संविधान संशोधन विधेयक पारित भए मुलुक रहन्न : चन्द्र भण्डारी

सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दल विरोधमा छन्। एमालेको अगुवाईमा संशोधन विधेयकको विरोधमा भएका प्रदर्शनहरुमा सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता पनि सहभागी भएका छन्। ती मध्ये एक हुन् नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी। गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद भण्डारी पार्टी निर्णयलाई चुनौति दिँदै विधेयकको विपक्षमा खुलेर बोलिरहेका छन्। थाहाखबरका लिलाराज खनालले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भण्डारीसँग संशोधन विधेयकको विरोध गर्नुका कारणबारे कुराकानी गरेका छन्।

संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेपछि ५ नम्बर प्रदेशमा बढी विरोधको आवाज आउनुको कारण के हो?

संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा धेरै सहमति र सुझावको जरुरी थियो। संविधान निर्माण गर्दा ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको हो। विश्वका अन्य देशमा भएका संविधान निर्माण प्रक्रियालाई हेर्दा नेपालको संविधान निर्माण एउटा अनुपम नमूना हो। 

यसको विरोध हुनुको पहिलो कारण हो– संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन ९० प्रतिशतबाट बढाउन सक्नु पर्दथ्यो। तर संविधान निर्माणको एउटा शक्तिलाई छोडेर हिँड्नु।

दोश्रो कारण– संविधान यस्तो बस्तु हो, जसमा विवादस्पद, राष्ट्र र समाजलाई असर गर्ने तथा राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयलाई हटाउनु पर्दथ्यो। तर अंगीकृतलाई नागरिकता दिने विवादस्पद विषयलाई प्राथमिकता दिइयो। नागरिकताको नाममा तराईमा बस्ने नेपालीलाई नै अल्पमतमा पार्ने गरी नागरिकता वितरण गर्नुहुँदैन भनेर तराई र पहाडका जनताको अभिमतलाई कुल्चने काम हुनु।

तेश्रो कारण– प्रदेशमा स्थानीय भाषालाई नै मान्यता दिने हो। मैथिली भाषा बोल्ने करिब २२ लाख नेपाली छन्। त्यो नेपालीको पहिचान हो। तर त्यो नगरेर हिन्दीलाई ल्याउन खोजियो भन्ने अभिमत छ। नेपालीको भन्दा बिदेशी पहिचानलाई प्राथमिकता दिएपछि विरोध भएको हो।

चौँथो कारण– कुनै प्रदेशको सीमांकन निर्धारण गर्दा आयोग गठन गरी प्रदेशबाट एप्रुभ (अनुमोदन) गर्ने गरिन्छ। तर एकै चोटी ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन चलाउँदा पहाड र तराईका जनता मिलेर एकै ठाउँमा बस्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन त खोजिएको होइन? 

जहाँ विवाद छ, त्यहाँ केही नभन्ने अनि विवाद नै नभएको प्रदेशको सीमा किन चलाएको होला? जुन प्रदेशले नाकाबन्दी भएको समयमा सबैभन्दा बढी राजश्व दिन्छ। नेपाललाई खाद्यान्न संकट पर्दा खाद्यान्न दिन्छ। जहाँ तराई, पहाड र हिमालका सबै जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी बनाएको प्रदेशलाई आक्रमण गर्नुको कारण के हो? नेपाललाई सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्‍यो भनेर हो वा संकटमा खाद्यान्न सहयोग गर्यो भनेर त्यसको बदला लिन खोजिएको हो? भनेर विरोध भएको छ।

पाँचौं कारण – नेपालको कुनैं पनि एम्बेसीमा हामीले कस्तो नेपाल बनाउने भनेर छलफल गर्न मिल्छ? के नेपाल सोभरेन्ट (सार्वभौम) छैन र? नेपालले आफैले गर्ने निर्णयमा किन यस्तो हस्तक्षेप भनेर बढी विरोध भएको हो। 

छैठौँ कारण – तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने जनतालाई के गर्नु पर्छ भन्ने अधिकार त्यहाँका जनता र जनप्रतिनिधिलाई हुनुपर्छ। उनीहरुसँग सल्लाह, छलफल र बहस बिना नै यस्तो प्रस्ताव (विधेयक) ल्याएकोले अत्यन्तै विरोध र विवाद भएको हो। 

यस्तो विधेयकको विरोध अन्यत्र नभएर ५ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा मात्र भयो नि?

