पोखरा : देशकै एक मात्र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनबारे बेलाबेला सरकारी तबरमा चर्चा हुने गरेको छ। यो उद्योग उत्पादन नगरी थलिएको धेरै वर्ष नै भइसक्यो। गत वर्षको चैतसम्मको कर्मचारीको तलब पनि दिइसकिएको छ। त्यसको लागि मात्रै संघले ५७ करोड रुपैयाँ खर्चियो। त्यसयताको तलबभत्ता अझै बाँकी नै छ। राजनीतिको भूमरीमा फसेको रबर उद्योगलाई जगाउने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ।
देशमा संघीयता आएसँगै पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलभन्दा धेरै जग्गा जमिन भएका उद्योगधन्दा संघको मातहत रहने भनियो। अहिले गण्डकी सरकारले रबर उद्योग सञ्चालनको लागि चासो देखाए पनि संघले यसबारे केही निर्णय नगरी प्रदेशको केही उपाय लाग्दैन।
शुक्रबार गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिले डाकेको बैठकमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालसँग विभिन्न विषयमा जवाफ माग्ने क्रममा गोरखकाली रबर उद्योगबारे पनि जवाफ मागेको थियो।
मन्त्रीको जवाफ माग्ने क्रममा सांसद दोबोटे विश्वकर्माले भने, ‘गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने विषयमा संघसँग छलफल गर्नुपर्यो। अब पनि उद्योग नचले त्यहाँका फलाम किलोको दरले बेचे भइगो नि!’
पछि मन्त्री लम्सालले उक्त उद्योग संघ सरकारअन्तर्गत रहेको र उसले कुनै निर्णय नगरी केही नहुने बताए। प्रदेशको विकास समितिले केही महिनाअघि रबर उद्योगको स्थलगत अबलोकन गरी रबर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
शुक्रबारको बैठकमा विकास समितिले गोरखकाली रबर उद्योगसँगै आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ को सम्बन्धमा, पोखराको पंचभैया रहेको प्राणी उद्यानको विवाद सम्बन्धमा, समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीसँग जवाफ मागेको थियो। समितिका सभापति दिपक कोइराले आन्तरिक पर्यटन वर्ष चलिरहेको र आधा समय सकिँदासम्म कुनै गतिविधि किन नदेखिएको भन्दै मन्त्री विकास लम्साललाई प्रश्न गरेका थिए।
जवाफ मन्त्री लम्सालले नीतिगत कामले ढिला भएको र अब रफ्तारमा काम हुने बताए। ‘हामीले आन्तरिक पर्यटक भ्रमण वर्ष मनाएपछि नै अहिले गण्डकीमा दैनिक सात हजार पर्यटक आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो संख्या अझै बढ्छ वास्तविक तथ्यांक लिन सकिरहेका छैनौँ। प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ।’
सांसद चन्द्र मोहन गौचनले आन्तरिक भ्रमण वर्षबारे पर्यटकीय क्षेत्रमा स्थानीय, व्यवसायीहरूलाई जानकारी नभएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। अर्का सांसद मीनबहादुर गुरुङले पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन वर्षलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका विभिन्न ठाउँ समेटिएको पुस्तकबारे सांसदहरुलाई जानकारी नभएको बताए। ‘हामी सांसदलाई नै केहि जानकारी छैन जनतालाई कसरी हुन्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।