पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले सात सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषदको संख्या बढाएर १० बनाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको संख्या बढाउनका लागि सरकारले एउटा टोली पनि गठन गरिएको छ जसमा विज्ञसमेत सम्मिलित गरिएको छ।
नेपाल प्रशासानिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को एक समूहलाई मन्त्रिपरिषद संगठन संरचना र दरबन्दी कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझावसहित विकल्प दिन यसअघि नै प्रदेशले टोली बनाएको थियो। टोलीले प्रतिवेदनमा बुझाउँदै अहिले रहेका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी बढी देखिएकाले मन्त्रालय थप्न सुझाव दिको छ।
नेपालको विधानअनुसार प्रदेशले १० मन्त्रालय राख्नसक्ने सुझावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशले आफ्नो मातहतका सरकारी कार्यलायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्ने भएको छ। कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्रबाट प्रदेशले लक्ष्य राखेको समृद्धि कठिन देखिएपछि प्रशासनिक संरचनामा केही फेरबदल गर्न लागिएको प्रदेश सरकारको भनाई छ।
टोलीले पहिलो चरणको सुझावहरू आइतबार प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो। आइतबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ सहितको मन्त्रीहरू र सुझाव कार्यदल टोलीबीच छलफल भएको छ। छलफलमा सातवटै मन्त्रालयका सचिव पनि सहभागी थिए।
टोली प्रमुख तथा स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक पुण्य न्यौपानेले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रदेश सरकारको लक्ष्य र योजनालाई ध्यान दिएर प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरिएको बताए। प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय सख्या बढाएर १० वटा बनाउन सकिने उल्लेख छ। प्रत्येक जिल्लामा एकीकृत सेवा केन्द्र लागु गर्दा सेवा प्रभावकारी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हरेक मन्त्रालयहरूमा महाशाखा र शाखाहरु समेत हेरफेर गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राविधिक र विशिष्टकृत कर्मचारी निश्चित समयका लागि आवश्यक हुने भएकोले यसलाई करारमा राख्न सुझाव दिइएको छ।
छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सवै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदनमाथिको मन्त्रालयगत सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन्। त्यसपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम छलफल गरेर स्वीकृतिका लागि केन्द्र सरकार पठाउने प्रदेशको तयारी छ।
छलफलका मुख्यमन्त्री गुरुङले विद्यामान कर्मचारी संंरचनामा नयापन आवश्यक रहेको बताए। ‘पोलिटिकल लेबलमा मात्र क्रान्ति भयो, ब्युरोक्रेसी लेबलम भएकै छैन, सुरक्षा निकायमा भएकै छैन, यो जरुरी छ अनि मात्र आर्थिक क्रान्ति र आर्थिक समृद्धि संभव छ’ उनले भने।
पुरानो मानसिकताका कारण संरचना बदल्ने कुरामा केही आशंका देखिए पनि यो विस्तारै हट्दै जाने मुख्यमन्त्रीको विश्वास थियो। संविधान अनुसार संघ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले कर्मचारी संरचना फेरबदल गर्न सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।