अन्यत्र कुनै प्रदेश चलाइएको छैन नि। ५ नम्बर प्रदेशलाई मात्र छुट्याइएको छ नि त त्यही भएर त्यहीँ बढी आन्दोलन भएको हो। 

एमालेले संशोधन विधेयक दर्ता हुनुलाई राष्ट्रघाति कदम भनेको छ। के यो प्रस्तावले राष्ट्रियता नै खतरामा परेको हो त?

नेपालमा एउटा कुरा जबर्जस्ती आएको छ। हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बस्नु हुँदैन भन्ने। यो प्रदेशको विभाजनले त्यही भावनालाई बढवा दिन्छ कि दिँदैन? ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई बढाएर ९१/९२ प्रतिशत बनाउने वा संविधान निर्माणको एउटा शक्ति दोश्रो ठूलो दललाई छोडेर जाने? 

यो संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतका विदेश सचिव नेपाल आएर जारी गर्ने मिति केही दिन पछि सार्न दबाब दिए। त्यो आग्रहलाई नमानेर हामीले संविधान बनाएको हो। कतै अहिलेको संसद छ, त्यसलाई भंग गर्न खाजिएको त छैन संविधान संशोधनको नाममा? 

यो प्रस्ताव समस्या समाधान हो कि सुरुवात हो? यी मुद्दा पूर्व, पश्चिम वा चितवनमा उठ्छन कि उठ्दैनन? यी मुद्दामा क्लियर भएको पाइँदैन। कुनै प्रदेशको सीमांकन गर्दा त्यहाँको जनता र जनप्रतिनिधिको सुझाव लिनु पर्दैन? के यति महत्वपूर्ण मुद्दामा त्यहाँका जनप्रतिनिधिको भूमिका हुँदैन?

यी कुनै प्रश्नको जवाफ बिना नै तराईका पार्टीको माग पूरा गर्न भनेर ल्याइएको प्रस्ताव, जो उनीहरुले पनि नमान्ने र विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट कोही मान्नु पर्छ भन्ने, कोही मान्नु हुँदैन भन्ने दबाबले के जनाउँछ? यसले नेपालको छविलाई बिगारेको छैन? नेपाल कतै विखण्डनमा त परेको छैन? यि सबै घटनालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रियता खतरामै परेको छ।

५ नम्बर प्रदेशलाई चलाएर विवाद निम्त्याउनु अघि पार्टी नेतृत्वलाई किन दबाब दिन सक्नु भएन? 

तराई, पहाड र हिमालका ४२/४३ जना सांसदले यो प्रदेशको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर यो प्रदेशको एकतालाई भत्काउन अदृष्य शक्तिको भूमिका थियो। त्यसलाई नबुझेर नेताहरु लागे। अरु कुनै कुरा होइन।

पार्टी पदाधिकारीको बैठक चलिरहँदा तपाईंले नेतृत्वलाई यो प्रस्ताव ठीक छैन भनेर किन दबाब दिन सक्नु भएन? त्यसमा पुनर्विचार हुनुसक्छ?

अहिले संशोधन प्रस्तावको विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन। केही दिनअघि प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यो मेरो प्रस्ताव नै होइन।’ हाम्रो पार्टी भित्र पनि ल्याइहालियो भन्ने छ। हालै भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा हामी जस्ता एक/दुई जना बाहेक कसैले पनि कुरै उठाएनन। 

कांग्रेसको ध्यान नै अहिले स्थानीय चुनावमा जाऔं भन्ने छ। संसदमा छलफल गरौं भन्ने छ। यो प्रस्ताव त आवश्यक नै थिएन अहिले। जुन तर्कका साथ तराईका पार्टीलाई चुनावमा ल्याउनका लागि प्रस्ताव ल्याइएको भनिएको थियो, त्यो कुनै आवश्यकतै थिएन। त्यसैले यो प्रमुख मुद्दै बन्न सकेन, हाम्रो पार्टीको मिटिङमा। 

के अब यो संशोधन विधेयक अघि बढ्दैन त?

यो प्रस्ताव अघि बढ्दैन। यदि बढ्यो भने पनि जीवनमा कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी सेटल गर्नु पर्छ।

बैठकले त निर्वाचन र संशोधन विधेयक सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो भनेर महामन्त्रीले भन्नु भयो त?

