कपिलवस्तु : सामुदायिक वनबाट स्थानीयले गर्ने उत्पादनमाथि सरकारले लगाएको तेहोरो करको विरोधमा कपिलवस्तुका सामुदायिक वन उपभोक्ता आन्दोलित भएको छ। सामुदायिक वनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकारले छुट्टाछुट्टै करमार्फत् तेहोरो कर थुपार्न खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तु आन्दोलित भएको हो।
गरिबी निवारण र सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामुदायिक वनमाथि ९० प्रतिशत कर थुपार्न खोजिएको भन्दै महासंघ विरोधमा उत्रिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराइले बताए। संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्ने क्रममा सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको छ।
यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधन गर्दै सरकारले वन पैदावरको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक वन तेहोरो करको भारमा पर्ने महासंघका केन्द्रीय सदस्य बालिका बुढाथोकीले बताइन्। ‘गरिबी निवारणमा चार प्रतिशत तथा वन विनास नियन्त्रणमा ३८ प्रतिशत योगदान गरेका सामुदायिक वनले गरिबी न्यूनीकरण, वन संरक्षण र सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्छन्’ बुढाथोकीले भनिन्, ‘तर, सामुदायिक वनको प्रकृति र यसको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै तीनै तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाउने तयारी गर्दैछन्। यसले वन संरक्षणप्रति समुदायमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ।’
वन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन, तत्सम्बन्धी प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामुदायिक वनले ९० प्रतिशत रकम कर मात्रै बुझाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुने महासंघका प्रदेश सस्दय राम बहादुर केसीले बताए। उनका अनुसार हाल सामुदायिक वनले बाह्य आपूर्तिमा दिँदै आएको र प्रस्तावित तथा व्यवस्था अनुरुप अब सामुदायिक वनले संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क दुई प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ बमोजिम १३ प्रतिशत र आयकर ऐन–२०५८ बमोजिम समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिएको छ।
अहिले सामुदायिक वनले सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन–२०७१ बमोजिम आम्दानीअनुसार वन विकासमा २५ प्रतिशत, गरिबी न्यूनीकरणमा ३५ प्रतिशत र सामाजिक विकासमा ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्छन्। अब सामुदायिक वनमा हुने सम्पूर्ण आम्दानीको ९० प्रतिशत रकम नै कर दाखिला गरेपछि वन विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक विकासको काम प्रभावित हुने बुद्धभूमि नगर महासंघका अध्यक्ष बलराम भुसालको भनाइ छ।
बुधबार सदरमुकाम तौलिहवामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ कपिलवस्तुले सामुदायिक वनमा लगाइँदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गरेको छ। त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले सामुदायिक वनको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले गरेको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा थप आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने समेत उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत बुधबार निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।