प्रधानमन्त्री भइसकेकाले विभाग ताक्नु लाजमर्दो
प्रधानमन्त्री भइसकेकाले विभाग ताक्नु लाजमर्दो
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले हालै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्दै जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकेको छ। कुनै जिल्लामा १० जनासम्म सह-इन्चार्ज तोकिएको छ भने कतै एकजना पनि सह-इन्चार्ज छैनन्। केही नेताले घटुवा भएको महसुस गर्दै आफूलाई जिम्मेवारी नचाहिने जानकारी पार्टी नेतृत्वलाई गराएका छन्। नेकपा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको सेरोफेरोमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापासँग थाहा खबरका लागि नरेन्द्र सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाडफाँडबारे तपाईको टिप्पणी के छ?
एकतामा आवद्ध दुई पार्टीका तत्कालीन इन्चार्जमध्येबाट को इन्चार्ज हुने भन्न एउटा मापदण्डमा नेतृत्वबीच सहमति भयो। त्यसैमा आधारित भएर ७७ जिल्ला र ६ महानगरको इन्चार्जको नाम सार्वजनिक गरियो। हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि थाहा पाएको मापदण्ड र निर्णयको आधार त्यही हो। ७७ जिल्लामध्ये ४४ र ३३ बाँडिएको भनिएको थियो। जो ६०/४० हाराहारी हुन्छ, बाँड्दै जाँदा यो ४५ र ३८ भयो। यो के आधारमा बाँडियो? कुन शक्तिका आधारमा बाँडियो? कुन जनमतको आधारमा बाँडियो? यो चाहिँ त्यो आधारले खुलाउन्न। यो भागवण्डा यति निर्मम छ।
गठबन्धनका बेला ४१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा साथीहरुले पार्टी एकताको शर्तमा आफ्ना सबै दाबी छोड्दिनुभो एकातिर र अर्कोतिर ५९ प्रतिशत छोड्दिनुभो। तर ती कुनै कुरा संस्थागत अभिलेखमा छैनन्। कहाँ कसले किन छोड्यो? तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। रोल्पा जिल्लामा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो शक्ति भएकाले त्यहाँ उहाँहरूबाटै इन्चार्ज बन्नुभयो। तर त्यसको छिमेक जिल्ला प्युठानमा तत्कालीन माओवादी केन्द्र चौथो शक्ति थियो। कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका शक्तिहरूसँग मिलेरतत्कालीन एमालेलाई गरेको घेराबन्दीका बावजुद चौथो शक्ति हो। त्यहाँ इन्चार्ज माओवादी केन्द्रलाई दिने, यो कुन मापदण्डमा गरियो? किन गरियो? के आधारमा गरियो? यसमा सम्बन्धितले थाहा पाउनुपर्ने हो कि नपाउनुपर्ने हो कि? कि त हामीले निर्णय गर्यौं कोही बोल्दैन भन्ने हो कि? यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन्?
पार्टीभित्र कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी, कसैलाई घटुवा गराई गराई पद किन दिनु पर्दोरहेछ?
म सम्मानपूर्वक र विनम्रतापूर्वक भन्छु। पार्टी एकता कसैलाई तेजोबध गर्न र कसैलाई चाहिँ हस्तिनापुरमा राज कायम गर्न गरिएको होइन। यहाँ सबैको योग्यता, भूमिका, हैसियत, क्षमता र योगदानहरु छन्। तिनको समष्टिगत पार्टी एकता हो। तर तपाईंले संचारमाध्यममा समाचार सुन्नु भो खुमलटारमा बैठक बस्यो, तत्कालीन एमालेका एक वरिष्ठ नेतालाई कुनै पद मान्ने कि नमान्ने भन्ने छलफल भो र नमान्ने भन्ने निश्कर्षका साथ बालुवाटार बैठकमा जाने कुरा भो भनेर। यो के हो? कुन जात्रा हो साउन महिनामै ? भदौ त लागिसकेको छैन। यो गाईजात्रा हो कि गोरु जात्रा हो? यो एकता कसैका लागि तेजोबध गर्नका लागि गरिएको हो? म सोध्न चाहन्छु। म इतिहासको विद्यार्थी पनि हुँ। आज को नेता कुन हैसियतमा हुनुहुन्छ। हिजो पार्टी निर्माण गर्दा को कुन हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो? को कहिलेदेखि भूमिगत हुनुभयो? कसले बहुदल आउन्जेलसम्म बोर्डिङमा पढाएर बस्नुभो? यो सबै चिज मान्छेले हेरिराखेका छैनन् र?