पार्टीले यो प्रस्तावलाई सँगसँगै लैजाने भन्ने निर्णय गरेको छैन। उहाँलाई दुई कुरा मात्र भन्न भनिएको थियो –‘एउटा चुनाव र अर्को संसद सूचारु गर्नु बारेमा।’ अरु कुरा त उहाँका व्यक्तिगत मात्र हुन्। 

तपाईंले उठाएको माग प्रतिपक्षी एमालेकै जस्तो छ। पार्टी सभापतिले तपाईंलाई केही भन्नु भएको छैन?

पार्टी नेताहरु र सभापतिले मसँग अहिलेसम्म यस्ता कुरा केही पनि गर्नु भएको छैन। अहिले पूर्वको पश्चिमको र चितवनको कुरा उठ्न पाएको छैन। यसले गर्दा त सबैलाई फाइदा भएको छ त। अब ‘कन्जर्भेटिभ नेसनालिज्म’ अघि बढिरहेको छ। यदि हामीले गरेनौं भने त भोलि कांग्रेस भनेर चुनाव त लड्नु पर्ला नि। नत्र किस्तीमा राखेर एमालेलाई दिए भइहाल्यो नि। किन चुनाव लड्नु पर्‍यो?

भए जतिका राष्ट्रिय मुद्दा, गरिवका मुद्दा उसै (एमाले) ले उठाउने र हामी चाहिँ अनावश्यक थोत्रा कुरामा लागिरहयौं भने हामी पार्टी भनेर किन बसिरहेने? त्यस कारणले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस्ता कुरा गरिरहनु भएको छैन। उहाँको सदासयता, उहाँको इच्छा पार्टी चुनावमा जानको लागि अरु तराईका साथै सबै पार्टी आउनु पर्‍यो भन्ने छ। कसैले पनि उत्तरदायित्व नलिने संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो पार्टी सभापति लाग्नु आवश्यक पनि छैन।

यो विधेयक अघि बढेन भने मधेसमा महाभारत हुन्छ, हामी चुनावमा भाग लिँदैनौं भनेर मधेसी मोर्चाले भनिरहँदा यसले द्वन्द्व बढाउँदैन? 

तराई केन्द्रित दलहरु संविधान जारी भइसके पछि यी दलहरु (ठूला तीन दल) ले संघीयता लागू गर्दैनन भनेर सदन नै बहिस्कार गरे। संविधान निर्माणको लागि सुझाव लिन हामी तराई जाँदा ढुंगा मुढा गरे। हामीले सात प्रदेश सहितको संघीयता भएको संविधान ल्यायौं। संविधान बनाउँदा हामीलाई पहाडबाहेकको प्रदेश चाहिन्छ भने। अब झापा र इलामका जनता कहाँ वा कुन प्रदेशमा रहने भन्ने निर्णय त त्यहाँको जनताले गर्छ नि।

दुई नम्बर प्रदेशबाट जो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भयो, ऊ नेताले अर्को प्रदेश कहाँ रहनु पर्छ, कहाँ जोडिनु वा छुटिनु पर्छ भन्ने होइन। उनीहरुले जनताको अधिकार, तराई डुबान, सीमा ढलेका र सरेका विषयमा कुरा गर्न सक्छन्। तराईका जनताको विकास कसरी गर्ने भन्न सक्छन्। 

कसैको उक्साहटमा अनावश्यक काम गर्नु हुँदैन। नेपालमा कस्तो प्रदेश बनाउने भन्ने हाम्रो कुरा हो। तराईबाट कांग्रेस ५४, एमालेका ३६, माओवादीका १२ जना सांसद जो त्यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हो, उहाँहरुले छलफल गरेर प्रदेश कस्तो बनाउने भन्ने हो। अरुले हो र?

मधेसमा मैले संघीयता ल्याएँ भन्ने तर संघीयता कार्यान्वयन हुने बेलामा म निर्वाचनमा भाग लिँदिन भन्न मिल्छ? यस्तो हो भने त संघीयता नेपालमा काम नलाग्ने हुन्छ। अभिभावकविहिन कोही बच्चालाई कुनैं बाबुआमाले स्वीकारेन भने या त राज्यले, कि त अनाथालयले लिन्छ। त्यही हुने होइन त? कसैले संघीयता लागू गर्ने बेलामा, प्रदेश वा स्थानीय चुनाव गर्ने बेलामा संघीयता मान्दैनौं। चुनावमा जाँदैनौं भन्ने हो भने जनमत संग्रहमा जानु पर्छ। यसको विकल्प छैन। 

प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर दलबीच ध्रुवीकरण बढी रहेको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले वक्तव्य निकालेर राजनीतिक परिवर्तमाथि नै प्रश्न उठाए। यसबाट प्रतिगमनको सम्भावना कत्तिको देख्नु हुन्छ?

उनी नेपालकै नागरिक हुन्। हामीले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई मौलिक हक दिएका छौं। दम्भ र कमी कमजोरी नदेखाएको भए उनी राजा रहिरहन सक्थे होलान्। तर उनी व्यक्ति हुन्, दुनियाँमा भएका शासकमध्ये।

उनले आफ्नो सम्पत्ति नेपालमा राखेका छन्। उनी देश छोडेर गएका छैनन्। म नेपालमै बस्छु भन्दा नेपालमा कुनैं झगडा होला, पहाड र तराई छुट्टिए होला, द्वन्द्व होला, जनताले दुख पाउँछन् भनेर त भन्न पाउँछन।

उनको भनाईलाई हामीले सहज रुपमा लिनु पर्छ। हाम्रो नेतृत्व अत्यन्त कमजोर भएको कारणले कोही बोल्दा सबै डुबिहाल्छ कि भनेर प्रतिक्रिया दिने चलन छ। त्यो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो। यो त संजोगले नेता भएकाहरुले गर्ने कुरा हो। 

प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रियता नै खतम हुने भो भन्न थालिएको छ। भविष्यमा सीमा परिवर्तनको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै राष्ट्रियता नै कमजोर हुने नजिर त बस्दैन?

अहिले राष्ट्रियताको परिभाषा दुई तरिकाले आएको छ। एउटाको परिभाषामा एकदमै नेशनल कन्जरभेटिभको रुपमा आएको छ। जसले बढी देशको मुद्दा उठाउँछन, जस्तै भारतमा मोदीजी, अमेरिकामा ट्रम्पहरु सबै नेसनालिज्म कन्जरभेटिभबाट आएका छन्। आयातित अर्थात बाहिरबाट आएका मानिसहरु नबसुन भन्ने मान्यता राख्छन्।

दोश्रो, सीमाङ्कन मात्र राष्ट्रियता होइन, त्यो राष्ट्रियतासँग संस्कृति, धर्म र परम्परा जोडिएको छ। हाम्रा धेरै नेपाली विदेशमा छन, जोसँग नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट छैन। सोसल मिडियामा हेर्नुस् त उनीहरुले बढी प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन्। चाड, पर्ब उनीहरुले मनाइरहेका हुन्छन्। 

अहिले हामीले यी दुवै कुरालाई मिलाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। जनताको सम्पन्नता, विकास राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुन्छ। अहिले संघीयता लागू भइसक्यो तर फलानो प्रदेशमा फलानो पहाड जोड्न हुँदैन भन्ने आवाज आउन थाले। संघीयता भनेको त अधिकार हो। तर आज त्यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसरी नै राष्ट्रियताको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा हो।  

कतिपय महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा जनमत संग्रहमा जानु पर्छ भनेर आवाज पनि आएको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ?

पछिल्लो क्रान्तिपछि धर्मनिरपेक्षतालाई एकथरी धेरै जसो हिन्दुधर्म विरोधीले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनायौं भने। तराईका पार्टीले संघीयता हामीले ल्यायौं भन्न थाले। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले राजतन्त्र फाल्यौं भन्छन्। कांग्रेस हामीले नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनायौं। देशलाई संकट परेको बेला नेतृत्व दियौं। हाम्रै नेताको नेतृत्वमा सबै परिवर्तनलाई समेटेर संविधान ल्यायौं भन्छौं।

हामी सबैले अपनत्व लिने प्रयास गर्‍यौँ। तर हामीले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अपनत्व लिन सक्दैनौं। देशलाई अस्थिरता, झगडा र द्वन्द्वमा लैजान खोजेका छौं। हामी राष्ट्रियताको केसमा गम्भीर हुँदैनौं। मुलुकका ५३ लाख यूवा विदेशमा छन्। देशलाई अँध्यारोमा राखेर मुद्दा मात्र उठाउँछौं भने आफूलाई मन नपर्दा पनि संविधानमा भएको प्रावधानलाई मानिरहेका छौं। अब त्यस्ता विषयमा जनमत संग्रह गर्नु पर्छ। यो भन्दा अर्को विकल्प छैन।

तपाईँ पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य पनि हो। तपाईंको आवाजसँग अरु केन्द्रीय सदस्यको आवाज किन बुलन्द हुन सकेको छैन?

