सरकारको खर्च शैली : असारको १५ दिनमा दुई खर्ब, साउनको १५ दिनमा दुई अर्ब

काठमाडौं : असार १५ दखि मसान्तसम्म दुई खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको सरकारले साउन १ देखि १५ सम्म दुई अर्ब पनि खर्चन सकेको छैन।

सरकारले पटक पटक समान खर्च गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने बताए पनि कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। बढी भन्दा बढी बजेट खर्चन अख्तियारी लिनु नपर्ने गरी साउन १ गतेबाटै खर्च गर्ने प्रणाली विकास गरिएको छ। तर १० अझै पनि महिनामा हुने खर्च बराबर अन्तिम २ महिनामै सरकारले सक्ने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १६ दिन र गत आर्थिक वर्षको अन्तिम १६ दिनको सरकारले खर्च हर्ने हो भने यस्तै देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार १५ गतेमसम्म आठ अर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। यस हिसाबले यो बीचमा दुई खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाउँछ।

तर आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन १ गतेदेखि साउन १६ गतेसम्म भएको खर्चको एक प्रतिशत पनि गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भएको खर्चको करिब १० प्रतिशत मात्रै साउनको १६ दिनमा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

१६ दिनको खर्च

साउन १ गतेदेखि १६ गतेसम्म सरकारले एक अर्ब ९१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विनियोजित बजेटको तुलनामा यो ०.१३ प्रतिशत रकम हो। पहिलो १६ दिनको सरकारले पुँजीगत खर्च मात्रै गरेको देखिएको छ। हालसम्म चालु खर्च नगन्य  छ भने वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको छैन। १६ दिनको अवधिमा एक अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च हुँदा आठ करोड ५४ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ।

२१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको राजस्व

१६ दिनको अवधिमा सरकारले २१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको राजस्व उठाएको छ। जसमा करतर्फ २० अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ र गैरकरतर्फ एक अर्ब ५१ करोड १६ लाख रुपैयाँ उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकार ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष निर्धारण गरेकोमा यो १.९५ प्रतिशत हो।

१६ दिनको खर्चको तुलनामा एकै दिनमा उठेको राजस्व दुई गुणा बढी

पछिल्लो १६ दिनमा भएको खर्चको तुलनामा असार १६ गते अर्थात बिहीबार उठेको राजस्व करिब दुई गुणा वृद्धि भएको छ। १६ गतेमात्रै दुई अर्ब ३४ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। तर १६ दिनको खर्च भने एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै छ।

खर्च नगर्ने छुट छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतामा वातावरण भएन भन्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति त्याग्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सानो र छरितो बजेट ल्याउँदा पनि कार्यन्वयन गर्न नसकेको अपजस पाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अब छुट नमाग्ने उद्घोष गरेका छन्।

उनले गत वर्ष नीति नियम बनाउँदा धेरै समय गएको बताउँदै वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले छुट पाउने अवस्था रहे पनि अब नरहेको संसद्‍सामू बताएका हुन्।

तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रवृत्ति उस्तै दिखएको छ। यद्यपि अर्थका अधिकारीहरुले भने खर्च वृद्धि हुने संकेत देखा पर्न थालिसकेको बताएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै  चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च धेरै हुने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १६ दिनमा भने पुँजीगत खर्च बढी देखिएको छ।

यस हिसाबले खर्चमा सुधार देखिएको अर्थका अधिकारीहरुको दाबी रहे पनि पुँजीगत खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरहेको दायित्वबापतको भुक्तानी मात्रै हो।