प्रष्टसँग भनिदिनुस् न कसको तेजोबोध गरिँदैछ र कसलाई हस्तिनापुरको राजा बनाइँदैछ त ?
पात्र र मूर्तिकरणतिर म गइनँ। जीवन शर्माको गीत छ एउटा, फाटेको जालोले छेकेको, छेकेपनि छर्लङ्गै देखेको हेर गाउँले हो...भन्ने। सबैलाई थाहा छ यो। नबोल्नेलाई पनि थाहा छ, नसुन्नेलाई पनि थाहा छ, नदेख्नेले पनि देखिराख्या छ। एउटा मर्यादामा बस्नुपर्याे पार्टीको अध्यक्ष तहको नेतृत्व भन्ने हो मेरो कुरो। कस्ता विषयमा छलफल गर्ने? कसैको दया कृपामा हामीले जिम्मेवारी पाउने हो र? तत्कालीन एमालेकै सचिवालय तहका नेताले अर्को सचिवालय तहका नेतालाई खुशी पारेर जिम्मेवारी पाउने हो र? योग्यताका आधारमा होइन र पाउनुपर्ने? यस्ता विषयमा हो नि छलफल हुनुपर्ने। एउटा मर्यादामा बस्नु पर्याे होइन भने अरुले किन मर्यादा राख्छन् र?
जबरजस्ती भारी बोकाएर भए पनि पार्टीभित्र भागबण्डा चाहिँ चलिराख्ने भो?
सिन्धुपाल्चोकमा अरुण नेपालले, रुकुममा शेरबहादुर केसी, डडेल्धुरामा खगराज भट्टले आफ्नो जिम्मेवारीमा बस्न नसक्ने भन्नुभएको छ। उहाँहरूले त बोल्नुभो, नबोल्ने भित्रभित्रै उकुसमुकुस हुने पनि त होलान् नि? सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्ने, सार्वजनिक रुपमा टिका टिप्पणी नगर्नेको पंक्ति पनि स्वाभाविक रुपमा छ। जिम्मेवारी बाँडफाँडमा न्यायोचित अनुभव नगरेका साथीहरूको ठूलै पंक्ति छ।
पार्टी एक भए पनि तत्कालीन आधारको हिसाब-कितावले पार्टी एक हुन्छ भन्ने शंकाको सुविधा त कायमै राख्छ नि होइन र?
हरेक महत्वपूर्ण बैठकका अगाडि पूर्वमाओवादी केन्द्रको समूहको बैठक हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले खुमलटारमा गर्ने, सल्लाह गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसो गर्न एकता भएदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कहिल्यै पनि छोड्नु भएको छैन। यसपाली पूर्वएमालेसम्वद्ध सचिवालयका नेताहरुको बैठक अध्यक्ष केपी ओलीले पनि बालुवाटारमा बोलाउनुभो। औनपचारिक छलफल उहाँले पनि गर्नुभो। अब पार्टी एकता भएको १५ महिनापछि आफ्नो–आफ्नो समूहका बैठक गर्न पर्ने र पार्टीलाई गुट-उपगुटको समूहहरुको, पूर्ववर्ती घटकहरूको महासंघजस्तो बनाउने गरी निर्णय गर्दा यो चाहिँ एकतावद्ध पार्टी हो भन्ने सन्देश त जनतामा गएन नि त। पार्टी एकता हो भने एकताको भाषा गरौं। आ-आफ्नो भाषा बोल्ने हो भने एकताको कुरा नगरौं। यो चाहिँ मिलेन भन्ने हो मेरो कुरा।
त्यसोभए तत्कालीन एमाले र माओवादी पूर्ण जोडिएको छैन भन्ने विश्लेषण ठीकै हो?
देखिएन त परिणाममा। आफ्ना आफ्ना समूहको बैठक गरेर ती समूहका निचोडहरू लगेर माथापच्ची गर्ने हो भने के एकता भो त यो ?
विभागहरुको नेतृत्वमा शीर्ष नेताहरूकै तानातान देखियो। यसप्रति तपाईको टिप्पणी के छ?
नेताहरु हाम्रा आदरणीय, सम्माननीय हुनुहुन्छ। यो आन्दोलन उहाँहरूले नै दुःख गरेर बनाउनु भएको हो। जे परिवर्तन भएका छन् उहाँहरूकै नेतृत्वमा भएका हुन्। तर पुग्यो क्या उहाँहरूलाई अब। प्रधानमन्त्री भइसक्ने, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा जाने अनि हामीले जस्तो एउटा विभागको नेतृत्व पाउनका निम्ति दौडधुप गर्न मिल्छ? यो त लाजमर्दो भो। मजाक भयो नि। माधव कमरेड (माधवकुमार नेपाल) ले भीम रावलजी तपाईं अपडेट हुनुहुन्छ, विदेश मामिलामा विदेश विभाग तपाईं सम्हाल्नुस् मेरो अनुभवले तपाईंलाई सहयोग गर्छु भन्न सक्ने कि नसक्ने? त्यस्तै अर्को नेताले भन्न सक्ने कि नसक्ने? पार्टीमा योग्यता क्षमता नभएको जस्तो घुमिफिरी उहाँहरू नै आउनुपर्ने। ३० वर्षदेखि त्यो ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई नै देख्नुपर्ने। यो त भएन ।
नेतृत्व विकासतिर भन्दा पेलेरै जाने नियत शीर्ष नेतामा देखिएको हो?
पेलेरै जाने त म भन्दिन। तर नेतृत्वको पंक्ति जसले विकास गर्छ त्यो सफल नेता हो। आफ्नो अपरिहार्यता आफैंले मात्र देख्ने अरुले नदेख्ने स्थिति बनाउनेलाई सफल नेता भन्न सकिन्न। एउटा सफल नेताले नेतृत्व निर्माणपछि हस्तान्तरण गर्छ। र, आफ्ना शेषपछि पनि आन्दोलनको भविष्यका बारेमा चिन्ता र चिन्तन गर्दछ।
तर पार्टीमा सचिवालय शक्तिशाली छ। महत्वपूर्ण विभागको नेतृत्व सचिवालयभित्रै बाँडीचुँडी लिने सहमति भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ?
यो कुरा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइसक्या छैन। आफूलाई चाहिँ फलमासु-फलमासु जस्तो प्रस्ताव गर्ने,अरुलाई निषेध गर्ने तरिका कसैले पनि अपनाउनुहुँदैन। कसले कता फर्केर के बोल्नुभएको छ? कसका के आशय छन् यी लुकेका छैनन्।
सहमति गरेपछि जे पनि हुन्छ नि! सरकारै त आधा आधा चलाउने सहमति छ होइन र?
मलाई के लाग्छ, तपाईंलाई के लाग्छ अथवा अरु क-कसलाई के लाग्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। मूल कुरा २०७४ सालको स्थानीयदेखि संसदीय निर्वाचनसम्ममा कसैका अनुहार हेरेर, कसैका व्यक्तित्व हेरेर, कसैका जिउडाल हेरर, कसैका भाषण सुनेर र जुंगा हेरेर यो म्याण्डेट प्राप्त भएको होइन। यसको मियो व्यक्तित्व भनेको केपी ओली हो। केपी ओली नेतृत्वले प्राप्त गरेको म्याण्डेटलाई खण्डित गर्ने, तलमाथि पार्ने, अनावश्यक ढंगले अन्योलग्रस्त बनाउने र अस्थिरताको खेती गर्ने काम कसैले पनि गर्न मिल्दैन। केपी ओली भन्दा पपुलर अरु कोही भएर अरु चुनावको नेतृत्व गरेर दुईतिहाइ होइन, ८० प्रतिशत पनि जित्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर जनताले जुन विश्वासका साथ म्याण्डेट दिएका छन्, त्यो आधारमा केपी ओलीलाई नेतृत्व गर्न सरकार चलाउन, डिस्टर्व गर्ने काम अरुले गर्न हुन्न।
यसको मतलव प्रचण्डसँगको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न हुन्न भन्ने हो?
त्यो जनताको म्याण्डेट अनुरुप हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो कुन कुन पार्टीका बीचमा के के सहमति भए, एकताका के मनोदशा थिए, ती चाहिँ सहमति गर्ने नेताहरूको तहमा सीमित विषय भएको हुनाले मैले त्यसमा बोल्दिन। नेताहरूले त्यस्ता सहमति गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यान्वयनका बेला छलफलमा आउला पनि। तर स्थिरताका निमित्त जनताले दिएको म्याण्डेटलाई खण्डित गर्नेगरी बेला न कुबेला यो र ऊ सम्झौता भन्दै कुनै कपाली तमसुकले जनताको म्याण्डेटलाई खण्डित गर्न हुन्न। अन्योल सिर्जना गर्न हुन्न। अस्थिरताको खेती गर्न हुँदैन। जहिले समय आउँछ त्यतिखेर छलफल गर्नुपर्छ। अब हिजोको कुरा होइन। केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालयमा छलफलमा ल्याएर संस्थागत निर्णय गर्नुपर्यो र यो पार्टीगत निर्णय हो भनेर कार्यान्वयन गर्न दम राख्न पर्यो।
अन्तिममा व्यक्तिगत प्रश्न, तपाईंले भूगोलमा जिम्मेवारी नपाउँदा चाहिँ कस्तो लागेको छ?
यसप्रति मलाई कुनै रिस पनि छैन, आवेग पनि छैन। म हिजो नेकपा एमालेमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ। म प्रचार विभागको उपप्रमुख थिएँ। संचार क्षेत्रको संगठनको सहइन्चार्ज थिएँ। पर्यटन विभागको प्रमुख थिएँ र पर्यटनसँग सम्वद्ध संगठनको सहइन्चार्ज थिएँ।जुन मापदण्डले अहिले भूगोलको जिम्मेवारीको इन्चार्जहरू तोकिएको छ, मेरो जिम्मेवारी भएको ठाउँमा एकता हुनै बाँकी छ। त्यो सचिवालयले टुंगो गर्ला। यहाँ मान्छेका क्षमता योग्यता, हैसियत, भूमिकाका आधारमा नभई हिजोका आधारमा मापदण्ड बनाएर बाध्यात्मक जिम्मेवारी तोकिएको छ। यो पार्टी बनाउने भन्दा पनि भागवण्डा गर्ने, मेरो मान्छे पर्याे परेन?
कसैले मूल्यको कुरा उठायो भने पनि आफ्नो पर्यो कि परेन भनेर मात्रै कुरा उठाएको देख्छु मैले। त्यसो भएको हुनाले मलाई जुनसुकै ठाउँमा जिम्मा दिए पनि कुनै गुनासो छैन। तर पार्टीमा कसका भूमिका कहाँ हुन्छन्। कसले कहाँ योगदान गर्न सक्छ? भन्ने मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।