रोकिएको आधा वर्षमा पनि सुरु भएन काम
रोकिएको आधा वर्षमा पनि सुरु भएन काम
सिन्धुपाल्चोक : बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको यतिबेला विभिन्न अवरोधहरु सिर्जित भइरहेका छन्। इटालियन निर्माण कम्पनीले काम छोडेर हिँडेपछि मेलम्ची आयोजनाको काम भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले मेलम्चीको पानी संघीय राजधानी ल्याउन पटकपटक मिति तय गर्यो। पछिल्चोपटक सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीको धारामा खसाल्न तोकेको मिति हो २०७५ माघ २७ गते।
यता, सरकारसँग गरेको सहमतिलाई लत्याउँदै सिएमसीले ९७ प्रतिशत काम गरेपछि छाडेर भाग्यो। सिएमसीले काम छाडेर गएपछि विभिन्न शंका उपशंका सिर्जित भए, जुन हुनु सामान्य कुरा हो।
सिएमसीले सरकारले काम अनुरुपको रकम भुक्तानी नगर्दा छाडेर हिडेको बताउँदै आएको थियो। कमिसन र बिजनेशको आधारलाई मानेर सिएमसीलाई निर्माण कम्पनीकै उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै भाग्न बाध्य बनाएको कुरासम्म छताछुल्ल भइसकेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठामाडौँवासीका धारामा खसाल्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ। चालु वर्षमा मेलम्ची आयोजना पूरा गर्नको लागि सरकारले प्राथामिकताको साथ हेरेको पनि देखिन्छ। तर, बीचमै काम छाडेको गएको निर्माण कम्पनीलाई फर्काउने खानेपानी मन्त्री बिना मगरको प्रयाससमेत असफल भयो।
मेलम्ची आयोजनमै जोडिएर बिना मगरसमेत पटकपटक आलोचनाको पात्र बनिसकेकी छिन्। आयोजनाकै कर्मचारी र सरकारका उच्च पदस्थका प्रतिनिधिकै कारणले मेलम्ची आयोजना रुमल्लिएको हो।
ठेकेदार भगाएको आरोप
मेलम्ची खाोपानी आयोजनका अल्झाउनको लागि खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले मिलेर ठेकेदारलाई काम छोड्न बाध्य बनाएको कुरासमेत आइसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख कँडेलले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्यांकर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको समेत खुलेको छ। उनले आफ्नो बिजनेशमा धक्का पुग्ने भएकै कारणले काम लम्ब्याउन ठेकेदार भगाएको आरोप छ।
कमिसनकै आधारमा बिजनेशलाई केन्द्रित बनाएर उनीहरूले ठेकेदार भगाएको नहोला भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। मेलम्ची आयोजनाकै नाममा पटकपटक अर्वौ रुपैयाँको चलखेल भएको समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेकै छन्। त्यसैले मेलम्ची आयोजनको समयसिमा लम्बाउन ‘बिजनेश पोलिसी’लाई आधार या ‘कमिसनको खेल’ सक्रिय भएको हुनसक्छ।
सरकारले पटकपटकको ताकेता गर्दासमेत ठेकेदार कम्पनीले काममा फर्कन तयार नभएछि अर्को निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ कन्ट्रक्सनलाई काममा पठाएको थियो। तर, सिएमसीले तिर्न बाँकी रकमको सुनिश्चितता खोज्दै उनीहरुले त्यहाँबाट स्थानीयले सो कम्पनीलाई फर्काएका थिए।
पटकपटक बैठक
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सरकारका उच्च पदस्थका प्रतिनिधि, खानेपानी मन्त्री, खानेपानी आयोजनाका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग बोर्डको बैठक पटकपटक बस्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख तथा मेलम्ची खानेपानी सिएमसी अवरोध अध्ययन तथा सहजीकरण समितिका संयोजक कृष्णगोपाल तामाङले थाहा खबरसँगको कुराकानीमा बताए।
मेलम्चीको काम रोकिएको आधा वर्ष कटिसक्दामसेत अझै आयोजनाको काम सुरु हने छाँटकाट देखिएको छैन। आयोजना सम्मपन्न हुनको लागि अझै डेढदेखि दुईबर्षको समय लाग्नसक्ने आयोजनाकै कर्मचारीको भनाई छ। तर, पटकपटकको सरकार परिर्वत हुदैमा मेलम्चीको पानी कहिले काठमाडौँ पुग्छ भन्नेमा अन्यौलताको स्थिति सिर्जना भएको छ।
पैसा पाउने ग्यारेन्टीबिना काम अघि बढ्न दिँदिनौँ : स्थानीय
