बच्छ। तर वित्त व्यवस्थापनको खर्च हेर्ने हो भने यसबाट चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बचेको देखिन्छ। यस हिसाबले विकास निर्माणमा भएको खर्च हेर्ने हो भने पूर्णत आन्तरकि ऋण र बाह्य ऋणमै केन्द्रित छ। गत आ.व. मा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण/सहयोग गरी २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। पुँजीगत खर्च भने २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 

अर्थविदहरू ऋण नउठ्नु वा नआउनुलाई विकास कम भएको रुपमा पनि चित्रित गर्छन्। 'हाम्रो स्रोत सामान्य खर्चमा मात्रै सकिने हो, अब अपुग हुने स्थितिसमेत आउँछ, ऋण कम आयो भन्‍नु विका कम भयो भन्‍नुसरह हो' अर्थविद् डा. विश्‍व पौडेलले भने। 

उनले आन्तरिक ऋण गत वर्ष बढी उठाउने लक्ष राखिएकोमा अहिले उठेको रकम ठीकै भए पनि सरकारले विकासको काम गर्न नसकेकै कारण बाह्य सहायता नआएको उनको तर्क छ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नेपालले भन्दा विदेशी स्वार्थ नमिल्दा रकम नआउने गरेको बताउँछन्। 'धेरै रकम स्वार्थ नमिलेकै कारण कम आउँछ, हामी हाम्रो हितलाई हेर्छौँ, तर उनीहरू त्यसमा आउन मान्दैनन्। त्यसैले प्रतिवद्धता गरेको पैसा कम हुन्छ' अर्थमन्त्रालयका एक उपसचिवले भने भने।

उनले प्रतिवद्धता अनुसारको रकम ल्याउन प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता बढाउन जरूरी रहेको बताए। 'उनीहरूको स्वार्थअनुसार कम नहुँदा पनि पैसा आउँदैन, यता हाम्रो क्षमतामा पनि वृद्धि हुन सकेको छैन' ती अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार प्रतिवद्धता गरेको रकम नआएपनि सरकारले प्रत्येक वर्ष करिब १० प्रतिशतका दरले सहयता रकम घटाउँदै लैजानु पर्ने अवस्था रहेको बताए।

खासगरी सन् १९४० को दशकलाई सहायताको दशक, सन् १९६० दशकलाई ऋणको दशक र सन् १९८० वैदेशिक लगानीको दशकका रुपमा अघि सारिएको थियो। वैदेशिक लगानीको प्रतिफल देखिन थालेसँगै सहयता रकम आवश्यक नपर्ने मूल्यांकन गरिएको थियो। तर नेपालमा त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। नेपालको प्रतिवद्धता सन् २०५० बाट पूर्ण रुपमा वैदेशक सहयता चाहिने छैन।

कम खर्चको पनि स्रोत पुगेन

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार स्रोतअनुसारको खर्च गर्ने दायित्व सरकारको हो। तर सिद्धान्त छाडेर काम गर्ने प्रवृत्ति सरकारमा देखिँदै आएको छ। अर्थतन्त्रको ज्ञाताका रुपमा आफ्नो परिचय बनाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि सिद्धान्तलाई एकातिर फ्याकेर काम गर्ने गरेको देखिएको छ। सरकारले जम्मा ८३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पनि स्रोत पुर्‍याउन सकेको छैन। 

गत आर्थिक वर्षमा तीन किसिमका स्रोत परिचालन गर्दा सरकारी ढुकुटीमा १० खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर अन्तिम दिनमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले खर्च भने १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। स्रोत अनुसारको अपुग रकम भने चालु बजेटबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ।