|

इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्दा विकास बजेट भने न्यून खर्च गरेको छ। इटहरीले पुँजीगत खर्च पुरै गर्दा कृषि र भौतिक निर्माणतर्फ भने न्यून खर्च गरेको हो।

गत आर्थिक वर्षमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले वार्षिक विकास (पुँजीगत) बजेट ७१ करोड ४४ लाख छुट्याउँदा तलब, भत्ता र प्रशासनिक प्रयोजनमा २९ करोड २८ लाख बजेट छुट्याएको थियो।

विकास बजेटभित्र पर्ने कृषि अन्तरगत पशुधन र बागबानी विकास भन्दै एक करोड ५३ लाख बजेट मात्र छुट्याएको थियो। यो उपमहानगरमा कृषियोग्य भूमि र कृषकहरुको संख्या उल्लेख्य भए पनि बजेटमा कृषिलाई उपेक्षा गरेको आरोप लागेको थियो। कम बजेट छुट्याएको भन्दै गुनासो भएको कृषि क्षेत्रको १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख २५ हजार मात्रै खर्च भयो।

कृषिमा मात्र हैन भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै शीर्षकको बजेटको खर्च अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। विकास बजेट अन्तर्गत भवन निर्माणमा विनियोजित रकमको ५ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। भवन निर्माणमा तीन करोड १६ लाख छुट्याएकामा १७ लाख मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

भवन मात्र होइन सडक तथा पुल निर्माण अन्तर्गतको बजेट खर्च ६० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन। बाटो निर्माणका लागि ३५ करोड ३३ लाख छुट्याएकोमा १९ करोड ९३ लाख मात्र खर्च भएको छ। 

उपभोक्ता समितिले नै खानेपानीको व्यवस्थापन गरेकोमा  उपमहानगरले २० लाख रकम बिनियोजन गरेको थियो। तर २० लाखमा ४ लाख रकम मात्र खर्च भएको उपमहानगरको खर्चको फाँटबारीमा देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतकै सार्वजनिक निर्माणमा विनियोजित ४ करोड ४९ लाखमध्ये २ करोड ५९ लाखको मात्र काम भएको छ। प्रतिशतमा यो खर्च ५७ प्रतिशत मात्र हो।

शीर्षकगत मात्र हैन समग्र उपमहानगरको बिकास अन्तर्गतका बजेटहरुको खर्च ५० कै आसपास छन्। उपमहानगरले कुल ७१ करोड ४४ लाख बजेटमा ३९ करोड ५ लाख मात्र खर्च भएको छ।

बिकास बजेट खर्च नभएको बिषयमा इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी फरक स्पष्टीकरण दिन्छन्। उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चौधरीले संघीय सरकारका कारण बजेट पेस हुन नसकेको बताएका थिए।
’विभिन्न शीर्षकहरुमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोजेको थियौँ,’ चौधरीले भने ’अन्तिम समयमा बजेट नहालिदिएपछि विभिन्न आयोजना गर्न सकेनौँ।’

प्रशासनिक खर्च ७० प्रतिशत 

विकास बजेट कम खर्च भए पनि इटहरीको प्रसासनिक खर्च भने उच्च देखिन्छ। प्रसासनिक खर्चअन्तर्गत पधाधिकारिको बैठक भत्तामा ९९ प्रतिशत, पधाधिकारीको इन्धनमा ९७ प्रतिशत, अन्य भत्तामा सतप्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। 

प्रशासनिक तर्प २९ करोड २८ लाख छुट्याएको उपमहानगरले असार मसान्तसम्म २२ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको छ। चालु अन्तर्गत पनि प्रणाली विकासतर्फ विनियोजित रकम पर्याप्ट खर्च हुनसकेको छैन। कर प्रसासन सुधारका लागि बिनियोजन गरेको सफ्टवर निर्माणदेखि निर्मित सार्वजनिक संरचनाको मर्मत साभारको खर्च पनि निराशाजनक छ। 

आर्थिक वर्षको सुरुमा सफ्टवयरमा कर दर हाल्ने भन्दै उपमहानगरले सुरुका ७ र ८ दिन सम्पूर्ण काम ठप्प पार्ने गरेको छ। कर शााखाकै एक कर्मचारीले भने, ‘बजेट थन्क्याइएको छ, जनता काम लिएर आउँछन। जनप्रतिनिधिहरुलाई वास्ता नै छैन।’

कर्मचारीले भनेझैँ सफ्टवेयर निर्माणका लागि छुट्याएको ३० लाखमा १७ लाख मात्र खर्च भएको छ। त्यसैगरि राहात तथा उद्दारमा छुट्टिएको ७५ लाख मध्ये २८ लाख मात्र खर्च भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.