मेलम्चीको पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशका आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार, कामदार, श्रमिकहरूको ठूलो लगानी फसेको कारणले पछिल्लोपटक मेलम्ची आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले अर्को ठेकेदार पठाएपछि सोही रकमको सुनिश्चितता नभएसम्म स्थानीयले काम अगाडि बढ्न नदिने दाबी गरिरहेका छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीले बाँकी रकम लिनको लागि स्थानीय जनप्रनिधिले पनि साथ दिएका छन्। सहायक निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स र कामदारको बाँकी रकम दिनुपर्ने निकायलेनै ठेक्का तोडेर भागेपछि अलपत्र अवस्थामा छन्।
निर्माण कम्पनीले काम छाडेपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले कम्पनीबाट झन्डै चार अर्ब रुपियाँ जफत गरेको छ। दुई अर्ब दस करोड रुपैयाँ धरौटी जफत भएको छ। एक अर्ब रुपियाँ डिस्प्युट बोर्डले काम गरेबापतको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु भनी निर्णय गरिसकेको रकम बाँकी छ। कम्पनीको उपकरण र स्टक म्याटिरियल झन्डै एक अर्ब रुपयाँको छ।
डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी
सिएमसीले स्थानीय सप्लायर्सको करिब २० करोड, सात सय कामदारको ज्याला, दस करोड, नेपालका सहायक कन्ट्राक्टर्स र सप्लायर्सहरूको डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ। सिएमसीको जफत गरिएको रकमबाट स्थानीय निर्माण कम्पनी तथा मजदुरहरूलाई भुक्तानी दिइयो भने कम्पनीले मुद्दा जितेको बखत पनि सो पैसा कटाएर दिन मिल्छ।
तर, कम्पनीले मुद्दा जित्यो भने सरकारले जफत गरेको पैसा पनि फिर्ता दिनुपर्छ व्यवसायीको पाउनुपर्ने रकम पनि गुम्छ। सिएमसीका इटालियन प्रतिनिधिहरूले खाना खाजाबापतको र मोबाइल रिजार्च कार्डको रकमसमेत क्यान्टिनमा भुक्तानी गरेका छैनन्।
आयोजनास्थलका स्थानीय मजदुरहरूको तीन महिनाको तलब र सञ्चय कोष बापतको नौ करोड ७४ लाख रुपियाँ कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधान नगरी काम गर्नसक्ने अवस्था नरहने प्रमुख तामाङको भनाइ छ।
कम्पनीले काम नगरेको खण्डमा निर्माण स्थलमा भएका कम्पनीका गाडी, मेसिनलगायतका औजारहरूबाट भए पनि मजदुरको तलब उठाइदिने योजनामा आफूहरु लागेको उनले जनाए। मेलम्ची खानेपानी सिएमसी अवरोध अध्ययन तथा सहजीकरण समितिका संयोजक तामाङ मजदूर र सप्लायर्सहरुको पैसा नदिए आठ सय भन्दा धेरै मजदुर र सप्लायर्स आयोजनास्थलमा नै आमरण अनशनमा बस्ने बताउँछन्।
दुई दशकअघिबाट काम सुरु गरेको आयोजनाको ब्रेकथु्र गत चैतमा नै गरेको थियो। अम्बाथानबाट सुन्दरीजलसम्मको २७.५ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण भएको छ। जसमध्ये ४ सय १० मिटरको मात्रै अन्तिम ‘फिनिसिङ’को काम हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
जसमा ८ सय ८५ मिटरमा ढलानको काम बाँकी छ। सुरुङभित्रको हावा जान निर्माण गर्नुपर्ने तीन ‘भ्यान्टिलेसन’ मध्ये दुई वटा भ्यान्टिलेसनको काम पनि बाँकी रहेको आयोजनको सूचना अधिकृत राजेन्द्र पन्तको भनाइ छ।
‘भ्यान्टिलेसन’ ड्रिल गर्न बाँकी
ग्याल्थुमबाट अम्बाथानबीचको ‘भ्यान्टिलेसन’को काम भने यसअघि नै सकिइसकेको छ। सुन्दरीजलबाट सिन्धुकोबीच र सिन्धुबाट ग्याल्थुमबीचको ‘भ्यान्टिलेसन’ ड्रिल गर्न बाँकी छ। सुन्दरीजलस्थित सुरुङको आउटलेटबाट प्रशोधन केन्द्रसम्म पानी ल्याउन ठूलो जिआइ पाइप राख्न बाँकी छ। जसमा अनलाइनका माध्यमबाट दैनिक अनुगमन प्रणालीको उपकरण राख्नसमेत बाँकी रहेको छ।
पहिलो चरणमा मेलम्ची नदीबाट दैनिक १७ करोड लिटर, दोस्रो चरणमा याङरीबाट १७ करोड लिटर र तेस्रो चरणमा लार्केबाट दैनिक १७ करोडसमेत गरी काठमाडौं उपत्यका दैनिक ५१ करोड लिटर पानी लैजाने योजना रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।