शिक्षा मात्र होइन शिप पनि सिकाउने लक्ष

|

काठमाडौं : विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले के के पढाउन पाउने? पक्कै पनि विज्ञान तथा प्रविधिसँग सरोकार राख्ने विषय मात्रै होला। तर, सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको एक विश्वविद्यालयको विधेयकमा भने शिक्षा तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले मानविकीदेखि कानुनसम्मका विषय पढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमा दर्ता गरेको 'मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' मा विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयका अलवा 'मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्याय लगायतका विषय' अध्यापन गराउने व्यवस्था राखिएको छ। यो विश्वविद्यालयले यी विषयका अलवा अन्य जति पनि विषय पढाउन पाउने बाटो खुला राखेको छ।

विधेयकको दफा २ मा व्यवस्था गरेअनुसार यो विश्वविद्यालयले जति पनि विषय पढाउन पाउने व्यवस्था खुला राखेको छ। केही संकायको भने नामै तोकेको छ। विधेयकमा लेखिएको छ, 'विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्याय लगायतका विषय र क्षेत्रमा मुलुकभित्र विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकासमा थप योगदान पुर्‍याउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ।'

मकवानपुरको थाहा नगरपालिका चित्लाङमा स्थापना गरिने 'विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भने काठमाडौं उपत्यका वा काठमाडौं उपत्यकाको आसपासका उपयुक्त स्थानमा रहने' पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यसका अलवा आवश्यकताअनुसार जति पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने विधेयकमा लेखिएको छ। कहाँ कहाँ त्यस्ता सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने भन्ने विधेयकमा तोकिएको छैन।

विश्वविद्यालयको सञ्‍चालनका लागि कति संगठन रहने भन्ने पनि अनिश्चित रहेको छ। उक्त विश्ववविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा संरक्षक समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। जसमा मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधिदेखि मदन भण्डारी फाउन्डेसनका व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था छ।

संरक्षक समितिमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष र निजले तोकेको एकजना सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। मदन भण्डारी फाउन्डेसन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निटक संस्था हो। पूर्व एमालेका नेताहरू यो फाउन्डेसनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन्।

संरक्षक समितिले विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्राज्ञिक, व्यवस्थापकीय तथा अन्य आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाउने अधिकार दिइएको छ। विश्वविद्यालयका आवश्यक पर्ने सबै काम उक्त समितिले गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

विश्वविद्यालयका अन्य संगठनमा प्राज्ञिक परिषद, कार्यकारी परिषद र आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। यी परिषदहरूको उल्लेख्य भूमिका भने दिइएको छैन।

अन्य विश्वविद्यालयको प्रमुखमा कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। तर, मदन भण्डारीको नाममा खोलिने विश्वविद्यालमा भने प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति नबनाउने व्यवस्था विधेयकमा नै गरिएको छ।

विश्वविद्यालय प्रमुखबारे विधेयकमा लेखिएको छ, 'विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एक जना अध्यक्ष रहनेछ।' त्यसरी नियुक्त हुने अध्यक्षको पदावधी चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनुपरेमा संरक्षक समितिमा तत्काल कायम रहेका एक तिहाई सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित निवेदन दिने र त्यसको छानबिन गरी हटाउने व्यवस्था छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.