नेपाल राष्ट्र बैंकका सोह्रौँ गभर्नरद्वारा प्रस्तुत अठारौँ मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई आश्वासनसँगै सुधार, नियमन र व्यवस्थापनका विभिन्न औजार प्रस्तुत गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तयार गर्दा नेपाल सरकारको बजेट, पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, केन्द्रीय बैंकको रणनीतिक योजना लगायत वासेलका मापदण्डका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तयार गरिएको छ।
सरकारले लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र राष्ट्रले अवलम्बन गरेको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरुसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन नीति अनुरुप मुद्राप्रदायकको विस्तारलाई १८ प्रतिशत, आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशत गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको हुँदा स्रोतको परिचालन जस्तै : कृषि, उर्जा तथा पर्यटन, विपन्न वर्ग र सहुलियत लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको न्यूनतम सीमा तय गरी कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको (भारित औसत ब्याजदर) अन्तर चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा सीमित सुविधा, असीमित नियमन र व्यवस्थापनको नीतिअनुरुप निर्देशित गरेको छ।
हाल बैंकिङ बजारमा कूल १७५ वित्तीय संस्थामध्ये वाणिज्य बैंक २८, विकास बैंक ३२, वित्त कम्पनी २४ र लघुवित्त कम्पनी ९१ का जम्मा शाखा ८५६४ छन्। जहाँ प्रतिशाखा कार्यालयले ३४११ जनसंख्यालाई सेवा प्रवाह गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७६/०७७ सम्मको मौद्रिक नीतिलाई अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय बजारको नियन्त्रण, व्यस्थापन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन र प्रर्वद्धनक निम्ति विभिन्न बैंकिङ्ग औजारहरुको प्रयोग, परिवर्तन र समायोजन गर्दै आए पनि तरलताको दीर्घकालीन समाधानको हुन सकेको छैन।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र स्रोतको अनुपातको अनुगमन, काउन्टर साइक्लिक बफरको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दबाब परीक्षणलाई आधुनिक बनाउने, निक्षेप र दायित्वको वार्षिक कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रत्येक प्रदेशमा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा भएको रकम प्रयोग गर्न र कर्जा सुरक्षणलाई व्यवस्थित एवम् पारदर्शी बनाउने जस्ता विविध नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको र प्रचलित मूल्यको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारका रुपमा लिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायकको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्दै आन्तरिक
कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रक्षेपण नियमनको लक्ष तय गरेको छ। मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ६ प्रतिशतको सीमामा राख्ने प्रयास राम्रो मान्न सकिन्छ।
नेपालमा राजनीतिक अध्यायमा ठूलै परिवर्तन आएको भएपनि आर्थिक चरणहरुमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छैन। तर्सथ केन्द्रीय बैंकले लिएका लक्ष, नीति र रणनीतिहरु प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीतिको आश्वासनसँगै नियमन र व्यवस्थापनको खाँचो छ।
अहिले बैंकिङ्ग बजारमा तरलता र ब्याजदरको चापलाई व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरको रुपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। यस अन्तर्गतको रिपो सुविधा Overnight आधारमा तथा निक्षेप संकलन सुविधा एक हप्ताका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै जाने सञ्चालन लक्ष्य केन्द्रीय बैंकले लिएको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ७ प्रतिशत कायम गरेको छ।
साथै, अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गर्दै अल्पकालीन रुपमा आउने तरलता र ब्याजदरको उतारचढावलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंक सचेत रहेको देखिन्छ। तर मौद्रिक नीतिद्वारा मुद्राप्रदायकको व्यवस्थापन गर्नका लागि वित्तीय संस्थाको पूँजीको सदुपयोग र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ।
कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण
राष्ट्रको विद्यमान अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदरहरु न्यून विन्दुमा रहेकोले मौद्रिक बिस्तारका कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्नसक्ने धेरै कारण छन्। जस्तै : निर्यात बढ्न नसक्नु, नेपाली रुपैयाँ दबाबमा रहनु, रेमिट्यानन्स लगायतका कारण खर्चयोग्य आय बढ्नु, आन्तरिक आपूर्तिजन्य अवरोध सुधार नहुनु, भारतमा उच्च मूल्यवृद्धि हुनु, पेट्रोलियम पदार्थको आयात र मूल्य बढ्नु, महँगी, कालाबजारी जस्ता विविध कारणले सरकारका लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम देखिन्छ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिले कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ कर्जा व्यवस्थापनलाई केही उपायहरु दिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गराउँदै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत र विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट ५० लाख वा त्यो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्) लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
साथै वाणिज्य बैंकहरुले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने सुविधाको व्यवस्था छ। नेपाली नागरिकसँगको सुन बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
साथै, कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था राखेको र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा र स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यसरी मौद्रिक नीतिको अध्ययन गर्दा यसको कार्यदिशाले तरलता व्यवस्थापनमा कसिलो, मुद्रास्फीति
दरलाई न्यून राख्ने, अस्वभाविक लगानी नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि गर्दै कर्जा उपयोग, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, युवा तथा कृषि क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा इत्यादि पक्षमा विशेष ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने प्रकृतिको मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ। यस प्रकारको मौद्रिक नीति नयाँ सोचका लघु उद्यमी, विपन्न वर्ग, समुदाय, महिला आदिका लागि राम्रो पक्ष हो।
ग्रामीणस्तरमा रहेका मानिससँग सीप, अनुभव, क्षमता भएतापनि संचालन पूँजी नभएका विपन्न वर्गको लागि यसप्रकारको कर्जा विस्तार नीति स्वागतयोग्य मानिन्छ। यसरी मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले विविध आश्वासन प्रदान गरेको भएपनि वित्तीय बजारको व्यवस्थापन, प्रर्वद्धन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि सीमित सुधार
र धेरै संकुचनको व्यवस्था नगरेको भन्न सकिँदैन। भूकम्पले थलिएको देश, नाकाबन्दीले थिलथिल भएको अर्थतन्त्र, बन्द र आन्दोलनले संकुचित व्यापार, असीमित नियमनले बाँधेका वित्तीय संस्था र कालोबजारीले जन्माएको अव्यवस्थाका कारण मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यदिशा र व्यवस्थापनका उपकरण कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छन्।
असीमित व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित
नेपालमा कूल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत मानिसहरुको वार्षिक आम्दानी ३२ हजार भन्दा कम रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। कूल जनसंख्याको करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत मानिसले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच पुगेको देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता अभियानको रुपमा संचालन गर्ने, स्प्रेड दरलाई सीमित गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा गरी कूल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ।
अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्य मापन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रगतिले निर्धारण गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, आय, बचत जस्ता यावत पक्षको विश्लेषण र जानकारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सफलता र असफलतासँग जोडिएको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी राख्न, सवल तथा दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विभिन्न परिसूचकहरुको जानकारी प्राप्त गर्न, अर्थतन्त्रको गति, आयतन तथा गतिको जानकारी लिन, योजनाको र्तजुमा तथा कार्यान्वयन गर्न, श्रोत परिचालन, पूर्वानुमान, सम्बन्धित पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यसम्पादन वा प्रगतिले दिशानिर्देश गर्ने भएकोले मौद्रिक नीति यस दिशातर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा संघीयता, संविधान, गणतन्त्र लगायत राष्ट्रका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु करिब व्यवस्थापन भएकाले अबको अध्याय बैंकिङ व्यवसायको बिस्तारसहित आर्थिक समृद्धिको थालनी गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो, भरपर्दो, अनुशासीत र मर्यादित बनाउन मौद्रिक नीति यस दिशातर्फ केद्रित हुन जरुरी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थिरताको व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र सन्तुलन कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण औजार हो। मौद्रिक नीतिको प्रयोगले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फितिको दरलाई लक्षित सीमामा राख्न सहयोग गर्न सक्नु पर्दछ।
मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई ४.४ मा संकुचन गरेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा घट्ने भएको हुँदा वित्तीय संस्थाहरुमा अल्पकालीन नाफा भन्दा दीर्घकालीन सोच बनाउन दबाब बढेको बुझिन्छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न आक्रमक लगानी रोक्न 'काउन्टर साइक्लिक बफर'लाई बढाउँदै निक्षेप स्थायित्वका आधारमा लिक्विडिटी कभरेज रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको छ। यस प्रकारको रेसियो नेपालका बैंक, वित्तीय संस्थामा प्रयोगमा ल्याउदा अनुमान र प्रक्षेपणका साथै विभिन्न प्रकारका मोडलिङ्गहरुको आवश्यकता पर्दछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ लाख सम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा र कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा शुल्क (प्वाइन्ट अफ सेल मेशिनमार्फत् करोबारमा) लिन नपाउने व्यवस्थाले शुल्कमा आधारित आम्दानी बन्द हुने भएको छ।
यसैगरी तोकिएको समय अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा पनि अग्रिम भुक्तानीमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोले नाफा खुम्चने हुँदा नाफाका अन्य स्रोत पहिचान गरी बजार विस्तारसँगै व्यवसाय बढाउनु पर्दछ। यसप्रकारको मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाको नाफा घट्ने, बजार विस्तार हुने, बैंकिङ्ग पहुँच र प्रतिष्पर्धा बढ्ने भएकोले मौद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिमित सुधार र असीमित व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।