हामीले उठाएको आवाजमा सबैभन्दा बढी जनताको समर्थन पाएका छौं। नेपालका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पत्रकार र दलहरुले समर्थन गरेका छन्। 

फरक फरक मानिसका फरक फरक स्वभाव हुन्छ। त्यसकारण समर्थन नमिले जस्तो, आवाज बुलन्द नभए जस्तो देखिएको हो। हाम्रो पार्टीका ९० प्रतिशत साथीहरुको दृष्टिकोण हामीले बोलेजस्तै छ। स्वभाव फरक भएर मात्र हो। 

तराईँसँग जोडिएका अन्य कुनै प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गरिएन। किन ५ नम्बर प्रदेश नै चलाउनु पर्ने? प्रभावशाली नेता नभएर हो?

हाम्रो प्रदेशका नेता भनेको रामचन्द्र पौडेल (कांग्रेस नेता) र डा. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) हुन। उहाँहरु ठूला र पुराना नेता हुन। उनीहरुले खुट्टा टेकिदिएको भए लुम्बिनी, गण्डकी र धौलागिरी पहिले नैं एउटै प्रदेशमा हुन्थ्यो। एकातिर बुद्ध अर्कोतिर मुक्तिनाथ हाम्रै प्रदेशमा हुने थिए।

उहाँहरुले अडान लिनु भएन। पूर्वमा अडान लिने नेता केपी ओली पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो। सूदूरपश्चिमको अडान लिने हाम्रो शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुनुभयो। भीम रावल पार्टीको उपाध्यक्ष र गृहमन्त्री हुनु भयो। तर अडान लिन नसकेका कारण रामचन्द्रजीले पार्टी सभापतिमा हार्नु भयो। बाबुरामजीले संसद र पार्टी नैं छोडेर जानु पर्‍यो। त्यसैले कुनै पनि मेजर विषयमा अडान लिनु पर्दथ्यो। 

उहाँहरुले एकैचोटी खुट्टा छोडिदिँदा अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो भएको हो। धार्मिक, सांस्कृति, पर्यटकीय सम्भावना र स्रोतको हिसाबले सम्पन्न हुने देखेर यसलाई चिरा चिरा बनाउन सबैले आँखा लगाए।

यो विधेयक पास हुँदा के हुन्छ र पास नहुँदा मुलुकलाई के असर गर्छ?

मैले कसैलाई औंला ठड्याएर भन्न खोजेको होइन, तर म सानो मान्छेले भनेको कत्तिको हुन्छ थाहा छैन। म नेताहरुलाई भन्न चाहन्छु कि ‘यो विधेयक कुनै पनि हालतमा फेल हुनुपर्छ। यो विधेयक पास हुँदाको दिन नेपालले हार्छ।’ यो विधेयक फेल हुँदा नेपालले जित्छ। किनकि यसमा धेरै ठूलो कुरा मिसिएको हुन्छ। भारत जस्तो ठूलो देश नेपालको लागि सबैभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र हो,धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृति दृष्टिकोणले।

त्यस्तो मित्र राष्ट्रले एउटा सामान्य कुरा प्रहरीको डीएसपी, सचिव, मन्त्री बनाउँदा होस वा सीमाङ्कन निर्धारण गर्दा वा संविधान बनाउँदा होस हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप छ। अब नेपाल र नेपालको व्यवस्थापिका संसदले देखाउनु पर्छ कि ‘इन्डियन पोलिसी वा डिप्लोमेसीलाई चुनौति दिनु पर्छ।

नेपालका एक/दुई वटा मान्यतालाई समातेर परिवर्तन हुँदैन। जनस्तरसँग सम्बन्ध बढाउनु पर्छ भन्ने फिलोसपी वा स्कुल अफ थटलाई भारतमा वृद्धि गर्नका निम्ति र नेपाली नेतालाई सबै कुरा इन्डियाले गरिदिन्छ भन्ने भ्रम चिर्नु छ। सरकार उसैले बनाई दिन्छ, मन्त्री उसैले बनाई दिन्छ, कर्मचारीमा प्रमोसन उसैले गरिदिन्छ भन्ने कुरा कम गराउनका लागि यो विधेयक फेल गर्नुपर्छ। यसमा जनताको जित हुन्छ। यसले भविश्यमा नेपाललाई धेरै ठूलो फाइदामा पनि लैजान्छ।